राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पार्टीको आन्तरिक मामिलासँग जोडिएर पटक–पटक सार्वजनिक हुने गरेकी छन्। पछिल्लोपटक शनिबार एमालेमा देखिएको विभाजन टार्न उनी पार्टी नेता झलनाथ खनालको निवासमा पुगिन्। राष्ट्रपतिको पदीय गरिमाका हिसाबले यसलाई सामान्य ठान्न सकिँदैन। संवैधानिक एवं आलंकारिक भूमिकामा रहेकी राष्ट्रपतिले आफ्नो पदको गरिमालाई हेक्का राख्नुपर्छ। आफ्नो मर्यादा र भूमिकालाई ख्याल नगरी अहिले राष्ट्रपति कुनै पार्टीको विभाजन रोक्न सक्रिय भएर लाग्दा त्यो पदको दलीय संलग्नता सार्वजनिक हुने गरेको छ। 

एमालेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल–माधव कुमार नेपाल पक्षबीच देखिएको विवादका कारण पार्टी विभाजन नजिक पुगिरहेका बेला राष्ट्रपतिले टुटफुट हुन नदिन पहल थालेकी हुन्। त्यस क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले शनिबार एमाले वरिष्ठ नेता खनाल निवास डल्लु पुगेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने विषयमा भलाकुसारी गरिन्। राष्ट्रपति नेताको घरघरै पुगेर पार्टी एकताको पहल गर्नु मर्यादित विषय होइन। सामान्यतया राष्ट्रपति कुनै पनि पार्टीका नेतालाई भेट्न निवास जानु शिष्टाचार बाहिरको विषय मानिन्छ।  

राष्ट्रपति कार्यालयले खनाल अस्वस्थ भएकाले उनको स्वास्थ्यस्थिति बुझ्न निवास गएको रूपमा प्रचार गरेको छ। कुनै पनि नेता बिरामी हुँदा राष्ट्रपति उनलाई भेट्न जान हुँदैन भन्ने होइन। तर, अहिले राष्ट्रपति भण्डारी नेता खनाललाई भेट्न जानु बिरामी भएका कारण हो भनेर कसरी पत्याउने? खनालभन्दा गम्भीर बिरामी अरु व्यक्तिहरूलाई भेट्न राष्ट्रपति गएको यसअघि देखिएको छैन। एकातिर, खनाल आफैँ पनि पार्टीका कार्यक्रममा फाट्टफुट्ट रूपमा सहभागी भइरहेका छन्। अर्कोतिर, राष्ट्रपति भण्डारी खनालको स्वास्थ्य अवस्थाको विषयमा मात्रै केन्द्रित भइनन्। बरु, ज्यादा कुराकानी एमालेमा देखिएको विवाद र सम्भावित विभाजनकै विषयमा भयो, जुन कुरा नेता खनाल आफैँले सार्वजनिक गरेका छन्। 

खनालले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाका साथै फुटको अवस्थामा पुगेको एमालेलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढाउने पहल गर्न राष्ट्रपतिले आग्रह गरेको बताएका छन्। त्यति मात्र होइन, खनालले राष्ट्रपतिसमक्ष पार्टी एकता जोगाउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै भूमिका मुख्य रहने र पार्टीभित्रको विवाद सुल्झाएर सबैलाई मिलाएर लैजाने दायित्व पनि उनकै भएको जानकारी दिएको समेत सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले खनालसँगको भेटमा एमाले र कम्युनिस्ट आन्दोलन एकताबद्ध भएर अघि बढेको हेर्न चाहेको मात्र बताइनन्, एमाले विभाजन हुन नदिने गरी पहलकदमी सुरु गर्न समेत खनाललाई अनुरोध गरिन्। करिब ४८ मिनेटको भेटघाट अधिकांश समय पार्टीकै विषयमा केन्द्रित हुनुले स्वास्थ्य समस्या एउटा बहाना मात्रै भएको देखिन्छ।  

