संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले यही बिहीबार र शुक्रबार आयोजना गर्ने ‘प्रजातन्त्रका लागि शिखर सम्मेलन’ ले धेरैलाई तरंगित तुल्याएको छ।
शिखर सम्मेलनमा भाग लिन आमन्त्रित गरिएका र नगरिएका मुलुकबीच अहिल्यै एक किसिमको धु्रवीकरण देखिएको छ। यो सम्मेलनमा भाग लिने निमन्त्रणा पाएको नेपालमा भने यस विषयमा कमै चर्चा भएको छ।
नेपाल,भारत, पाकिस्तान यसमा आमन्त्रित छन्। चीन, श्रीलंका, बंगलादेश भने यसमा आमन्त्रित छैनन्। तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले प्रजातन्त्रलाई पछाडि धकेलेर अमेरिकी अन्य स्वार्थका पक्षलाई मात्र अगाडि ल्याएका थिए।
अहिलेका राष्ट्रपति बाइडेनले भने प्रजातन्त्रलाई परराष्ट्र नीतिको निर्देशक सिद्धान्त बनाउन खोजेको देखिन्छ। सम्मेलनमा आमन्त्रित मुलुकका आधारमा प्रजातान्त्रिक र अप्रजातान्त्रिकका रूपमा विभाजन गर्न खोजेको देखिएको छ।
निर्वाचन आदिका हिसाबबाट सबै देशले प्रजातन्त्र अंगालेका छन्। प्रजातन्त्रका नाममा निर्वाचित मुलुकका नेताहरूले त्यसलाई कमजोर बनाउने गतिविधि गरे पनि कतैबाट औंला ठड्याउने ठाउँ छैन।
अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रम्पका कारण प्रजातन्त्रका आधारभूत संरचना धर्मराएका हुन्। उनीपछि अमेरिकामै प्रजातन्त्रका बारेमा बहस सुरु भएको छ। उनैका कारण लोकरिझ्याइँका आधारमा शासन गर्न चाहने कैयन् मुलुक र त्यसका नेताहरूसमेत सक्रिय रहेका छन्।
यस्तो स्थितिमा कुनै मुलुकमा प्रजातन्त्र कमजोर हुँदासमेत आवाज उठाउन सक्ने अवस्थासमेत छैन। कैयन् मुलुकले प्रजातन्त्रका आधारभूत मान्यताविरुद्ध काम गर्दासमेत त्यसैलाई प्रजातन्त्र मान्नुपर्ने बाध्यता छ।
प्रजातन्त्रलाई आधार बनाएर अमेरिकाले फेरि आगामी यात्रा तय गर्न खोजेको देखिन्छ। प्रजातन्त्रका लागि आयोजना हुन लागेको शिखर सम्मेलन यसका निम्तिमात्र होइन भन्ने निश्चित छ।
हिजोका दिनमा प्रजातन्त्र भनेको आफूसँग सम्बन्धित विषयमा जुलुस गर्न पाइन्छ कि पाइन्न भन्नेसम्म सोच्दा पुग्थ्यो। आज प्रजातन्त्रसँग सूचना प्रविधिको पक्षसमेत जोडिएको छ। प्रजातन्त्रका निम्ति कुनै देशलाई मात्र अब जिम्मेवार बनाउन सक्ने अवस्था छैन।
ठूला प्रविधि कम्पनीले चाहेका बेलामा प्रजातान्त्रिक अधिकार सीमित हुन पुग्छ। प्रविधिले राज्यलाई समेत सीमित गरिरहेको यो समय हो।
यस बेला अमेरिका र चीनबीचको प्रतिस्पर्धा शीतयुद्धकालीन विश्वमा जस्तै गरी अगाडि बढिरहेको छ। त्यो बेला नेपालजस्ता मुलुकले आफूलाई कसरी अगाडि बढाएका थिए भन्ने पक्षलाई हेक्का राख्दै यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था अएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले तीन प्रमुख विषयलाई सम्मेलनको अजेन्डा बनाएका छन्–प्रजातन्त्रलाई निरंकुशताबाट जोगाउनु,भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु र मानव अधिकारको संरक्षण गर्नु। केही वर्षयता यी विषयमा ध्यान नदिँदा पनि कैयन् मुलुकमाथि प्रश्न उठाउन छाडिएको हो।
