मानव स्वास्थ्यलाई हानि पुग्ने जीवनाशक विषादी हालिएका तरकारी तथा फलफूल उपभोग गर्नु हाम्रो दैनिकी बनेको छ। स्वास्थ्यलाई हानिकारक छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि यस्ता वस्तु उपभोग गर्न हामी बाध्य छौँ।
स्वदेशमै उत्पादन हुने तरकारी तथा फलफूल र भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयातीत सबैमा विश्व स्वास्थ्य संगठन र आफ्नै सरकारले तय गरेका सीमाभन्दा बढी विषादी हाल्ने गरिएको छ। तरकारी तथा फलफूलमा विषादी हालेका घटना बेलाबेलामा उठ्ने गरेका छन्।
भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने तरकारी र फलफूल खानयोग्य भए/नभएको परीक्षण गर्न सबै पक्षबाट खबरदारी गरिएपछि अहिले आएर सरकारले यसमा चासो देखाएको छ।
वाणिज्य मन्त्रालयअन्तर्गतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले हालै सात ठाउँमा जीवनाशक विषादीको अवशेष परीक्षण सुरु गरेको छ। विभागले भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने प्रमुख भन्सार नाकाहरू काकडभिट्टा, विराटनगर, जलेश्वर, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्ज र धनगढीको सीमा नजिकै प्रयोगशाला स्थापना गरेको छ।
गत सातादेखि आयातीत तरकारी तथा फलफूलको परीक्षण गर्न थालिएको छ। खाद्य आयात–निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयमार्फत परीक्षण सुरु गरे पनि यो आफैँमा यथेष्ट छैन। तैपनि सात स्थानका प्रमुख भन्सार नाकाबाट परीक्षण सुरु भएबाट सर्वसाधारणले केही हदमा विषादीरहित तरकारी र फलफूल खान पाउने वातावरण बनेको छ।
विभागले पहिलो चरणमा सात नाकाबाट सुरु गरेको परीक्षणलाई दोस्रो चरणमा थप पाँच नाकामा विस्तार गर्ने भनेको छ। नेपाल–भारत सीमामा रहेका छोटी भन्सारसहित १२ ठाउँमा परीक्षणको व्यवस्था मिलाउने योजनामा सरकार छ।
यी १२ नाकाबाट नेपाल भित्रने तरकारी तथा फलफूलको चाँडो विश्लेषण गरेर जीवनाशक विषादी भए/नभएको परीक्षण गरिने छ। परीक्षण नतिजापछि मात्र व्यापारीले सामान प्रवेशको अनुमति पाउने छन्। प्रयोगशालाको परीक्षण रिपोर्टका आधारमा मात्र भन्सारले आयात अनुमति दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। करिब आधा घन्टामा रिपोर्ट दिने व्यवस्था मिलाएका कारण नाका अव्यवस्थित हुने छैनन्।
सरकारले अहिले मात्र विषादी परीक्षणको व्यवस्था गरेको भने होइन। यसअघि पनि केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला मातहतका निकायले केही स्थानमा विषादी परीक्षण गर्दै आएका छन्। प्रयोगशालाअन्तर्गतका कालीमाटी, बुटवल, नेपालगन्ज, अत्तरिया, झापा, पोखरा र सर्लाहीमा रहेका प्रयोगशालामा चेकजाँच गरिँदै आएको छ। तर ती सबै अपुग र देखाउने दाँत मात्र बनेका छन्।
राजधानीको सबैभन्दा ठूलो फलफूल तथा तरकारी बजार कालीमाटीमा आएका ताजा तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण हुँदै आएको छ। तर बजारलाई अझै विषादीरहित बनाउन सकिएको छैन।
सरकारले यथेष्ट परीक्षणको व्यवस्था नमिलाएपछि मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषादी अवशेष चेकजाँच परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ। त्यसमा अझै भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिने तरकारी चेकजाँचबिनै भित्रिएको भन्दै नागरिक स्तरबाटै चर्काे विरोध भइरहेको छ।
