अरूको आलोचना गर्दा जे अपेक्षा गरिन्छ, त्यसको पालना आफूले मौका पाउँदा गर्नु उचित हुन्छ। त्यसले मात्र सम्बन्धित व्यक्ति वचनको पक्का भएको सन्देश प्रवाह हुन्छ। अनि, त्यसैले राजनीतिक नैतिकता कायम हुन्छ। पछिल्ला दिनमा राजनीतिक नेतृत्व सबैभन्दा बढी आलोचित हुनुमा तिनका वचन र कर्मबीचको अन्तर हो । जस्तोसुकै अवस्थामा आफूले राखेका मान्यताको पालनाले नै व्यक्तिलाई आदर्श मान्ने अवस्थामा पुर्‍याउँछ। त्यसैका आधारमा धेरैले तिनलाई विश्वास पनि गर्छन्। व्यक्ति हुनु त यस्तो भन्ने दृष्टान्त यस्तै अभ्यासका कारण दिन सक्ने अवस्थामा पुर्‍याउँछ।

पछिल्ला दिनमा राजनीतिक नेतृत्वप्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण सर्वसाधारणबाट व्यक्त भइरहेका छन्। हिजो जुन व्यक्तिलाई विश्वास गरेर राजनीतिक परिवर्तनको यात्रामा सर्वसाधारण अगाडि बढे, आज तिनैलाई विश्वास गर्ने अवस्था समाप्त हुँदै जानु आफैँमा चिन्ताको विषय हो। जतिसुकै उत्कृष्ट शासन व्यवस्था भए पनि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने व्यक्ति सही हुन सकेनन् भने त्यो प्रणाली चल्दैन। त्यसैले राजनीतिक प्रणाली साधन मात्र हो, साध्य होइन। गन्तव्यमा पुग्न बलियो सवारीसाधन चाहिन्छ। तर, त्यो सवारीसाधन मात्र आफैँमा पर्याप्त हुँदैन । त्यसलाई सञ्चालन गर्ने व्यक्ति सीपयुक्त हुनुपर्छ। अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था उत्कृष्ट हुँदाहुँदै पनि यसलाई सञ्चालन गर्ने व्यक्तिकै कारण दुर्घटनामा पर्ने संकेत देखिन थालेका छन् ।  

प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले) भर्खरै विभाजित भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बनेको छ। नयाँ राजनीतिक दल बन्नुको अर्थ यसले विगतका अपसंस्कृतिलाई परिवर्तन गर्दै नवीन मार्ग समात्नु उचित हुन्छ। पछिल्ला वर्षमा पार्टी प्रमुखले आफ्ना संरचनाभित्र छलफललाई बढाउन सकेका छैनन्। जस्तोसुकै निर्णय गर्ने बेला अध्यक्ष वा पार्टी प्रमुखलाई निर्णयको अधिकार दिने गरेका छन्।

यस्ता निर्णयका निम्ति पार्टी प्रमुख एक्लै जिम्मेवार हुनुभन्दा सामूहिकताले सही ठाउँमा पुर्‍याउन सक्छ । आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो नबनाई कुनै पनि दलले अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति हुँदैन। अन्यथा, जतिसुकै नयाँ दल बने पनि तिनले पुरानै अभ्यासलाई निरन्तरता दिन्छन् । अहिले नेकपा (एस) अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई मन्त्री छान्ने एकलौटी जिम्मा प्राप्त भएको छ। यस्तो अभ्यासले यो दललाई पनि कुनै ठाउँमा पुर्‍याउँदैन । कमिटी प्रणालीबाट हुने यथोचित छलफल र सामूहिकताले मात्र लक्ष्यमा पुर्‍याउँछ।  

निर्णय प्रक्रिया मात्र सही हुने हो भने मन्त्री बन्न वा अन्य कुनै जिम्मेवारीमा पठाइने व्यक्तिका बारेमा धेरै विवाद हुँदैन। कुनै व्यक्तिलाई किन छानियो भन्ने यथेष्ट कारण त्यहाँ देख्न सकिन्छ। यसो गर्दा त्यो जिम्मेवारीमा जान नपाउनेले खासै गुनासो गर्ने अवस्था हुँदैन। जनआन्दोलन २०४६ पछि दलहरूले गर्ने निर्णय अहिलेजस्तो धेरै विवादित भएको पाइँदैन। 

