चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको तेस्रो वरीयताका नेता ली झान्सु नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आएका बेला नेपाली पक्षले चीनले पटक पटक व्यापारिक नाका बन्द गरेको विषयको उठान गर्नुपर्छ। भूपरिवेष्ठित मुलुक नेपाललाई पारवहन सुविधा दिन सहमत भएको चीनले २०७२ सालमा भूकम्प गएयता विभिन्न बहानामा नेपाल–चीनबीचको व्यापारिक नाका नेपाली पक्षलाई कुनै जानकारी नै नदिई बन्द गर्ने गरेको छ।
यस किसिमको व्यवहारले चीनको छिमेकी मुलुकप्रति बेवास्था मात्रै झल्किएको छैन, आफैले गरेको सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रावधानको पनि उल्लंघन गरेको देखिन्छ। सन् २०१६ मा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा नेपाल र चीनबीच पारवहन सुविधा उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता भयो र त्यसअनुसार नेपालले चिनियाँ सडक मार्ग हुँदै समुद्रसम्मको पहुँच सुविधा पनि पाएको थियो। तर, त्यसयता चीनले दुई मुलुकबीचका प्रमुख व्यापारिक नाका तातोपानी–खासा र रसुवागढी–केरुङ धेरैपटक बन्द गरेको छ, जुन अहिले पनि बन्दसरह छन् ।
यस हिसाबले चीनले दुई मुलुकबीचको पारवहन सम्झौतालाई कार्यान्वयन नगरेको प्रस्टै भएको छ भने भूपरिवेष्ठित मुलुकलाई प्राप्त हुने पारवहन सुविधामा अवरोध गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पनि खिल्ली उडाएको छ। एकातिर नाका बन्द गर्ने, अर्कातिर पारवहन सुविधा दिएको प्रचार गर्नु आफैमा विरोधाभासपूर्ण हो। त्यसो त २०७२ वैशाखमा भूकम्प आउनुअघि चीनसँगको व्यापारमा यस किसिमको समस्या थिएन।
तातोपानी–खासाबाट अर्बौं रूपैयाँबराबरका चिनियाँ सामान आउने गरेका थिए भने केही वस्तु नेपालबाट पनि निर्यात भइरहेका थिए। रसुवागढी–केरुङ नाकाबाट पनि व्यापारिक गतिविधि भइरहेकै थिए। तर, उतिबेला भूकम्पका कारण सडक भत्किएको बहानामा रोकिएको नाका त्यसयता कहिल्यै पनि पुरानो लयमा फर्किन सकेको छैन।
नेपाल र चीनबीचको व्यापारमा समस्या आएपछि दुई मुलुकबीचको व्यापारिक गतिविधि अन्य मुलुकका जस्तो बढ्न सकेको छैन। गत आर्थिक वर्षमा नेपालको निर्यात भारतलगायत अन्य मुलुकमा बढेकामा चीनतर्फ घटेको छ। नेपालको गत वर्ष कुल वस्तु निर्यात ४१.७ प्रतिशतले बढेको थियो। यसमा भारत तथा अन्य मुलुकतर्फको निर्यात क्रमशः ४५.९ र ३०.४ प्रतिशतले बढेकामा चीनतर्फको निर्यात उल्टै २०.४ प्रतिशतले घटेको छ। निर्यात मात्र होइन; वस्तु आयातमा पनि चीनसँगको व्यापार धेरै बढ्न सकेको छैन। पछिल्लो समय नेपाली व्यवसायीका सामान बोकेका करिब पाँच सय कन्टेनर चीनतर्फ रोकिएका छन्।
लत्ताकपडा, मोबाइल, जुत्ताका कच्चा पदार्थ, ओखर, मल, स्याउ, अदुवा, लसुनलगायत सामग्री बोकेका ट्रक रोकिएका छन्। दुई नाकाबाट विगतमा दैनिक साढे दुई सयसम्म कन्टेनर आउने गरेकोमा अहिले रोकिएको छ। र, विगत सात वर्षदेखि निरन्तर समस्या बल्झिँदै आएको छ।
