राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको पहलमा यो साता शीतलनिवासमा आयोजना भएको प्रधानमन्त्रीसहित तीन दलका शीर्ष नेताको बैठकले राजनीतिक असमझदारीलाई कम गरेको छ। 

जेनजी आन्दोलनको रापतापमा दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेटघाट हुने सम्भावना नरहेको धारणा राख्ने प्रधानमन्त्री कार्कीका निम्ति तिनलाई भेट्ने सहज अवस्था आएको संकेत पनि हो यो। गत भदौको जेनजी आन्दोलन र त्यसको आडमा गरिएको लुटपाट, आगजनी र तोडफोडका अवस्थामा दलका नेतालाई भेट्ने अवस्था थिएन।

राष्ट्रपति पौडेलकै पहलमा दलका अन्य नेताको बैठक यसअघि भएको थियो। स्वाभाविक रूपमा त्यो बेला उनीहरूले प्रधानमन्त्री कार्कीको उपस्थितिमा भेट गरेका थिए। अहिले पूर्वप्रधानमन्त्रीत्रय केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालको सहभागितामा प्रधानमन्त्री कार्कीसहितलाई बैठकमा बसाल्न राष्ट्रपतिले पहल लिनुको अर्थ भोलिका संवादहरूका लागि ‘आइसब्रेक’ गरेको पनि हो। अब प्रधानमन्त्री कार्की आफैंले ती नेतालाई बोलाएर भावी योजनामा छलफल र संवाद गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

एकातिर दलहरूले मात्र होइन, कतिपय विश्लेषकले पनि निर्वाचन हुन नसक्ने दाबी गरिरहेका छन्। अर्कातिर सरकारले आगामी फागुन २१ मा हुने भनी तोकिएको निर्वाचनको तयारीलाई तीव्र तुल्याएको छ। सुरक्षा निकायले निर्वाचन गराउन आफूहरू सक्षम रहेको आश्वासन सरकारलाई दिएका छन्। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका निम्ति निर्वाचनको वातावरण बनाउनु र सबैजसो दललाई यसमा सहभागी हुन प्रेरित गर्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण समय छ।

आन्दोलनको बलमा प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीका निम्ति जेनजी अगुवाको जति धेरै दबाब छ, त्यति नै दबाब अन्य दलको पनि छ। यो स्थितिलाई महसुस गरी उनले बेलाबेलामा आफू चेपुवामा परेको बताउने गरेकी पनि छन्। मुलुकमा सिर्जित असामान्य अवस्थामा निर्वाचन गराउनु आफैंमा चुनौतीपूर्ण छ। 

यो निर्वाचनमा सहभागी हुन दलहरू अनिच्छुक देखिएका छैनन्। उनीहरूले कानुनतः पूरा गर्नुपर्ने सबै प्रक्रियामा सहभागिता जनाइरहेका छन्। तैपनि शान्तिसुरक्षाको स्थितिमाथि उनीहरूको प्रश्न यथावत् छ। निर्वाचनको शान्तिपूर्ण वातावरणलाई खलबल्याउने गरी जेनजी अभियन्ताका रूपमा आफूलाई चिनाउने केही युवाहरूबाट भइरहेको छ। यसले दलहरूमा भयको वातावरण छ। 

सबैजसो दललाई निर्वाचन लागिसकेको तिनका गतिविधिबाट पनि देखिन्छ। भर्खरै थुनामुक्त भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले ध्रुवीकरणका निम्ति निरन्तर संवाद गरिरहेका छन्। तिनलाई मिलाउनुपर्छ भन्ने आग्रह वैकल्पिक राजनीतिका निम्ति प्रेरणा दिनेहरूले गरिरहेका छन्। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबिच समेत निरन्तर संवाद भइरहेको छ। 

देउवा जेनजी आन्दोलनपछिको स्थितिबाट निकै अगाडि आइसकेका छन्। उनले फेरि पनि दललाई आफ्नो पकडमा राखेर आगामी दिनमा आफूअनुकूलको सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने महसुस गरेका छन्। यसका निम्ति ओलीले उनलाई प्रेरित गरिरहेका छन्। आफूहरूबिच कुनै न कुनै सहकार्य भएन भने आगामी दिन असहज हुन्छन् भन्ने महसुस तिनले गरेका छन्। त्यसैगरी वैकल्पिक राजनीतिक धारको ठान्नेहरूले पनि आफूहरू बलियो भएर पुराना दललाई विस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने आग्रह देखिन्छ। 

निर्वाचन नै अहिलेको समस्याको समाधान हो भन्ने भइरहँदा रहँदै पनि सरकार परिवर्तन गर्ने खेल पनि बेलाबेलामा भइरहेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले गुनासो गरेकी छन्, ‘जेनजीले अहिल्यै छाड, भोलि छाड भन्छन्, पेन्डुलम भइयो।’ 

वास्तवमा निर्वाचन प्रयोजनका निम्ति बनेको कार्की सरकार सबै हिसाबले उपयुक्त देखिएको छ। कुनै राजनीतिक उद्देश्य नभएको र निर्वाचन मात्र गराएर बाहिरिन तत्पर सरकारबाट निर्वाचन हुँदा गुनासो गर्ने ठाउँ हुँदैन। जेनजीवालाहरूले उनलाई हटाउन खोज्नु भनेको पनि उनको निष्पक्ष कार्यशैली नै हो। अन्यथा यस्तो स्थिति हुने थिएन। उनीविरुद्ध सक्रिय केही अन्य व्यक्तिहरूको पनि बजारमा चर्चा नभएको होइन। तिनले कुनै न कुनै रूपमा आफू त्यो ठाउँमा पुग्नु आवश्यक ठानेका छन्। 

वास्तवमा अहिलेको सरकारले आक्रामक नभई दलहरूलाई पनि ‘स्पेस’ दिइरहेको छ। उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको प्रतिवेदन नआउँदै ओलीलगायतका केही नेतालाई गिरफ्तार गरिहाल्नुपर्ने भन्ने आग्रहलाई सरकारले स्वीकार गरेको छैन। अहिले मुलुकलाई थप द्वन्द्वमा लैजानेभन्दा पनि सकेसम्म सबैलाई सहभागी गराएर अगाडि बढ्ने हो। तथापि निर्वाचन सुरक्षाका निम्ति भदौ २४ मा लुटपाट, आगजनी र तोडफोड गर्नेलाई भने पक्राउ गरी थुनामा राख्नैपर्छ। यसो भयो भने निर्वाचनलाई भाँड्ने अवस्था रहँदैन। 

दलहरूसँग राजनीतिक व्यवहार नै गर्ने हो। दलहरूलाई निर्वाचनप्रति आश्वस्त तुल्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ। राष्ट्रपति पौडेलको पहलमा सुरु भएको दलहरूसँगको समायोजन प्रक्रियालाई सरकारले अझ घनीभूत बनाउँदै निर्वाचन सुनिश्चित गर्नु उचित हुन्छ।