नेपालले भर्खरै पर्वतीय क्षेत्रको दिगो विकाससम्बन्धी क्षेत्रीय स्तरको संवाद आयोजना गर्‍यो। चन्द्रागिरिमा आयोजित दुई दिने सम्मेलनको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेका थिए। 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रमुख आयोजनामा भएको सो सम्मेलनमा विश्वका १३ देशका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो। भौतिक र भर्चुअल दुवै माध्यम गरी २०० जनाको सहभागिता रहेको यो सम्मेलनले पर्वतीय क्षेत्रको वातावरण, दिगो विकास र विद्यमान चुनौतीबारे छलफल गरेको छ।

सम्मेलनमा पर्वतीय वातावरणसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यपत्रमा विज्ञले छलफल गरी राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय स्तरमा आवश्यक पर्ने नीति निर्माणका लागि सुझाव समेत संकलन गरिएको छ। पर्वतीय अर्थतन्त्र, जैविक विविधता, पारिस्थिकीय प्रणाली, पर्वतीय संस्कृति, दिगो विकास, पर्वत क्षेत्रसँग महिलाको सम्बन्धलगायत पर्वत र समथल भूमिबीचको अन्तरसम्बन्धका विभिन्न विषयमा केन्द्रित रहेका यी कार्यपत्रले पर्वतीय क्षेत्रको बहुआयामिकता समेटेका छन्।

सन् २०२२ लाई संयुक्त राष्ट्र संघले दिगो पर्वतीय विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको सन्दर्भमा नेपालले अन्य साझेदारसँग मिलेर यो सम्मेलन आयोजना गरेको हो। उद्घाटन मन्तव्यमा प्रधानमन्त्री देउवाले यो वर्ष आयोजना हुने विभिन्न कार्यक्रमले पर्वतीय क्षेत्रको प्राकृतिक संसाधनको दिगो उपयोग र पर्वतीय क्षेत्रको संरक्षणका विषयमा चेतना अभिवृद्धि हुने बताउँदै विश्वका पर्वतीय क्षेत्रमा प्राकृतिक विपद्को घटना बढेका र जलवायु परिवर्तनले समग्रतामा नकारात्मक प्रभाव पारेको विषयलाई महत्त्व दिएका छन्।

जीवन र जीवन यापनमा पर्वतको ठूलो भूमिका रहेको सन्दर्भमा पर्वतीय क्षेत्रमा भइरहेको वातावरणीय विनाश रोक्न विश्वले यथेष्ट प्रयास गर्न नसकेको तर्क प्रधानमन्त्रीको थियो। प्रधानमन्त्रीले यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ध्यान दिन माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले भनेझैँ पछिल्ला विभिन्न अध्ययनले पर्वतीय क्षेत्रमा हिउ अत्यधिक गतिमा पग्लेको, हिमताल विष्फोटको सम्भावना बढेको, विषम वर्षा, बाढी र पहिरोलगायतका अन्य प्राकृतिक विपद्का घटना बढेकोे देखाएका छन्।

विश्वका अर्बाैँ मानिसको स्वच्छ पिउने पानीको स्रोत पर्वतीय क्षेत्र हो। यही पर्वतीय क्षेत्रबाट बग्ने नदीले सिँचाइ तथा जलविद्युत् परियोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक पानी उपलब्ध गराउँछन्। विभिन्न जीव र वनस्पतिका लागि पनि पर्वतीय क्षेत्र प्यारो घर हो। विज्ञले पर्वतीय क्षेत्रमा देखिएका कतिपय समस्यालाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेका छन्। वैज्ञानिक प्रमाणले के देखाएका छन् भने मानवजन्य कारणले पृथ्वीको तापक्रम बढेको छ र यसले पृथ्वीको पारिस्थिकीय प्रणालीमा रहेको सन्तुलन खल्बलिएको छ।

