प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेर सकसमा परेको देखिएको छ। एकातिर, विगत खड्गप्रसाद शर्मा ओलीका बेथितिबाट वाक्क भएका सर्वसाधारणलाई सुशासनको नमुना दिनुपरेको छ। अर्कोतिर, देउवालाई गठबन्धन नेताहरूलाई मिलाएर जाने र आफ्नै दल नेपाली कांग्रेसलाई समेत एक ढिक्का बनाएर जानुपर्ने चुनौतीपूर्ण अवस्था छ। असार २९ गते चारमन्त्री सहित सत्तारोहण गरेका देउवाले करिब दुई साता लगाएर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आइतबार राज्यमन्त्री थप गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्मा थपिएका पछिल्ला सदस्य स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रका उद्यमी उमेश श्रेष्ठको छनोटपछि देउवाको टिममा संख्या ६ जना पुगेको छ।  

देउवाको यसपटकको सत्तायात्रा सहज छैन। सपथग्रहणकै बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग असहज वातावरण सिर्जना भएको हो। संविधानको धारा उल्लेख नगरेका कारण उनले तत्काल सपथ लिन मानेनन्। राष्ट्रपति कार्यालयले उनलाई दिएको नियुक्तिको बेहोरा परिवर्तन गरेपछि बल्ल प्रक्रिया अगाडि बढेको हो। प्रधानमन्त्री देउवासँग यसपटक चौतर्फी अपेक्षा र दबाब छन्। एक, हिजोको बिग्रिएको थिति मिलाउनुपर्ने दायित्व उनको काँधमा छ। दुई, शासन सञ्चालनमा सबैले नैतिक मूल्य तथा मान्यताको अपेक्षा गरेका छन्। मुलुकको संसदीय राजनीतिमा देउवालाई विकृतिको कारकका रूपमा सबैले चिन्ने गरेका छन्। तैपनि यसपटक उनले आफूलाई सुधार गर्नेमात्र होइन, समग्र लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति उत्पन्न हुन लागेका वितृष्णा रोक्न पहल गर्लान् कि भन्ने आशा छ।  

यसपटक प्रधानमन्त्री देउवाले लिने सबै निर्णयमा निर्मम समीक्षा हुनेछ। हिजो ओलीले गरेका बेठीक व्यवहार देउवाबाट भए पनि स्वीकार्य हुँदैनन्। यो मानसिकता आमरूपमा उनले सबैबाट महसुस गरेकै हुनुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका कहलिएका व्यवसायी श्रेष्ठलाई कोभिड–१९ महामारीले आक्रान्त मुलुकको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी देउवाले किन दिए भन्ने प्रश्न स्वाभाविकरूपमा उठेका छन्। एकातिर, त्यही मन्त्रालयको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक समालिसकेका गगनकुमार थापा आमअपेक्षाका विषय नभएका होइनन्। अर्कोतिर, सांसदको जिम्मेवारीमा रहेका श्रेष्ठले मन्त्री पद पाउनु अनौठो पक्ष होइन। देउवाले यस्तोबेलामा श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिएर विश्वास गरेका छन् भने उनले पनि यसलाई राम्ररी पूरा गर्नुपर्ने दबाबपूर्ण अवस्था छ।  

सत्तारुढ कांग्रेस मन्त्री छनोटका मामिलामा विवादित हुन थालिसकेको छ। अहिले संघीय सरकारका निम्ति भएको राज्यमन्त्रीमा व्यापारीको आगमनले भर्खरै गण्डकी प्रदेश सरकारमा भएको हेरफेरलाई समेत जोडेर हेर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ। गण्डकी प्रदेशमा दोबाटे विश्वकर्माको मन्त्रीमा नियुक्ति रोकिएको प्रसंगले कांग्रेसलाई गम्भीर प्रभाव पारेको छ। नेकपा (एमाले) को सत्ता बहिर्गमनपछि गण्डकीमा कांग्रेसले सरकार बनाउने जिम्मेवारी पाएको हो। गण्डकी प्रदेश सरकार गठनमा समेत कांग्रेस केन्द्रीय नेतृत्वको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको र एक जना दलित र पुराना कांग्रेसले यो जिम्मेवारी नपाएपछि गम्भीरतापूर्वक यसलाई लिइएको छ। निश्चय पनि सांसदहरूलाई मन्त्री बन्ने अपेक्षा रहन्छ। तर प्रधानमन्त्रीले मन्त्री छान्दा आफ्नो कामको प्राथमिकता र गन्तव्यलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ।  

