बलात्कार मुद्दाको उजुरी गर्ने हदम्यादलाई लिएर यतिबेला सडकदेखि सदनसम्म उद्वेलित भएका छन्। यस्ता घटना भएको एक वर्षभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने प्रावधान भए पनि यतिबेला आठ वर्षअघिको एउटा घटनाले सबैको ध्यानाकर्षण गरेको छ। जतिबेला घटना भयो, त्यतिबेला पीडित किशोरावस्थामा थिइन् भने अहिले आएर उनले यसलाई सार्वजनिक गरेर आफूमाथि न्याय हुनुपर्ने आग्रह गरेकी छन्।

केही समययता यस्ता घटना सतहमा आउने र सेलाउने हुँदै गरेकामा सुरुदेखि नै यस मुद्दाले भने सरोकारवाला सबैको ध्यान आकर्षित गरेको छ। यस्ता मुद्दामा अब देशले एउटा मापदण्ड कायम गरी दोषीमाथि कारबाही र पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने अवस्था टडकारो रूपमा देखिएको छ।

सुन्दरी प्रतियोगितामा सहभागी हुने क्रममा १६ वर्षको उमेरमा बलात्कृत भएको भन्दै ती युवतीले आफूलाई ६ महिनासम्म यौन शोषण गरेको सामाजिक सञ्जालमार्फत् सार्वजनिक गरेकी हुन्। उनी सामाजिक सञ्जालमा आएको भोलिपल्टैदेखि बालुवाटारदेखि माइतीघर मण्डलासम्म दोषीमाथि कारबाहीको माग स्वस्फूर्त रूपमा उठिरहेको छ।

यति लामो अवधिपछि मौनता तोड्नुपर्ने आवश्यकता भने उनी भित्रभित्रै पीडित भइरहनु हो। उनले आफूलाई सार्वजनिक नगरुञ्जेल त्यो पीडाबाट छुटकारा नमिलेपछि यसो गर्न बाध्य भएको पनि उनले खुलाएकी छिन्। ती युवतीको मागमाथि संवोधन गर्न सरोकारवाला सबैले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। यो विषय प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समेत उठेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले छानबिनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन्।

पीडित बोल्नेबित्तिकै सबैको ध्यानाकर्षण हुनु आफैँमा यस मुद्दाप्रतिको बढ्दो संवेदनशीलताका रूपमा लिन सकिन्छ। हालै कलाकार पल शाहको बलात्कार मुद्दामा पीडित ‘होस्टाइल’ भइसकेको अवस्था छ। अझ त्यो मुद्दा सार्वजनिक हुँदा विभाजित भएको जनमत पनि अहिले एकै ठाउँमा आइपुगेको छ। यस्ता मुद्दामा पक्ष र विपक्षमा बस्ने भन्दा पनि पीडितका निम्ति न्याय प्राप्त गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पहिलो सर्त हो।

पीडितले न्याय पाउने प्रक्रिया टाढिँदै गयो भने स्वाभाविक रूपमा त्यसले समाजमा दण्डहीनता मात्र बढाउँदैन, खराब काम गर्नेले अझ प्रोत्साहित हुने मौका पाउँछ। सकेसम्म यस्ता घटना नहुने र भइहाले पनि सजिलै कानुनको दायरामा आउन सक्ने परिपाटी मुलुकमा विकास गर्नुपर्ने देखिएको छ।

बलात्कारको घटनामा हदम्यादले अनुसन्धान नरोकिने धारणा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाटै सार्वजनिक भइसकेको हुनाले ती युवतीले न्याय पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यसै सिलसिलामा आरोपित मिस ग्लोबल इन्टरनेसनलका सञ्चालक मनोज पाण्डे पक्राउ परेका छन्।

सौन्दर्य प्रतियोगिताकी सहभागी ती युवतीलाई २०७१ सालमा उनले होटलमा बोलाएर बलात्कार गरेको आरोप छ। वास्तवमा यस्ता मुद्दामाथिको संवेदनशीलता अहिले समाजमा एक हदसम्म बढ्दै गएको देखिएको छ। ती युवतीले सार्वजनिक बयान दिएलगत्तै जति चाँडै यस विषयमा नागरिक समाजको सक्रियता र प्रहरी प्रशासनको छानविन सुरु भएको छ, त्यो ध्यानयोग्य देखिएको छ। यो सक्रियताअनुसार कारबाहीसम्म पुर्‍याउने प्रक्रियाले चाँडो गति लिनुपर्छ।