२०५१ सालमा एमालेको सरकार बन्दा जस्ता नेताहरू मन्त्री बनेर गएका थिए, त्यसले भिन्न दृष्टिकोण आम नागरिकलाई दिएको थियो। त्यति मात्र होइन, त्यो बेला मन्त्रीलाई हेर्ने आम नागरिकको नजर पनि फरक थियो। बिस्तारै मन्त्रीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत परिवर्तन आउन थाल्यो । एमालेले त्यो बेला गर्ने निर्णयमा सामूहिकता प्रशस्त देखिन्थ्यो, कैयौँ दिनसम्म बैठक बस्ने गरेका थिए । निर्णय गर्ने बेला सहमति हुन नसकेमा मतदान समेत हुन्थ्यो । महाकाली सन्धिको पक्षमा एमालेमा मतदान भएको थियो। झिनो बहुमतका आधारमा मात्र त्यो सन्धि पारित गर्ने निर्णय भएको थियो ।  

नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार आफूले लिन थालेका थिए। यही अभ्यास सामूहिकताका आधारमा चल्ने कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि चल्न थाल्यो । अध्यक्षले सर्वेसर्वा भएर निर्णय गर्ने प्रक्रियाले पार्टीभित्र सामूहिकताको भावना विकास गर्न सक्दैन। 

त्यति मात्र होइन, निर्णय प्रक्रियामा स्वामित्व लिने अभ्यास पनि कम हुन्छ । राजनीतिक दल भनेको समान सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने र सामूहिक उद्देश्य भएका व्यक्तिको समूह हो। यो भावनाकै कारण आन्दोलन वा संघर्षका बेला उनीहरू सबैले समान रूपमा स्वामित्व लिन्छन्। तर, सरकारमा पुगेपछि त्यो सामूहिकताको भावना कमजोर भएको देखिएको छ । त्यसैले अधिकतर दल सरकारमा पुगेका बेला विभाजित भएका छन् ।  

राजनीतिक दलको नेतृत्वले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई आदर्शवान बनाउन नसकेको देखिन थालेको छ । अहिले सरकारमा पठाउने मन्त्रीको नाम समेत तय गर्न नसक्ने अवस्थामा दलहरू पुगेका छन्। यस्तो अवस्था आउनु आफैँमा चिन्ताजनक छ। केही महिनाका निम्ति पनि सरकारमा जान मरिहत्ते गर्नु भनेको मन्त्री भएपछि अनियमिततामा सामेल हुन पाइन्छ र त्यसले निर्वाचन खर्च बनाउन सकिन्छ भन्ने आम विश्वास बढ्दै गएको देखिन्छ। यस्तो स्थिति आउनु आफैँमा असहज स्थिति हो। नेताले मन्त्री बन्न पठाउने व्यक्तिको योगदान हेर्ने र ऊ मन्त्री भएपछि साँच्चै गज्जब मानिसलाई पठाएको भन्ने आम विश्वास बढ्ने स्थिति पनि अहिले देखिन छाडेको छ । यसले बिस्तारै आम नागरिकमा सन्देह बढाउने गरेको छ ।  

अतः अहिलेसम्म दलहरूमा देखिएका विकृति नवगठित दलले नदोहोर्‍याउने हो भने त्यसले सकारात्मक परिणाम दिन्छ । तिनको भोलिको राजनीति पनि क्रमशः सफलतातर्फ उन्मुख हुन्छ । राजनीतिक शुद्धीकरणतर्फ नलागी अहिलेसम्म अन्य दलले जे गरे, त्यसैलाई निरन्तरता दिने हो भने स्वाभाविक रूपमा त्यसले निराश मात्र तुल्याउनेछ। 

अहिले नयाँ दलमै पनि जे–जस्ता मानिस मन्त्री बन्न सलबलाएका छन्, त्यसले कुनै नवीन गन्तव्य समात्ने लक्षण देखिएको छैन । त्यो स्थितिमा अहिलेको राजनीतिक कदमलाई औचित्यहीन साबित गर्ने खतरा छ । समयमै चेतना भएन भने आम मानिसले भन्ने छन्– जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका ।

प्रकाशित: १५ भाद्र २०७८ ०१:१८ मंगलबार