करिव २ वर्षअघि संसारलाई चकित पार्दै उत्तरको छिमेकी चीनले पाँच दिनमै एक हजार शैयाको अस्पताल बनायो। चीनले आपत्कालीनरूपमा कोरोनाका बिरामीलाई उपचार गर्न यो अस्पताल बनाएको थियो। हिम्मतसाथ काम गरे असंभव केही हुँदैन भन्ने उदाहरण चीनले दिएको छ। संसारमा चीनले जस्तै गर्न नसके पनि समयमै काम सम्पन्न गरेर उन्नत बनेका धेरै मुलुक छन्। संसारलाई नजिकबाट देखेर र जानेर पनि हामी विकासका सवालमा कस्तो गतिमा छौँ भन्ने कुरा जयनगर–बर्दिवास रेल निर्माणलाई हेरेमात्र पुग्छ। सरकारले जयनगर–कुर्था ३४ किलोमिटर खण्डमा रेल चलाउने भन्दै भारतबाट दुई थान रेल ल्याएको १४ महिना बितेको छ। ८४ करोड रुपियाँ खर्चेर ल्याएका रेलको अझै घुम्टो खोलिएको छैन। रेल चलाउने जिम्मेवारी लिएको नेपाल रेल्वे कम्पनीले अहिलेसम्म कर्मचारी भर्ना गर्न सकेको छैन। न बजेट छ न त रेल सञ्चालनसम्बन्धी कानुन नै। सरकारले बिहीबारमात्र रेल्वे अध्यादेश जारी गरेको छ। सरकारको चरम लापारबाहीका कारण ८४ करोड लगानी परेका रेल सञ्चालनमा नआउँदै बिग्रने खतरा छ।

सरकारले जयनगर–जनकपुर–बर्दिबाससम्मको ६८ किलोमिटर लामो ब्रोडगेज रेल चलाउन तीन खण्ड बनाएर भौतिक पूर्वाधार बनाउँदैछ। त्यसमध्ये पहिलो खण्डमा पर्ने जयनगर–कुर्थासम्मको ३४ किलोमिटर रेलमार्गको भौतिक संरचना तयार छ। छिमेकी भारतले ८ अर्ब ७७ करोड रुपियाँ लागतमा जयनगर–कुर्था खण्डको ३४ किलोमिटर लामो अन्तरदेशीय ब्रोडगेज रेलमार्ग बनाएर नेपाललाई गत कात्तिक ५ मा हस्तान्तरण गरेको थियो। यो रुटमा रेल सञ्चालन गर्न स्टान्डर्स अपरेटिङ प्रोसिडियुअर पनि तयार भइसकेको छ। जयनगरबाट कुर्थासम्मको ३४ किलोमिटरमा रेल कुदाउन सरकारलाई अब भौतिक पूर्वाधारले छेक्दैन।

कुर्थादेखि डिजेलपुरासम्म दोस्रो खण्डको १७ किलोमिटर संरचना पनि ९० प्रतिशत सकिएको छ। तेस्रो खण्डअन्तर्गत पर्ने बिजलपुराबाट बर्दिबाससम्मको १८ किलोमिटरमा भने जग्गा विवादले कामै सुरु हुन सकेको छैन। पूर्व–पश्चिम रेल र जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास रेल विस्तार आयोजनाको संयुक्त स्टेसन बर्दिबासमा बनाउने सरकारको निर्णयपछि २०७३ मा यहाँको ५९ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। अझै मुआब्जाको विषय नमिल्दा रेल विस्तारको काम अगाडि बढेको छैन। जग्गा मुआब्जा निर्धारण समितिले विवादित जग्गाको मूल्य प्रतिकठ्ठा ७ देखि ८० लाखसम्म दिने निर्णय गरेको छ। यो मूल्यमा केही जग्गा धनी सहमत छन् तर सबैको एकमत छैन। यसले अन्योल कायमै छ।

