नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकार आफूर सत्ता गठबन्धनका कारण अप्ठेरोमा परेको छ। सरकार गठनको साढे दुई महिना पुग्न लाग्दा समेत यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन।

विगतमा ‘जम्बो मन्त्रिमण्डल’ सञ्चालन गरेका कारण आलोचित हुँदै आएका देउवा अहिले आएर यसलाई पूर्णता दिन नसकी अल्झिएको देखिन्छ। यो सरकार कमजोर देखिँदा यसले धेरै हिसाबले नकारात्मक सन्देश दिनेछ। 

एकातिर, यसले हिजो तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर ठीकै गरेकारहेछन् भन्ने सन्देश दिन्छ। अर्कोतिर, प्रमुख दलहरू सुध्रिएकारहेनछन् भन्ने धारणालाई पनि आम नागरिकमा फैलाउने निश्चित भएको छ। अहिलेको सरकारका निम्ति धेरै छनोट छैनन्। यो असफल हुनु भनेको थप नकारात्मक बाटोतर्फ अहिलेको लोकतान्त्रिक अभ्यास उन्मुख हुनु हो।

राजनीतिक नेतृत्वले अहिलेका चुनौतीलाई किन महसुस नगरेको हो ? चिन्ताको विषय छ। यतिका दिनपछि आइतबार बसेको गठबन्धनको बैठकले सरकारलाई पूर्णता दिने सहमति भएको छ। 

अहिलेकै जसरी सरकार चलाउनेर निराशाको उत्पादन मात्रै गर्ने हो भने व्यक्तिगत रूपमा सरकार सञ्चालकलाई घाटा त हुन्छ नै, समग्रमा यसले अहिलेको परिवर्तनलाई समेत घाटा हुन्छ। वर्तमान सत्ता गठबन्धनका अगाडि अनेकौँ चुनौतीका चाङ छन्। जुन वाचाबन्धन गरेर जनआन्दोलन ०६२/६३ सफल भएको थियो, त्यसको पूर्ति हुन सकेको छैन। 

बरु त्यसयता विकृति थपिँदै गएका छन्। नयाँ संविधान २०७२ पछि परिस्थिति सुध्रिने अपेक्षा गरिएको हो। त्यो अपेक्षामा पनि तुषारापात भइरहेको छ। यसले समग्र परिस्थितिलाई बिगार्दै लगेको छ।राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति क्रियाशील हुन सक्ने दलहरूले सुशासन दिन नसक्दा परिस्थिति अपेक्षाकृत सकारात्मक हुन नसकेको हो।

अहिलेको जटिल परिस्थिति दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र सुध्रिन नसक्दा उत्पन्न भएको हो। सबैजसो दलभित्र यो स्थिति छ। शीर्ष नेताहरूले सबैको स्वामित्व हुने गरी दलभित्र निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेका छैनन्। दलका प्रमुख नेताले आफूखुसी गर्ने प्रचलनसँग आन्तरिक विग्रह बढिरहेको छ। 

यो स्थितिमा सुधार ल्याउन आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास सशक्त तुल्याउनु उचित हुन्छ। दुई प्रमुख दलमा विभाजन आइसकेको छ। गत निर्वाचनलगत्तै बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कानुनी र आपसी तीक्ततापूर्ण लडाइँका कारण तीन टुक्रा भइसकेको छ– नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र)र नेकपा (एस)मा। त्यसैगरी मधेसकेन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पनि विभाजित भइसकेको छ।  

देउवा सरकारलाई अहिले परेको गाँठोराजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश हो। यो अध्यादेश खारेज गर्ने वा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर कानुनी रूप दिने भन्ने द्विविधिाको स्थितिमा देउवा सरकाररहेको छ। सरकारका निम्ति भरोसारहेको नेकपा (एस)का निम्ति अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत कानुन बनोस् भन्ने छ। 

जसपाका निम्ति यो अध्यादेश वा दल विभाजनसम्बन्धी खुकुलो व्यवस्थासहितको कानुन नहोस् भन्ने छ। यसो भइरहेमा आगामी दिनमा थप विभाजनको पीडा भोग्नुपर्ने अवस्था छ। संसदको यो कार्यकालमा प्रमुख विपक्षको भूमिकामारहेका देउवाले पछिल्लो एक वर्षका निम्ति सरकार चलाउनुपर्ला भन्ने सोचेका पनि थिएनन्। परिस्थितिले उनलाई सरकार चलाउनुपर्ने मात्र होइन, गठबन्धन दलहरूकोराजनीति जोगाइदिनुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था समेत आइलागेको छ।