यो प्रभाव पर्वतीय क्षेत्रमा झन बढी छ। हिमालपारिको जिल्ला मनाङमा गत जेठ असारमा आएका बाढी पहिरो पनि अनपेक्षित मौसमी घटना मानिएको छ। पोखरामा यस वर्ष आएको भीषण असिनालाई पनि त्यस्तै अस्वाभाविक घटनाका रूपमा लिइएको छ। यही वर्ष मेलम्ची क्षेत्रमा आएको बाढी पहिरोले मेलम्ची बजारका घर तथा आसपासका खेत नष्ट गरेको घटना ताजै छ। राजधानीबासीले वर्षाैँदेखि प्रतीक्षा गरिरहेका मेलम्चीको खानेपानी परियोजनाको मुखमा बनेका संरचनालाई यो बाढीले असर पार्दा ठूलो नोक्सानी भएको छ।

मेलम्चीको पानीले तिर्खा मेट्ने राजधानीबासीको रहर झन पछि धकेलिन पुगेको छ। यी केही संकेत मात्र हुन्। भविष्यमा अझ कस्ता कस्ता संकट आउने हुन् अनुमान बाहिर छ। त्यसैले अहिल्यै बिगारेको वातावरणमा सुधार गर्न सकिएन भने मौसमी प्रतिकूलताले हाम्रो जीवन संकटमा पर्न सक्छ। नेपालका कैयन् हिमताल विष्फोटको संघारमा छन् भने हिम नदी तीव्र रूपमा पग्लन थालेका छन्। हिमालबाट बग्ने नदीमा पानीको प्रवाह एक्कासि बढ्दा बाढी पहिरोको घटना बढेका छन्।

पहाडी क्षेत्रमा मात्र होइन, तत्लो तटमा समेत डुवानको समस्या सिर्जना भएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण देखिएका प्राकृतिक प्रकोप र विषम मौसमका घटनाले यो विषयमा हामीलाई गंभीर बन्न दबाब बढेको छ। जलवायु परिवर्तनका जिम्मेवार मानिने हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा नेपालका न्यून योगदान रहँदारहँदै पनि जलवायुजन्य विपद्का हिसाबले नेपाल उच्च जोखिममा छ।

जलवायु परिवर्तनसँग सम्वन्धित यस्ता विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले प्रखररूपमा उठाउन आवश्यक छ। जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा पार्ने प्रभावसम्बन्धी मुद्दामा नेपालले नेतृत्व लिन आवश्यक छ। विश्वको सबैभन्दा उच्च शिखर नेपालमै रहेकाले पनि त्यही उचाइमा पर्वतीय क्षेत्रको विषयमा नेपालले आवाज वुलन्द गर्न आवश्यक छ। यस्तो विषयमा सानो राष्ट्र र ठूलो राष्ट्र भन्ने हुँदैन। राजनीतिक सीमाको पनि अर्थ रहँदैन।

सामूहिक वैश्विक प्रयासबाट जलवायु परिवर्तनका कारक तत्वलाई न्यूनीकरण गर्न एकातिर आवश्यक छ भने अर्काेतिर जलवायुजन्य विपद्सँग अनुकूलित हुने उपाय तथा संयन्त्र स्थापना आवश्यक छ। गत नोभेम्बरमा ग्लास्गोमा आयोजित जलवायु सम्मेलनले जलवायुजन्य विपद्ले सिर्जना गर्ने हानि नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै कोष स्थापना गर्ने अल्पविकसित राष्ट्रको माग सम्बोधन गर्न सकेन। तर यो विषयको महत्त्व जोडदार रूपमा अगाडि आएको छ। आगामी सम्मेलनमा यो विषयमा ठोस निर्णय हुने अपेक्षा छ।

समग्रमा भन्नुपर्दा, हामीले बसोबास गर्ने पृथ्वी एउटामात्र छ। जलवायुजन्य विपद् थेग्न सक्ने क्षमतामा केही फरक भए पनि विश्वको तापमान वृद्धि हुँदा विकसित, विकासोन्मुख र अल्पविकसित सबै राष्ट्र उत्तिकै प्रभावित हुन्छन्। विशेष गरी पर्वतीय क्षेत्र झन बढी जोखिममा रहने देखिएकाले यो क्षेत्र झन बढी चनाखो र संवेदनशील हुनुपर्ने देखिएको छ। यसैले पर्वतीय क्षेत्रको संरक्षण र दिगो विकासको विषय झन महत्त्वपूर्ण बनेको छ। 

प्रकाशित: १३ चैत्र २०७८ ०१:०५ आइतबार