भौतिक निर्माण सम्पन्न भएर पनि सरकारले विभिन्न बहानामा रेल सेवा सञ्चालन गरेको छैन। रेलको जिम्मेवारी लिएका सरकारी अधिकारीहरू कानुन/कर्मचारी र बजेट अभावमा सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै लाचारी प्रकट गरिरहेका छन्। रेल सञ्चालन गर्न आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति अझै नेपालमा तयार भएको छैन। मन्त्रिपरिषद्को २०७७ माघ १९ को बैंठकले जिटुजी (सरकार–सरकारबीच) सम्झौताअनुसार रेल सञ्चालनका लागि प्राविधिक र अन्य पूर्वाधारलाई २२ करोड भारतीय रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। यो रकम अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म निकासा दिएको छैन। रेल सञ्चालनका लागि छुट्टै कानुन आवश्यक छ।

तर कुनै पनि सरकारले तदारुकताका साथ कानुन बनाउन खोजेको देखिँदैन। रेल अध्यादेश पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि ल्याएका थिए। तर ६० दिनभित्र संसद्ले अध्यादेश अनुमोदन गरेन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले फेरि अध्यादेश ल्याएका छन्। तर आगामी संसद् अधिवेशनमा यसले पालो पाउने/नपाउने निश्चित छैन। वास्तवमै सरकार र राजनीतिक दल रेल सञ्चालनमा इच्छुक देखिँदैनन्। पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीका भाषण सुन्दा उनी पानीजहाज र रेल चलाउन निकै उत्सुक देखिन्थे। यही कारण उनी थुप्रै पटक विवादमा पनि तानिए तर तीन वर्ष लामो शासनकालमा उनले रेलका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सकेनन्। न त पर्याप्त बजेट नै दिए। भित्रैदेखि चाहेका भए उनकै पालामा रेल गुडिसक्थ्यो। अहिले सत्ता सम्हालेका प्रधानमन्त्री देउवालाई यसमा खासै चासो छैन। अहिले रेल्वे अध्यादेश त ल्याइएको छ तर आगामी दिनमा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति अभावमा रेल लामो समयसम्म त्यसै थन्किने अवस्था छ।

सत्तामा बस्नेहरूको गैरजिम्मेवारीले मुलुकका आयोजनाहरू कसरी लम्बिइरहेका छन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरणमध्ये रेल्वे एक हो। सरकार आफैँले राष्ट्रिय गौरवका रूपमा घोषणा गरेका आयोजनाको वार्षिक प्रगति हेर्न लायक छ। अरू विकास आयोजनाको अवस्था झनै कस्तो होला। अहिलेको विश्वमा विकासका नाममा वार्षिक ३ खर्ब रुपियाँ पनि खर्च गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सकेका छैनौँ। प्रत्येक आर्थिक वर्षका सुरुका ८–१० महिनासम्म लक्षित बजेटको २० प्रतिशत खर्च हुन सक्दैन। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बाँकी २–३ महिनामा जथाभावी गरेर लक्ष्य पूरा गराउने कोसिसमा हुन्छन्। चालु आवमा पनि अहिलेसम्म पुँजीगत बजेट ७ प्रतिशत खर्च भएको छैन। यस्तो रवैयाले मुलुकमा कहिले भौतिक पूर्वाधार बन्ने हुन्?

वास्तवमा हामीसँग समय छैन। विश्व आज तीव्र गतिका साथ अगाडि बढेको छ। हाम्रा नागरिकमा पनि विश्वको विकास गतिलाई देशले समातेको हेर्ने इच्छा छ। यसले मात्र आमजनमानसमा विश्वास जगाउन सक्छ। राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले काममा लगाउनु आवश्यक छ। सरकार भनेको ‘दिन कटनी मानो पचनी’ होइन। यसको प्रमुख कर्तव्य नागरिकलाई आशा सञ्चारित गर्ने हो। त्यसका निम्ति विकासका काम चाँडै सम्पन्न हुनुपर्छ ।

प्रकाशित: १९ मंसिर २०७८ ०३:१२ आइतबार