यस्ता मुद्दामा यसअघि ३५ दिन मात्र म्याद हुने गरेकामा २०७५ भदौ १ मा जारी मुलुकी फौज्दारी संहिताले एक वर्षको समयसीमा तोकेको छ। तर, सर्वोच्च अदालतले यसअघि गरेका आदेश आदिका आधारमा पनि यस्ता मुद्दामा छानबिन गर्न बाधा नपुग्ने ठहर भइसकेको छ। बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा अपहरण तथा शरीर बन्धकलगायतका मुद्दा पनि लाग्न सक्ने अवस्था छ।

कुनै पनि बालिकालाई अभिभावकको अनुमतिबेगर लैजानुलाई कानुनले अपहरणका रूपमा लिन्छ। यसै आधारमा यो मुद्दामा पनि छानबिन अगाडि बढ्न सक्ने देखिएको छ। यो मुद्दा अगाडि बढ्दा भविष्यमा यस किसिमका घटना कानुनको जानकारीका कारण कम हुन सक्छन्। त्यति मात्र होइन, यसले समाजमा यस्तो क्रियाकलाप दण्डनीय रहेको सन्देश प्रष्टरूपमा जान्छ।

बलात्कारजन्य घटनामध्ये धेरै कम मात्र कानुनी कारबाहीका निम्ति पुग्छन्। थोरै मात्र सार्वजनिक हुँदा पनि स्थिति निकै भयाबह देखिन्छ। नेपाल प्रहरीले सन् २०२१ मा दिएको जानकारीअनुसार प्रत्येक दिन सात महिला तथा बालिका बलात्कृत हुने गरेका छन्। १६ वर्षमुनिका बालिकाहरूसँग भएको शारीरिक सम्पर्कसमेत कानुनतः बलात्कार हुन्छ।

नेपालमा भने परिवार, छिमेक, चिनेजानेका व्यक्ति आदिबाटै सबैभन्दा धेरै महिलामाथि यौनजन्य आक्रमण हुने गरेको छ। सौन्दर्य प्रतियोगिताका नाममा भएका यस्ता घटना पहिलोपटक सार्वजनिक भएको हो। यसले बलात्कारका मुद्दाहरू नेपाली समाजमा झन्झन् बढ्दै गएको देखाउँछ।

यस्तो घटनाले पीडितको मनोभावमा गम्भीर असर पार्छ। सौन्दर्य प्रतियोगितमा सहभागी हुने क्रममा बलात्कृत युवतीले सार्वजनिक गरेको जानकारीअनुसार पनि वर्षौँसम्म त्यो घटनाले सिर्जना गरेको अपमानवोधको उपचार हुन सम्भव छैन। त्यसले झन्झन् जटिलता सिर्जना गरेपछि उपचारमा संलग्न विशेषज्ञले नै घटनालाई सार्वजनिक गर्न सुझाएको पनि तिनले बताएकी छन्।

यस्ता घटनामा दोषीमाथि कारबाही हुँदा एकातिर पीडितलाई न्याय प्राप्त भएको अनुभव हुन्छ भने अर्कोतिर आमनागरिकमा यस्तो काम गलत हो भन्ने सन्देश पनि जान्छ। विश्वका अन्य मुलुकमा कुनै पेसागत प्रलोभनमा पारेर हुने बलात्कार र यौन दुर्व्यवहारका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन्। यसै क्रममा ‘मि टु’ अर्थात् ‘म पनि’ जस्ता अभियान अहिले चलिरहेका छन्। यसमा परेर कैयन् प्रभावशाली व्यक्तिहरूको व्यावसायिक जीवन समाप्त भएको छ। अतः नेपालमा ढिलै भए पनि यस मुद्दाप्रतिको संवेदनशीलता बढेको छ। पीडित युवतीलाई न्याय हुने गरी छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ। उजुरी गर्ने हदम्याद कटेको भनेर पीडित बनाइराख्न सकिँदैन। यसमा गम्भीरतापूर्वक सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्नुपर्छ।

प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०७९ ०१:४३ सोमबार