सरकार आफैँले बनाएको खाद्य ऐनमा पनि आमउपभोक्तालाई गुणस्तरीय तरकारी तथा फलफूल उपभोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ। यसमा सरकारी संयन्त्र चुके। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत परेको थियो। सर्वोच्चले विषादी अवशेष चेकजाँचलाई अनिवार्य बनाउन आदेश दिएपछि मात्र सरकार केही तातेको थियो।
अहिलेसम्म स्वदेशमा उत्पादन हुने र विदेशबाट आयातीत तरकारी, फलफूल लगायत कृषिजन्य वस्तुमा एक दर्जनभन्दा बढी समूहका विषादी प्रयोग भइरहेका छन्। यसमध्ये नेपालमा अर्गानो फस्फेड र कार्बामेड गरी दुई समूहअन्तर्गतका विषादीमात्र परीक्षण गरिँदै आएको छ।
यो परीक्षणले एसिडाइल कोलिन्स्ट्रेन इन्जाइमको रोकावट दर पत्ता लगाउँछ। नेपालमा प्रयोग हुने विषादीका एक दर्जन समूहमध्ये २ दर्जन समूहका विषादी परीक्षण गर्दा करिब ४० प्रतिशत हिस्सा मात्र परीक्षण गरिँदै आएको छ। बाँकी ६० प्रतिशत विषादीको नेपालमा परीक्षण नै हुँदैन।
कृषिजन्य उत्पादनमा विषादीको अवशेष कति छ भनेर जान्न परीक्षणविना संभव हुँदैन। यस अर्थमा हामीले तरकारी तथा फलफूलमा प्रयोग भएका विषादीमध्ये ६० प्रतिशत विषादी विनापरीक्षण उपभोग गरिरहेका छौँ। यही तथ्यांकका कारण बजारमा बिक्री हुने फलफूल तथा तरकारीमा विषादीको मात्रा उच्च रहेको र त्यसले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुगेको चिकित्सक र अन्य विज्ञले बताउँदै आएका छन्।
अर्कोतिर स्वदेशी किसानले उत्पादन गरेका तरकारी तथा फलफूल परीक्षणविना नै पसल पसलमा ल्याउने गरेका छन्। राजधानी काठमाडौँमा नै किसानले सोझै खेतबारीबाट तरकारी ल्याएर पसल पसलमा दिने वा चोक चोकमा बिक्री गर्छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका किसानले तरकारीलाई रोग/कीराबाट जोगाउन विषादी हाल्दै आएबाट उपभोक्ताले कसरी सजिलै विषादी सेवन गरिरहेका छन् भन्ने देखिन्छ।
विकसित मुलुकमा तरकारी, फलफूल तथा कृषिजन्य उत्पादन उपभोगमा विशेष सतर्कता अपनाउने गरिन्छ। धेरै मुलुकले उत्पादनमा विषादी प्रयोग पूर्ण रूपमा वर्जित गरेका छन्।
विषादी प्रयोग त परको कुरा हो। रासायनिक मलखाद हालेको उत्पादनलाई समेत हेयको दृष्टिबाट हेरिन्छ। बजारमा अर्गानिक र ननअर्गानिक उत्पादन भनेर प्रष्ट उल्लेख गर्ने र त्यसअनुसार मूल्य तोक्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ।
हाम्रोमा भने जताततै भद्रगोलको अवस्था छ। सरकारले तरकारी र फलफूलमा प्रयोग हुने सबै समूहका विषादीको परीक्षणसमेत गर्न सकेको छैन। आमसर्वसाधारण परीक्षणविना उपभोग गर्न बाध्य छन्। सरकारले सकेसम्म विषादीको आयात र प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।
विकसित मुलुकले विषादीको प्रयोगविना उत्पादन गर्न सक्छन् भने हामीले गर्न नसक्ने कदापि हुँदैन। विषादीको प्रयोग घटाउन नसक्ने हो भने परीक्षणको दायरालाई फराकिलो बनाउनैपर्छ। मुलुकमा तीन तहको सरकार बनेकाले विषादी परीक्षणको दायरालाई फराकिलो बनाउन कुनै समस्या देखिँदैन।
अब संघले मात्र होइन, प्रदेश र हरेक स्थानीय तहले प्रयोगशाला स्थापना गरेर आफ्नो क्षेत्रमा आउने उत्पादनको अनिवार्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
यसमा ठूलो धनराशिको आवश्यकता पर्दैन। न त स्वदेशमा उत्पादन हुन नसक्ने जनशक्तिको आवश्यकता नै पर्छ। यसैले तीनै तहका सरकारको पहल भए विषादीरहित वस्तु उपभोग गर्ने वातावरण बन्नेछ।
प्रकाशित: १२ कार्तिक २०७८ ०१:०३ शुक्रबार