अहिलेको राजनीति अनैतिकताले घेरिएको छ। सपथ ग्रहण गरेको दुई दिनमै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेर नेपाली कांग्रेस बाँकेका पुराना नेता गजेन्द्र हमालले आफ्नो राजनीतिक साख जोगाएका छन्। उनको नियुक्तिसँगै न्यायपालिकाले सरकारमा भाग खोजेको आम चर्चाको विषय रह्यो। त्यसै गरी अहिले मन्त्रीमा नियुक्ति पाउन तँछाडमछाड भइरहेका बेला संसद्को कुनै सदनको सदस्य नरहेको व्यक्ति मन्त्री बन्दा शंका हुनु स्वाभाविक हो। यसअघि पनि सांसद नभएका व्यक्तिको नियुक्ति भएको हो।

यस पटक हमालको नियुक्ति न्यायालयसँगको ‘सेटिङ’ का आधारमा भएको भन्ने चर्चाले उनको राजनीतिक जीवन ध्वस्त हुन लागेको हो। राजनीतिक योगदानकै आधारमा नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई गाह्रो थिएन। तर हमालकै जस्तो योगदान भएका अनेकन कार्यकर्ता छन्। तिनका बीचमा उनैलाई किन छानियो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। यो नियुक्ति र दुई दिनमा भएको त्यसको पटाक्षेप भने सहज किसिमको छैन। नियुक्तिपछि उब्जिएको विवादलाई ध्यानमा राखेर हमालले राजीनामा गर्नु अत्यन्तै स्वागतयोग्य छ। उनले चाहेका भए आफ्नो मन्त्री पदलाई निरन्तरता दिन सक्ने थिए। दसैँको मुखमा भएको यो नियुक्ति सम्भवतः चाड सकिँदा/नसकिँदै ओझेलमा परिसक्ने थियो। तर, अनैतिकताको साक्षी बन्नका निम्ति उनले तयार नभएर बुद्धि पुर्‍याएका छन्।

हमालले पहिल्यै यस्तो नियुक्तिका निम्ति अपेक्षा नराखेका भए झनै राम्रो हुन्थ्यो। सकेसम्म यस्ता विवादमा पर्नुभन्दा अलग बस्नु उचित हो। हुन त अहिले जसरी पनि पद लिनुपर्छ भन्ने मान्यता विकास भएको छ। पद लिइसकेपछि ‘काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ’ भन्ने सोच राख्न नसकिने होइन। तर यसरी सुनेको नसुन्यै गर्नुभन्दा आमनागरिकका भावना के छन् भन्ने महसुस गर्नुपर्छ। यस पटकको नियुक्ति प्रकरणले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई विवादमा ल्याएको छ। यो कुनै अर्थमा उचित होइन। उनी विवादमा आउनु भनेको स्वतन्त्र न्यायालयको छविमै आँच आउनु हो। यो विषय यत्तिकै उठेको होइन। हावा नचली पात हल्लिँदैन। अतः यस विषयमा छानबिन हुनुपर्छ। न्यायालयलाई विवादित तुल्याउने काम जोसुकैबाट भएको भए पनि यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।

पछिल्ला दिनमा न्यायालयले गरेका निर्णयबाट लोकतन्त्रको भविश्य यो मुलुकमा सुखद रहेको धारणा व्यक्त भएको हो। तर त्यसका निम्ति कहीँ कतैबाट भाग खोज्ने काम हुन्छ भने त्यो क्षम्य हुन सक्दैन। राजनीतिक नेतृत्वले पनि यस्ता विषयमा सोच्नु जरुरी छ। कतैबाट भाग खोजिन सक्छ। तर त्यसका निम्ति राजनीतिक नेतृत्व आफैँ सक्षम हुनुपर्छ। कुनै संस्था वा व्यक्तिको सहयोगबाट राजनीति गर्ने होइन। त्यसैगरी राजनीति नैतिकतामा आधारित पनि हुनुपर्छ। जतासुकैबाट सेटिङमा गरिएको राजनीतिले यथार्थमा जनसेवा गर्दैन। यसका निम्ति नागरिकलाई पहिलो सर्त बनाउनुपर्छ। न्याय र नैतिकतामा आधारित शासन नभई यो सम्भव छैन।  

