जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रको पर्यावरण, जनजीविका र जैविक विविधतालाई नराम्ररी प्रभावित पारेको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गर्न यो साता नेपालले महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजना गरेको छ। उच्च पहाडी जिल्ला मुस्ताङमा आयोजित ‘माउन्टेन एड्भोकेसी समिट अन सस्टेनेबल माउन्टेन सोलुसन’ नामक दुई दिने सम्मेलन मुस्ताङ घोषणपत्र जारी गर्दै बुधबार सम्पन्न भएको हो। सम्वद्ध विज्ञ, सरकारी तथा गैरसरकारी प्रतिनिधि, विदेशी नियोगका प्रतिनिधि तथा अभियन्ताहरूको सहभागिता रहेको सम्मेलनले पर्वतीय क्षेत्रसँग जोडिएका सात विषयलाई सम्बोधन गर्न २८ बुँदे सुझाव दिएको छ।

सम्मेलनले घोषणपत्रमा समावेश गरेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सिफारिस भनेको हिन्दकुश क्षेत्रका मुद्दालाई थप प्रभावकारी पार्न मन्त्रीस्तरीय परिषद् गठन हो। हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रका ८ राष्ट्रले जलवायु परिवर्तन र पर्वतीय अजेन्डा अगाडि बढाउन यस प्रकारको सरचना बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने पर्वतीय मुद्दाहरूलाई विश्व मञ्चमा थप प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। हिन्दकुश क्षेत्रमा नेपाल, अफगानिस्तान, बंगलादेश, भुटान, चीन, भारत, म्यानमार र पाकिस्तान पर्दछन्।

अहिले जलवायु परिवर्तन विश्वको प्रमुख चुनौती रहेको छ। फरक स्तरमा भए तापनि विश्वका विभिन्न क्षेत्र तथा राष्ट्रले जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूलाई झैल्दै आएका छन्। समुन्द्र तटमा रहेका राष्ट्रहरू समुन्द्री सतहमा आएको बढोत्तरीले अस्तित्व संकटमा छन्। हिमनदी पग्लँदा हिमालय क्षेत्र तथा तल्लो तटका राष्ट्रहरूमा बाढी, पहिरो तथा डुबानको समस्या देखिएका छन्। विकसित मुलुकले यसप्रकारको संकटलाई तुलनात्मक रूपमा थेग्न र अनुकूलन हुन सक्ने क्षमता राख्छन्। तर कम विकसित मुलुकहरूसँग यो क्षमता छैन। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा जलवायु परिवर्तनका कारण समस्या बेहोरिरहेका अति कम विकसित मुलुकहरू (एलडिसी) ले एकबद्ध भएर आफ्ना मुद्दा लगातार उठाउँदै आएका छन्। नेपालसहित ४६ वटा मुलुक सदस्य रहेकोएलडिसी समूहले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका समस्या सम्बोधन गर्न विकसित मुलुकहरूलाई दबाब दिँदै आएको छ। यो समूहले गत वर्ष ग्लास्गोमा आयोजित विश्व जलवायु सम्मेलनमा पनि आफ्ना माग जोडतोडका साथ प्रस्तुत गरेको थियो।

यो सन्दर्भमा पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दाहरूलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च तथा जलवायु वार्तामा थप प्रभावकारीरूपमा लैजान मुस्ताङ घोषणापत्रले गरेको सिफारिसलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ। जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधतामा आएको ह्रास तथा प्रदूषणले पर्वतीय क्षेत्रमा थप चुनौती सिर्जना गरेका छन्। यो चुनौतीले यो क्षेत्रलाई थप भोकमरी, गरिबी तथा प्राकृतिक प्रकोपको चपेटामा धकेल्न सक्ने देखिएको छ। यस सन्दर्भमा यो क्षेत्रको आवाज बुलन्द पार्न आवश्यक छ। आगामी नोभेम्बरमा इजिप्टमा हुन लागेको विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप–२७)मा यो क्षेत्रले संयुक्तरूपमा आफ्ना मुद्दा प्रस्तुत गर्न सके त्यसले सकारात्मक परिणाम ल्याउन सक्छ।

मुस्ताङ घोषणापत्रमा पर्वतीय क्षेत्रलाई लक्षित गरेर विशेष योजना र कार्यक्रम तय गर्न र यसका लागि निजी क्षेत्रसहित सबैखाले लगानी आकर्षित गर्न जोड दिइएको छ। घोषणाले इंगित गरेझैँ जलवायु परिवर्तनका उच्च जोखिममा रहेको यो क्षेत्रलाई लक्षित गरेर निर्दिष्ट योजना तथा कार्यक्रम अविलम्ब तय गर्न आवश्यक भैसकेको छ।

