कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जारी गराएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश विपरीत राष्ट्रियसभामा टेबुल भएको छ। सर्वोच्चको आदेश छलेर अनायासै संसद्मा अध्यादेश दर्ता हुनुलाई सरकारको बलमिच्याइँ मान्न सकिन्छ। ओली सरकारको उद्देश्य संविधान पालना नगर्ने, अदालतका आदेश बेवास्ता गर्ने र स्वेच्छाचारी ढंगले काम गर्ने रहेको छ। यो सरकारलाई विधि, प्रक्रिया र परम्परा भन्दा आफूले जे चाह्यो त्यो गर्ने बानी लागेको छ। विधि नमान्ने सरकारप्रति आमनागरिकको विश्वास हुँदैन। यसले विधिसम्मत ढंगले सरकार सञ्चालनको अपेक्षा राख्ने व्यक्तिहरू पनि निराश हुन्छन्। ओलीको कामगराइको ढंग भने विधि मिच्ने किसिमको छ।

ओली सरकारले अध्यादेशकै भरमा देश चलाउन चाहेको देखिन्छ। यसबीच जारी भएका दर्जनौँ अध्यादेश यसैका उदाहरण हुन्। तत्काल केही गर्न आवश्यक हुँदा अध्यादेश जारी गर्ने सरकारलाई हतियार प्राप्त हुन्छ। अध्यादेश जारी भएको ६ महिनाभित्र संसद् अधिवेशन सुरु हुनासाथ दर्ता गराउनुपर्ने बाध्यतामा सरकार हुन्छ। संसद्ले पारित गरेन भने त्यस्तो अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ। अध्यादेश जारी गराउँदा कानुन संशोधन हुने स्थिति आउनुहुँदैन। कानुन निर्माण गर्ने अधिकार संसद्को हो। सरकारले संसद्बाट पारित भएको कानुनका आधारमा मात्र काम गर्न पाउँछ। आफैँले आदेश जारी गरेर आफूखुसी शासन गर्न थालेपछि त्यस्तो सरकार स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको हुन्छ।  

अध्यादेश तत्काल केही गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण जारी हुन्छ। ओली सरकारले जारी गरेको नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ भने तत्काल केही गर्न आवश्यक भएर जारी गरिएको होइन। मधेसी दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई आफ्नो सरकारमा ल्याउने उद्देश्यले मात्र ओलीले यो अध्यादेश ल्याउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेका हुन्। नागरिकता पाउन नसकेका सर्वसाधारण नागरिकको चिन्ता हुन्थ्यो भने संसद्मा तीन वर्षदेखि अड्किएर बसेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित गराउन ओलीको ध्यान हुने थियो। यसअघि सरकारले चाहेको खण्डमा संसद्बाट विधेयक पारित गराउन सक्ने हैसियत थियो। झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार रहेका बेला यस्ता विधेयक पारित हुनु कुनै कठिन थिएन।  

सर्वोच्चले यथास्थितिमा राख्नू र कार्यान्वयन नगर्नू भनेको नागरिकता अध्यादेशलाई राष्ट्रियसभामा टेबुल गर्ने कार्य असंवैधानिक हुन्छ। यो कुरालाई कानुनविद्हरूले प्रष्टरूपमा उल्लेख गरेका छन्। 

त्योबेला ओलीलाई नागरिकता विधेयक पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन। उनी त्यतिबेला नागरिकता वितरण गर्ने भनेको रानीको जन्मोत्सवमा चकलेट बाँडेजस्तो होइन भन्दै व्यंग्य कसिरहेका थिए। जुन नागरिक साँच्चिकै नागरिकता नभएर समस्यामा परेका थिए, तिनका निम्ति यसको व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य थियो। कुनै एक नागरिकले पनि नागरिकता नपाएर अप्ठ्यारो स्थिति सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउनु मुलुकका निम्ति उचित होइन। त्यतिबेला सर्वसाधारणको त्यो पीडाप्रति ओली सरकारले समानुभूति गर्नै सकेको थिएन। जतिबेला उनलाई सरकार टिकाउनका निम्ति मधेसी दलको समर्थन आवश्यक भयो, त्यतिबेला मात्र उनले अध्यादेश जारी गराए। यसो गर्दा स्वाभाविकरूपमा नागरिकता पाउनुपर्ने व्यक्तिका निम्तिसमेत अन्याय हुन पुगेको छ।  