अमेरिकाकै निकट रहेका र आफूलाई प्रजातान्त्रिक भन्ने मुलुकमै यी विषय खुम्चिएका छन्। प्रजातन्त्र कमजोर भएको छ। मानव अधिकारका विषयमा संवेदनशीलता कम भएको र,भ्रष्टाचार आमराजनीति र कर्मचारीतन्त्रको धर्म सावित भइसकेको छ। कैयन् प्रजातन्त्र भ्रष्टाचारकै कारण थिल्थिलो भइसकेका छन्।
यतिबेला नेपाल एउटा विशिष्ट अवस्थामा आइपुगेको छ। संयोगले नेपाल पनि यो सम्मेलनको सहभागी हो। यतिबेला नेपालमा राज्यका सबै अंगको अवस्था खराब छ। कार्यकारिणीले काम गर्न सकेको छैन। संसद्लाई निरिह तुल्याएको छ।
दुई–दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि न्यायालयले यसलाई पुनर्जीवित गरिदिएको छ। तर यतिबेला न्यायालय आफैँ गम्भीर संकटमा परेको छ। आज न्यायालयलाई बचाउन आग्रह गर्दै कानुन व्यवसायी नेताका ढोकाढोका चहारिरहेका छन्।
राज्यका यी अंगको जर्जर अवस्थाबाट कसरी प्रजातन्त्रको रक्षा हुन्छ? नेपालले आफूलाई प्रजातान्त्रिक मुलुकका रूपमा जोगाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने मात्र छैन,विश्वका यतिबेला उदाएका तीन शक्ति अमेरिका, भारत र चीनसँग कसरी सन्तुलन मिलाउँदै अगाडि यात्रा तय गर्छ भन्ने प्रश्न गम्भीर बनेको छ।
कतिपय विषयमा नेपालले निर्णय क्षमता गुमाउँदै गएको देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा मित्र मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने हैसियत समेत गुम्दै गएको छ।प्रजातन्त्रका लागि शिखर सम्मेलनमा विश्वका १ सय १० मुलुकलाई आमन्त्रण गरिएको छ। यसमा नबोलाइएका मुलुक ८३ छन्।
श्रीलंका,बंगलादेशजस्ता मुलुकलाई यो सम्मेलनमा छुटाउनुको कारण उनीहरू चीनतिर बढी नजिक छन् भन्ने हो। पाकिस्तान पनि चीनतिर नजिक भए पनि उसलाई प्रजातन्त्रको पक्षधर मुलुकका रूपमा आमन्त्रित गरिएको छ।
अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिक मूल्यांकनका आधारमा मुलुकहरूको सूची बनाएको बुझ्न सकिन्छ। प्रजातन्त्रप्रतिको अभिलाषा भएर पनि जहिल्यै संकटमा परेको हाम्रो मुलुकले यसबाट के पाठ सिक्ने हो? वा विश्वलाई कस्तो सन्देश दिने हो भन्ने प्रश्न पनि यतिबेला उठिरहेको छ।
विश्व फेरि विस्तारै धु्रवीकृत हुन थालेको छ। नेपालले आफूलाई कहाँनिर उभ्याउँछ प्रष्ट हुने बेला आएको छ। हिजोको आफ्नो अभ्यासलाई स्मरण गर्दै अगाडि बढ्ने बेला भएको छ। यो धु्रवीकरणमा प्रष्टरूपमा अमेरिका र चीन देखिन थालेका छन्।
चिनियाँ धुरीमा रहेका मुलुक यसको ‘बेल्ट एन्ड रोड’ परियोजनासँग जोडिएका छन्। त्यसैगरी अमेरिका र युरोपसँग जोडिएका मुलुकलाई आफ्नै योजनाको पूर्वाधार परियोजना दिन तत्पर भएका छन्। यस परियोजनाको नाम तिनले ‘बिल्ड ब्याक बेटर वल्र्ड’अर्थात् ‘सुन्दर संसारको पुनर्निर्माण’ दिएका छन्।
यतिबेला ‘प्रजातान्त्रिक’ र ‘अप्रजातान्त्रिक’ भनेर छुट्याउन सजिलो छैन। कम्युनिस्ट मुलुकसमेत निर्वाचन, निजी सम्पत्ति आदिजस्ता प्रजातन्त्रका पक्षलाई अपनाउन थालेर आफूलाई प्रजातान्त्रिक भन्न थालेका छन्। यस अर्थमा पनि प्रजातन्त्र शिखर सम्मेलनले नेपाललाई मार्गदर्शन गर्न सक्नुपर्छ।
प्रकाशित: २३ मंसिर २०७८ ०२:२४ बिहीबार