यसैगरी मुस्ताङ सम्मेलनले पर्वत तथा जलवायु परिवर्तनका विषयमा विश्वका अन्य अल्पविकसित राष्ट्र र अन्य समूहसँग सहकार्य गरी यो शताब्दीको अन्त्यसम्म पृथ्वीको तापमान वृद्धिलाई १.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने दिशामा कार्य र सहकार्य गर्न, जैविक इन्धन तथा कोइलाको उपयोग कम गरी कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउने विषयलाई उच्चतम प्राथमिकता दिएको छ। स्थानीयस्तरमा जलवायु अनुकूलन, विपद् व्यवस्थापनमा यो क्षेत्रमा भए/गरेका प्रयासलाई थप परिमार्जन र प्रोत्साहन गर्न तथा जलवायुजन्य विपद्ले गर्ने हानि-नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सुविधा हुनुपर्ने माग मुस्ताङ बैठकले गरेको छ। यसैगरी पर्वतीय अर्थतन्त्रका विकासका लागि स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरण आवश्यक रहेको भन्दै सम्मेलनले यसका लागि निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रका लगानी अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, उद्यमशीलता विकासका लागि जोड दिनुपर्ने तथा पर्वतीय चुनौती सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त आकर्षित गर्न सिफारिस गरिएको छ।

यसैगरी, पर्वतीय जैविक विविधता तथा इकोसिस्टमलाई जोगाउन सामुदायिक सहभागिता, समावेशिता, लैंगिक समानता, संरक्षणमा ल्यान्डस्केप अवधारणाा, प्रकृतिमा आधारित समाधान, बहुनिकाय तथा सरोकारवालाको सहकार्यको आवश्यकतालाई सम्मेलनले जोड दिएको छ। पर्वतीय संस्कृति जोगाउन स्थानीय र परम्परागत ज्ञानको उपयोग, पर्वतीय क्षेत्रमा रहेको सांस्कृतिक सम्पदाको इन्भेन्टरी बनाउन, स्थानीय पाठ्यक्रम वातावरण र संस्कृतिमैत्री बनाउन सम्मेलनले सुझाएको छ।

सम्मेलनले पर्वतीय क्षेत्रका महिलाहरूको क्षमता वृद्धि, नेतृत्वमा सहभागिता तथा सामाजिक सुरक्षामा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याएको छ। पर्वत र तल्लो तटको सम्बन्धलाई मजवुत पार्न वातावरणीय सुरक्षा र आर्थिक सहुलियत दिनुपर्ने तथा पर्वतीय भूउपयोग व्यवस्थापनमा सुशासनको प्रत्याभूति हुनुपर्नेमा सम्मेलनले जोड दिएको छ। पर्वतीय संस्कृति जोगाउन स्थानीय र परम्परागत ज्ञानको उपयोग, पर्वतीय क्षेत्रमा रहेको सांस्कृतिक सम्पदाको इन्भेन्टरी बनाउन, स्थानीय पाठ्यक्रममा वातावरण सरक्षण र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पाठ्यक्रम समावेश गर्न पनि बैठकले सिफारिस गरेको छ।

त्यसो त, हिन्द कुश क्षेत्रको जैविक विविधता, कृषि र दिगो विकास लगायतका मुद्दामा सन् १९८३ मा स्थापना भएको अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले काम गर्दै आएको छ। यो क्षेत्रीय तथा अन्तरसरकारी निकायको मुख्य कार्यालय नेपालमै रहेकाले पर्वतीय पर्यावरण, जीवन यापन र जैविक विविधताको संरक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आवाज उठाउन नेपालले सहजीकरण र नेतृत्व गर्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नतिजामा आधारित भएर पैरवी (रिजल्ट बेस्ड एड्भोकेसी) गर्दा यसले प्रभाव पार्न सक्छ। यो सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तनले यो क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र असरको वैज्ञानिक अध्ययन र सर्भेक्षण महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हिन्दकुश क्षेत्रका राष्ट्रले सामूहिक आवाज उठाउँदा विश्व समुदायको ध्यान आकृष्ट हुन सक्छ। त्यसो गर्न सकेमा मुस्ताङ घोषणापत्रको औचित्य प्रमाणित हुनेछ।

प्रकाशित: ७ आश्विन २०७९ ००:३४ शुक्रबार