राजनीतिक व्यक्तिहरूले जथाभावी शासन गर्ने शैलीप्रति आमनागरिकको सदैव खबरदारी हुनुपर्छ। यसपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा देखिएको विकृतिप्रति सबैको चासो रह्यो। यही चासोले सम्बन्धित व्यक्तिलाई राजीनामा गर्न बाध्य तुल्यायो। यस्तै लाज लाग्ने अवस्था राजनीतिक वृत्तमा पनि हुनु जरुरी छ।उनीहरूलाई अप्ठ्यारो नलागेकै कारण जथाभावी गर्दै आएका छन्। त्यसैले आमनागरिकले आफैँ नागरिक समाजको भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था छ।आमनागरिक सचेत नभएसम्म लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था गतिशील हुन सक्दैन। राजनीतिक व्यक्तिहरूबाट गल्ती हुन सक्छ तर त्यो गल्ती सच्याउने प्रेरणा भने आमनागरिकबाटै प्राप्त हुन्छ।

दुई दिनमै बदल्नुपर्ने निर्णय पक्कै पनि परिपक्व थिएन। यस्तो निर्णय गर्नुअघि प्रमुख नेताहरूले सोच्नु जरुरी हुन्छ। त्यसभन्दा वर्तमान गठबन्धन सरकारका नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैँले यस्ता निर्णयमा पहिल्यै विचार गर्नु आवश्यक हुन्छ। हामीले जे निर्णय गरे पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्नु उचित छैन। केही वर्षयता सरकारले गर्ने निर्णयमा आमनागरिकका अपेक्षाप्रति ध्यान दिन छाडेको देखिन्छ। सबै दल सुध्रिऊन् भन्ने अपेक्षा छ। लोकतन्त्रमा दलहरू सुध्रिएनन् भने विकृतिको दलदलमा फस्न धेरै समय लाग्दैन। हाम्रो मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली नफाप्नुमा यस्तै व्यवहार प्रमुख रूपमा दोषी छन्।

हमालको राजीनामापछि पनि यो विषयमा सहजै पूर्णविराम लाग्ने छैन। गठबन्धन दलको क्रियाकलापले न्यायालयलाई विवादमा तानेको छ। न्यायालयलाई स्वतन्त्र राख्न प्रमुख राजनीतिक दलका भूमिका रहन्छ। यसलाई स्वतन्त्र राख्न भूमिका खेल्न सके मात्र भविश्यमा पनि यसले राम्ररी काम गर्न सक्छ। न्यायालयलाई विवादमा तान्ने काम त्यहीबेलादेखि भएको छ जतिबेला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सरकारको नेतृत्व दिएर निर्वाचन गराउने काम भयो। 

त्यो निर्वाचन प्रयोजनका निम्ति मात्र भए पनि दलहरूले भूमिका खेल्न नसक्दा न्यायालयको शरणमा जानुपरेको हो। अन्यथा, दलकै कुनै एक नेताको नेतृत्वमा सरकार बनाएर निर्वाचन गराउन सकिन्थ्यो। राजनीतिक नेतृत्वको असफलताले न्यायालयलाई राजनीतिमा तान्न थालेको हो। मन्त्रिपरिषद्मा भागबन्डाका निम्ति समेत न्यायालय तानिनुपर्ने अवस्था आफैँमा विसंगतिको गम्भीर नमुना हो। अतः फेरि यस्तो गल्ती  नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता सबैतिरबाट हुनु आवश्यक छ।

प्रकाशित: २५ आश्विन २०७८ ०४:२० सोमबार