कोरोना विषाणु संक्रमणको विषम स्थितिलाई समेत प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले दुरुपयोग गर्दै आएका छन्। आफ्ना लागि राजनीतिक लाभ हासिल गर्न उनले यसलाई पटक–पटक दुरुपयोग गर्दै आएका छन्। संक्रमणबाट बेलैमा जोगाउने रणनीति बनाउनु र लागु गराउनु भन्दा यो समस्यालाई बल्झाएर पनि आफूलाई लाभान्वित गराउनु उनको उद्देश्य रहँदै आएको छ। जतिबेला कोरोना विषाणु संक्रमणले भारतलाई आक्रान्त पारेको थियो, त्यतिबेला उनले यहाँ सावधानीका उपाय अपनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेनन्। त्यो बेला भारतीयहरूको यहाँ निर्वाध आवागमन भइरहेको थियो। त्यतिमात्र होइन, नेपाललाई ‘ट्रान्जिट’ बनाएर धेरैजना विदेश गएका पनि हुन्। विवाह आदि सामाजिक कार्यक्रमका सजावटका निम्ति यहाँका तारे होटलमा ल्याइएका विदेशी कामदारका कारण समेत नयाँ स्वरूपको कोरोना हामीकहाँ फैलिएको हो।  

गत वैशाख १६ देखि काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लामा बन्दाबन्दी गरिएको छ। यही क्रम देशका विभिन्न स्थानमा जारी छ। बन्दाबन्दीको यो अवसरलाई उपयोग गर्दै संक्रमण नियन्त्रणका निम्ति जे÷जस्ता तयारी हुनुपथ्र्यो त्यो भएको छैन। बिरामीलाई गम्भीर अवस्था नभई अस्पताल नजानू भन्ने आदेश सरकारी स्तरबाटै हुँदा धेरैजना अन्तिम अवस्थामा पुगेपछि मात्र उपचारका निम्ति गए। त्यसले गर्दा कैयन्ले घरमै ज्यान गुमाउनुपरेको छ भने कैयन्को अस्पताल नपुग्दै इहलीला समाप्त भएको छ। यस्तो परिस्थिति सरकारी लापरबाहीका कारणले भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारी र जिम्मेवार नेतृत्वले पटक–पटक सर्वसाधारणलाई दोष दिँदै आएका छन्।  

सर्वसाधारणले लापरबाही गरेका कारण कोरोना फैलियो भन्ने तिनको धारणा रहँदै आएको छ। यथार्थमा सरकारी लापरबाहीका कारण यस्तो स्थिति आएको हो। बन्दाबन्दीमात्र गर्ने होइन, यो बेलामा बिरामी पहिचान, तिनको सम्पर्कमा भएका व्यक्तिबारे जानकारी, तिनलाई एकान्तबासको व्यवस्था र उपचार गराउने रणनीति हुनुपर्छ। कोरोना संक्रमणसँग विश्वले जुध्न थालेको १५ महिना पुग्न लागिसकेको छ। यतिका समय बित्दा पनि हामीले पनि यसप्रति जति सजग हुनुपर्ने हो, त्यति ध्यान दिएको देखिएको छैन। प्रशासनिक आदेशका भरमा मात्र कोरोना नियन्त्रण हुन्छ भनी ठान्नु आफैँमा यो संक्रमणको प्रकृति नबुझ्नु हो। यसबाट जोगिन राज्यले आफूलाई चुस्तदुरुस्त राख्नुपर्छ। बन्दाबन्दी गरिदियो/छाडिदियो गरेर यसको संक्रमण केही जाने÷बुझेका ठाउँमा बाहेक अन्यत्र रोकिएको देखिएको छैन।  

खासगरी उपत्यकाबाहिर गाउँमा यसको विस्तार व्यापकरूपमा भइरहेको छ। सहरी क्षेत्रमा बन्दाबन्दी भएपछि स्वाभाविकरूपमा मानिस गाउँतिर लागेका हुन्। उनीहरूले गाउँ पुगेर त्यसलाई त्यहाँका मानिसमा फैलाउने काम गरेका छन्। कोरोनाको अघिल्लो लहरमा संक्रमण दर र मृत्यु पनि कम भएको ठानेर धेरैले यसपटक लापरबाही गरेका हुन्। तर, तिनलाई सजग गराउन सरकारको तर्फबाट अपनाउनुपर्ने सतर्कताको सर्वथा अभाव भएको पनि हो। कहिले प्रधानमन्त्री आफैँले हाच्छ्यूँ–साच्छ्युँ गर्ने, अम्बाको पात खाने आदि कुरा गरेर यसप्रतिको गम्भीरतामा कमी आएकै हो। जिम्मेवार व्यक्तिले गैरजिम्मेवार कुरा गर्दा त्यसले थप अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना हुन्छ।  