भूकम्पपछि नेपालले आफ्नोतर्फको सडक मर्मत गरे पनि चीनले तातोपानी नाका खोल्न चासो देखाएन, बरु चीनले लामो समय विभिन्न बहानाबाजी गरेर टारिदियो। भूकम्पको क्रममा उद्धारमा खटिएका चिनियाँ सेनाले सीमावर्ती स्थानमा फ्रि–तिब्बतसम्बन्धी गतिविधिलाई सहयोग पुग्ने सामग्री भेटेको र त्यहाँका चिनियाँ व्यापारीहरूले त्यस्तो गतिविधिलाई सहयोग गरेको चीनको बुझाइका कारण नाका बन्द गरिएको भनाइ छ।
यसैकारण चीनले खासा बजार पुनःस्थापना गर्न नचाहेको देखिन्छ। यदि यस्तो हो भने यो विषयमा नेपाली पक्षले चिनियाँ सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मनन गर्नुपर्छ र त्यसैअनुसार चीनविरोधी गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ। साथै यस किसिमको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ। त्यसैले पनि चिनियाँ जनकंग्रेसका अध्यक्षसमेत रहेका झान्सुको अहिलेको भ्रमणको क्रममा यस विषयमा पनि नेपाली पक्षले गम्भीरताका साथ वार्ता गर्न जरुरी छ।
कुनै पनि समस्यालाई लुकाएर समाधान हुँदैन, समस्याको विषयमा खुलस्त वार्ता गरी समाधान खोज्नुपर्ने हो। यदि चिनियाँ पक्षले फ्रि–तिब्बत गतिविधिकै आशंकामा सीमामा झमेला निकालेको हो भने यस मामिलामा नेपाली पक्षले चीनलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ।
नेपाल–चीनबीचको व्यापार अवरोधमा अन्य धेरै समस्या जेलिएर आएको पनि देखिन्छ। नेपाली पक्ष विशेषगरी सत्तामा बस्नेहरूले चीनसँगको व्यापारिक समस्यालाई हल्का रूपमा लिएको र समस्या समाधानमा गम्भीर कूटनीतिक प्रयास नगरेकै कारण बारम्बार समस्या देखिएको हो। सरकारले चीनसँगको व्यापार हेर्ने गरी पाँचवटा मिसन राखे पनि कूटनीतिक प्रयास चाहिँ ज्यादै नै कमजोर देखिन्छ। अझ पछिल्लो समय नेपालले भारतलाई ज्यादा प्राथमिकता दिएको, अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसिसी) लाई स्वीकार गरेको विषयमा चीन नेपालसँग त्यति खुसी छैन। चीनले एमसिसी परियोजना नेपालमा लागु नहोस् भनेर सक्दो जोड गरेकै हो।
नेपालमा बढ्दै गएको अमेरिकी प्रभावप्रति चीन चिन्तित भएको र त्यसैको प्रभाव नाका बन्दमा पनि देखिएको बुझ्न सकिन्छ। भ्रमणका क्रममा झान्सुले समेत एमसिसी र अमेरिकी प्रभावको विषय उठान गर्नुले पनि चिनियाँ चासो बुझ्न सकिन्छ। यो विषयमा पनि नेपाली पक्षले चिनियाँ पक्षलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ। नेपालले सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग खुलस्त कुराकानी गरी उनीहरूको हितविरुद्ध कुनै गतिविधि नहुने कुरामा आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ।
त्यसैले नेपालले चिनियाँ जनकंग्रेसका अध्यक्ष झान्सुको अहिलेको भ्रमणलाई नेपाल–चीनबीच देखिएको व्यापार समाधान गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। र, त्यसैअनुसार गम्भीर हिसाबले वार्ता गरी नेपाल–चीन व्यापारमा देखिएको समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ।
प्रकाशित: २९ भाद्र २०७९ ००:४१ बुधबार