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई लामो समय खाली राख्न सक्ने स्थिति थिएन। यसै पनि सरकारले पूर्णता पाएर कामलाई गति दिनुपर्ने अवस्था अहिले छ। कोभिड–१९ को व्यवस्थापन अहिले सबैभन्दा खड्किएको पक्ष हो। कोरोना विषाणुको तेस्रो लहरको आसन्न खतराबीच देउवाले श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका छन्। राज्यमन्त्रीले पनि खोपलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन्। उनीसँगको देउवाको निकटता सबैले थाहा पाएकै पक्ष हो। यसपटक श्रेष्ठले काममा आफूलाई उम्दा सावित गरे भनेमात्र अहिले उनको नियुक्तिका बेला उठेका प्रश्न साम्य हुनेछन्।  

तैपनि व्यापारीहरूलाई पार्टी प्रवेश गराउने र मन्त्रीको जिम्मेवारी पनि तिनैलाई दिने अहिलेका सबै प्रमुख दलको अभ्यास भने कुनै अर्थमा पनि सहज मानिने छैन। हिजो बैंकका सञ्चालकसमेत रहेका सांसदले कानुन निर्माणका बेला खेलेको नकारात्मक भूमिका कसैले बिर्सेको छैन। त्यसैगरी स्कुल सञ्चालक सांसदहरूले पनि आफूअनुकूलका कानुन बनाउन भूमिका खेलेका हुन्। व्यापारिक घरानाका व्यक्तिहरूले मन्त्रीको जिम्मेवारी पाउँदा त्यसले उत्पन्न गर्ने ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ लाई पनि राजनीतिक नेतृत्वले ध्यानमा राख्नुपर्छ। नेताहरूलाई दल चलाउन र निर्वाचनमा भाग लिन पैसा आवश्यक पर्छ। र, त्यस्तो पैसाको व्यवस्था मन्त्री श्रेष्ठ जस्ता लगानीकर्ताहरूबाट प्राप्त हुन्छ। यो स्थितिमा अहिले राजनीतिक शुद्धीकरणका निम्ति उठ्दै आएका प्रश्नको समाधान हुँदैन। दल र नेताहरूको आर्थिक पारदर्शिताबेगर अहिलेको राजनीतिक प्रणालीको शुद्धीकरण हुँदैन। र, सबै प्रमुख दल यसमा कोही भन्दा कोही कम छैनन्।  

अहिले देउवाको हातमा सत्ता एउटा भिन्न परिस्थितिमा आएको हो। र, उनले सुधार अभियान सञ्चालन गरुन् भन्ने आग्रह पनि उत्तिकै छ। मन्त्री नियुक्त गर्दा उनलाई विगतमा सहयोग गर्नेको दबाब हुन सक्छ। तर, उनले अहिलेको परिस्थितिमा सुधारको अपेक्षा राख्नेहरूलाई पनि बेवास्ता गर्न सक्ने छैनन्। मन्त्रीको नियुक्ति र भोलि हुने अन्य नियुक्तिमा उनले आफूलाई कति खरो उतार्न सक्छन्, त्यति नै भविष्य कांग्रेसका निम्ति अनुकूल हुन सक्छ। त्यतिमात्र होइन, लोकतन्त्र आमरूपमा स्वीकार्य हुन राजनीतिक नैतिकता अपरिहार्य हुन्छ। हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोच कम्तीमा अहिलेको परिस्थितिमा उचित हुँदैन। देउवाले गठबन्धनमा सहभागी सबै दललाई न्यूनतम नैतिकता कायम गर्दै अगाडि बढ्न प्रेरित गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भनेमात्र उनको विगतमा बिग्रेको छवि सुध्रिनेछ। मुलुकमा लोकतन्त्रले जरा बलियो बनाउन पनि सक्नेछ।

प्रकाशित: १२ श्रावण २०७८ ०४:२४ मंगलबार