पार्टीको उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सुशासन विभागले आज आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा एमालेले सरकार छाडेको एक वर्षमा कुशासनले सीमा नाघेसँगै राज्य विचौलियाको कब्जामा गएको र उपभोग्य वस्तुको मूल्य शत प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो।
आगामी निर्वाचनमा मतदाताले आफैं ६० वर्ष मुनिका सक्रिय व्यक्तिलाई मात्र मतदान गर्ने परिपाटी बसाउने हो भने यसले हाम्रो लोकतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था आउँछ। अतः दलहरूलाई युवा नेतृत्व र निर्वाचनमा पनि युवा उम्मेदवार उठाउन बाध्य पार्नु अहिलेको आवश्यकता हो। नेतृत्व हस्तान्तरणको जबर्जस्त परिपाटी सिर्जना नगरी लोकतन्त्र फस्टाउँदैन।
पछिल्ला वर्षमा पार्टी प्रमुखले आफ्ना संरचनाभित्र छलफललाई बढाउन सकेका छैनन्। जस्तोसुकै निर्णय गर्ने बेला अध्यक्ष वा पार्टी प्रमुखलाई निर्णयको अधिकार दिने गरेका छन्। यस्ता निर्णयका निम्ति पार्टी प्रमुख एक्लै जिम्मेवार हुनुभन्दा सामूहिकताले सही ठाउँमा पुर्याउन सक्छ । आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो नबनाई कुनै पनि दलले अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति हुँदैन।