यो परिस्थितिले सरकारको समग्र कार्यशैलीमाथि प्रश्न खडा भएको छ। अब गठबन्धनका नेताले पनि सरकारको यो अप्ठेरो स्थितिप्रति चिन्तनशील हुनुपर्ने अवस्था छ। अन्यथा, सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका साथै गठबन्धन दलका आगामी परिस्थिति अरू कमजोर हुँदै जानेछ। त्यसैगरी दुई–दुईपटक असंवैधानिक रूपले प्रतिनिधिसभा विघटन गराएका ओलीका निम्ति अनुकूल परिस्थिति बन्दै जान सक्छ। 

अरू केही नभए पनि ओलीले दैनिक विकास निर्माणका कुरा मात्रै गरेर भए पनि सरकार सक्रियरहेको सन्देश दिने गरेका थिए। अहिले आएर सरकारको गति हाँसको चाल न कुखुराको चालजस्तो हुनुले स्वाभाविक रूपमा चिन्ता बढाएको छ।  

राजनीतिमा चलाखीपन आवश्यक देखिन्छ। जसरी पनि परिस्थिति आफ्नो पक्षमा पार्न सबैले कोसिस गर्छन्। त्यस मामिलामा ओलीले सबै दललाई आश्चर्यमा पार्ने गरेका थिए। ओलीबाट आजित भएपछि गठबन्धन दलहरू मिलेर उनीविरुद्ध क्रियाशील हुनेदेखि अदालतसम्म पुगेका हुन्। 

परिस्थिति ओलीको हातबाट उम्किएपछि सबै अहिले गठबन्धन दललाई मौका आएको छ। यो स्थितिमा गठबन्धन दल सरकारमा जान नमिल्ने हो भने देउवालाई सरकारमा आवश्यक मन्त्रीराखेर अगाडि बढ्दै गर्न सहयोग गर्नुको विकल्प छैन। 

मन्त्रालय खालीराखेर सरकार चलाइरहँदा नकारात्मक सन्देश जान्छ। बरु देउवाले आफ्नो दलका सांसदलाई पहिल्यै जानकारी गराएर गठबन्धनका मन्त्री नआउञ्जेलकै निम्ति भए पनि सरकारलाई पूर्णता दिन सक्छन्। देउवालाई यसका निम्ति गठबन्धन दलका नेताले सजिलो पारिदिनुपर्छ।  

पछिल्लो चरणमा सरकार सञ्चालन गर्ने जुनसुकै दल आए पनि तिनले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न सकिने परिस्थिति बनाएका छन्। यस मामिलामा पूर्ववर्ती सरकार होऊन् वा वर्तमान, सबैबीच समानता छ। बजेटमार्फत नीतिगत भ्रष्टाचारका निम्ति खोलिएका बाटाबारे पटक–पटक चर्चा भएको छ।

शंकास्पद लगानी आउन पाउनेदेखि केही व्यापारिक घराना मोटाउन सक्ने गरी बजेटमै छिद्र बनाउने गरेको पनि देखिएको छ। यसबारे आमसञ्चार माध्यममा जोडतोडले कुरा उठेका छन्। जति कुरा उठे पनि त्यसलाई सुनेको नसुनैझैं गरिरहनु उचित होइन।

यस्ता विषयमा प्रश्न उठ्नासाथ सच्याउने वा स्पष्टीकरण दिने अभ्यास सरकारले गर्नुपर्छ। अन्यथा, जोसुकै सरकारमारहे पनि उस्तै हुन् भन्ने आम मान्यता बन्न थाल्छ। आफू अप्ठेरो परिस्थितिबाट बाहिर निस्किएर नागरिकलाई सुखी बनाउने काम गरे मात्र सरकारले लोकतन्त्रलाई आम नागरिकको तहमा पुर्‍याउन सक्छ, यसका निम्ति सरकारले ढिला गर्न हुँदैन।  

प्रकाशित: ११ आश्विन २०७८ ०१:३४ सोमबार