अहिले आएर थप कडाइ गर्ने र सेनालाई समेत यसमा ल्याएर विवादित तुल्याइने खतरा छ। सबै संस्थाहरूको छवि बिगार्न वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले भूमिका खेलिरहेका हुँदा सजग भएरै जिम्मेवार पदाधिकारीहरू परिचालित हुनुपर्ने अवस्था छ। 

यतिबेला सरकारको ध्यान अब सकेसम्म संकटकाल लगाउने दिशातिर छ। नेपाली सेनालाई समेत प्रयोग गर्ने उद्देश्यका पछाडि राजनीतिक अभीष्ट लुकेको अनुमान गर्न गाह्रो छैन। यसअघि पनि सेनालाई यसमा उतार्न खोजिएको हो। सडकमै केही दिन देखिएको सेना त्यसरी परिचालित हुनुहुँदैन भन्ने भएपछि फेरि पछि हटेको हो। सेनालाई सुरुदेखि नै सिसिएमसीमा सहभागी गराइएको छ। यसका निम्ति सेनाले आफ्नो विशेषज्ञता प्रयोग गर्दै आएको पनि हो। सुरुमा तत्कालीन उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ई्रश्वर पोखरेललाई यसको जिम्मेवारी दिइए पनि उनको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेन। सेना आफैँले पनि उनीसँग काम गर्न सहज ठानेन्। 

अहिले आएर उनलाई हटाएपछि प्रधानमन्त्री ओली आफैँ यसको नेतृत्वमा रहेका छन्। अहिले आएर सेनाका अवकाश प्राप्त जनरल बालानन्द शर्मालाई यसको कार्यकारी अधिकृत बनाएर अघि सारिएको छ। सेनाका पूर्वजनरललाई यसको जिम्मेवारी दिएपछि कोरोनाविरुद्धको काम सहज हुने ठान्नु स्वाभाविक हो। तर यसबाट समस्या समाधान हुन्छ/हुँदैन, मूल्यांकन हुनु आवश्यक छ।  

सुरुदेखि यसको नेतृत्व कुनै चिकित्सक वा स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैँले गर्नुपर्ने हो। यो प्रशासनिकभन्दा बढी स्वास्थ्य विज्ञानसँग सम्बन्धित विषय हो। त्यसका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञकै मातहतमा यस्ता कार्यक्रम सञ्चालित हुनुपर्छं। अहिले आएर पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने गरी अध्यादेश जारी गराएर कोरोना नियन्त्रण गर्ने भनिएको छ। स्वास्थ्य संकटकालको एकमात्र उद्देश्य बिस्तारै राजनीतिक अधिकारलाई समेत रोक्न सक्ने गरी काम कारबाही बढाउने भित्री इच्छा रहेको देखिन्छ। सरकारले संविधान र कानुन मिचेर काम गरिरहेको छ। 

संविधान विपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका कारण राजनीतिक वातावरणसमेत अनुकूल छैन। दल र सर्वसाधारणले विरोध प्रदर्शन गर्न सक्ने वातावरण अहिले छैन। तर, भोलि उठ्न सक्ने राजनीतिक विरोधलाई समेत अवरोध गर्ने गरी अहिले सरकारले स्वास्थ्य संकटकालका नाममा अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको छ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अबका एक सातासम्म खाद्यान्न पसलसमेत बन्द हुन सक्ने गरी आदेश जारी गरेका छन्। 

यसले गर्दा सर्वसाधारण झनै आत्तिएका अवस्था छ। यसबीच सरकार आफूले नियन्त्रणका निम्ति काम नगर्ने र झण्डै एक महिना बन्दाबन्दी हुँदा बिस्तारै खुकुलो हुँदै सामान्य अवस्थामा जानु त कहाँ हो कहाँ थप कडा गरिएको छ। विज्ञहरूले बन्दाबन्दीको सुरुदेखि नै यसलाई उपयोग गरेर उपचारमा ध्यान दिन आग्रह गरेका हुन्। तर त्यसमा ध्यान गएन। अहिले आएर थप कडाइ गर्ने र सेनालाई समेत यसमा ल्याएर विवादित तुल्याइने खतरा छ। सबै संस्थाहरूको छवि बिगार्न वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले भूमिका खेलिरहेका हुँदा सजग भएरै जिम्मेवार पदाधिकारीहरू परिचालित हुनुपर्ने अवस्था छ।  

प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०७८ ०३:३५ बिहीबार