नागरिकताजस्तो विषयमा राजनीति गर्नु उचित हुँदैन। नागरिकता नपाएर उच्च शिक्षा हासिल गर्न नपाएका, रोजगारीमा जान नपाएका, विदेशमा अवसर खोज्ने स्थिति नभएका कैयन् व्यक्ति छन्। ती व्यक्तिमाथि पनि अध्यादेशका कारणले अन्याय भएको छ। यो विषय पहिल्यै ध्यानमा राख्नु उचित हुन्थ्यो। तर आफ्नो सत्ता टिकाउने साँचोका रूपमा यसलाई प्रयोग गर्नुलाई भने कुनै अर्थमा पनि उचित मान्न सकिँदैन। अदालतले अध्यादेशबाट नागरिकताका प्रावधान परिवर्तन गर्नु उचित नहुने ठानेर तत्कालका लागि रोक लगाउनुलाई उचित कदम मान्न सकिन्छ। सर्वोच्चले यो मुद्दामा बोलिसकेपछि सरकारले त्यसको पालना गर्नुपर्छ। तर त्यसमा बेवास्ता गर्दै राष्ट्रियसभामा टेबुल गर्नु भनेको अदालतको आदेशको अवज्ञा हो।  

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाले भर्खरै सुरु भएको बैठकमा अध्यादेश टेबुल गर्ने अनुमति दिएका हुन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गत जेठ ९ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेकी हुन्। त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि जेठ २७ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न भनेको थियो। जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी त्यसको भोलिपल्टै ओलीले अध्यादेश जारी गराएका हुन्। तत्काल नागरिकता विधेयक पारित गर्नुपर्ने स्थिति हुँदाहुँदै किन प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो ? प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भोलिपल्टै अध्यादेश जारी गर्नु भनेको संसद्को कानुन बनाउने अधिकारमाथि हस्तक्षेप हो। यसलाई सर्वोच्चले महसुस गरेर आदेश दिएको हो। यस्तो असहज अभ्यासले मौका पाइरहने हो भने भने प्रधानमन्त्रीलाई स्वेच्छाचारी बन्न सहज हुन्छ। हाम्रो संविधानले यस्तो अभ्यासलाई मान्यता दिएको छैन।  

सर्वोच्चले यथास्थितिमा राख्नू र कार्यान्वयन नगर्नू भनेको नागरिकता अध्यादेशलाई राष्ट्रियसभामा टेबुल गर्ने कार्य असंवैधानिक हुन्छ। यो कुरालाई कानुनविद्हरूले प्रष्टरूपमा उल्लेख गरेका छन्। यस विषयमा राष्ट्रियसभाका सांसदहरू राधेश्याम अधिकारी, रामनारायण विडारीलगायतले आपत्ति प्रकटसमेत गरिसकेका छन्। सरकारले जहिल्यै विधिमा चल्नुपर्छ। सरकारले सन्तुलन र नियन्त्रणका संवैधानिक परिकल्पनालाई पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको विषयमा समेत सरकार जबर्जस्ती गर्छ, सरकारको त्यो जबर्जस्तीमा राष्ट्रियसभाको नेतृत्वले पनि ध्यान दिन सकेन भने गलत परम्परा बस्दै जान्छ। सर्वोच्चका आदेशको समेत सम्मान नहुने हो भने त्यसले कालान्तरमा कस्तो पद्धति विकास हुँदै जाला चिन्ताको विषय छ। राष्ट्रियसभा अध्यक्षले यसरी टेबुल भएको अध्यादेश ‘नोटिसका लागि’ भएको बताएका छन्। तर यस प्रक्रियाबाट सर्वोच्चको सम्मान हुन सकेको छैन। सर्वोच्चको आदेशको अवज्ञा हुन नदिन सरकार र राष्ट्रियसभाको नेतृत्व सजग हुनु जरुरी छ। 

प्रकाशित: २२ असार २०७८ ०२:३९ मंगलबार