राष्ट्रपति भण्डारीलाई यसअघि पनि पार्टीको विवाद मिलाउने कार्यमा सक्रिय हुँदै आएको आरोप नलागेको होइन। एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणपछि बनेको नेकपामा तत्कालीन अवस्थामा देखिएको विवाद मिलाउने कार्यमा पनि राष्ट्रपति सक्रिय हुँदै आएकी हुन्। उतिबेला पार्टीमा विवाद आउँदा तत्कालीन नेकपाका दुवै अध्यक्ष ओली र पुष्पकमल दाहाललाई शीतल निवासमा सँगै बोलाई विवाद मिलाउने काम गरेको पनि देखिएकै विषय हो। तर, अहिले अदालतको फैसलाका कारण दुई पार्टी अलग–अलग भएपछि एमालेमा देखिएको विवाद साम्य बनाउन पनि राष्ट्रपति उत्तिकै सक्रिय भएकी हुन्। 

चाहे पार्टीभित्र होस् वा राष्ट्रिय राजनीतिको परिदृश्यमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई अप्ठेरो पर्दा राष्ट्रपति भण्डारी सक्रिय भएर लाग्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको हो। त्यसैले पनि उनलाई कुनै दलविशेष त्यसमा पनि गुटको संरक्षण गर्दै आएको भनी विपक्षी दलदेखि सत्तारुढ दलका कतिपय नेताहरू समेतले आरोप लगाउँदै आएका छन्। यसअघि प्रधानमन्त्री ओली अप्ठेरोमा पर्दा राष्ट्रपतिले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू सहितको सर्वपक्षीय बैठक बोलाएर स्थिति सामान्यीकरण गर्न खोजेकी थिइन्। तर, त्यो बैठक पूर्वप्रधानमन्त्रीत्रय खनाल, माधवकुमार नेपाल र डा।बाबुराम भट्टराईले बहिष्कार गरेका थिए। खासगरी राष्ट्रपति भण्डारी प्रधानमन्त्री ओलीका लागि सहयोगी भूमिकामा देखिएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनीहरूले उतिबेला बैठक बहिष्कार गरेका हुन्।  

राष्ट्रपति भण्डारीले शनिबार एमाले वरिष्ठ नेता खनाल निवास डल्लु पुगेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने विषयमा भलाकुसारी गरिन्। राष्ट्रपति नेताको घरघरै पुगेर पार्टी एकताको पहल गर्नु मर्यादित विषय होइन। सामान्यतया राष्ट्रपति कुनै पनि पार्टीका नेतालाई भेट्न निवास जानु शिष्टाचार बाहिरको विषय मानिन्छ।

राष्ट्रपति भण्डारीले विगतमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नका लागि गरेको प्रस्तावदेखि अन्य विवादास्पद अध्यादेश शीतल निवास पुग्दानपुग्दै सदर गरिदिएकी थिइन्। त्यसो त संवैधानिक भूमिकामै भए पनि राष्ट्रपति भण्डारीले ती विषयमा राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श लिन सक्थिन्, नभए पनि केही समय राख्न सक्थिन्। तर, प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि देखाएको हडबडाहटका कारण राष्ट्रपति आलोचनाको पात्र बनेकी हुन्। अहिले फेरि एमालेको विभाजन रोक्न राष्ट्रपति सक्रिय भएर लागेकी छन्। यसरी संवैधानिक भूमिकामा रहेकी राष्ट्रपतिको काम पार्टी विशेषको गतिविधिमा चासो राख्नु होइन। उनको यस किसिमको कार्यले फेरि उनलाई विवादमा तानेको छ। मुलुकको राष्ट्रपति कुनै पार्टी विशेषको एकता गराउने, विभाजन गराउने वा रोक्ने जस्ता गतिविधिमा संलग्न हुनुहुँदैन। कम्तीमा राष्ट्रपतिले आफ्नो पद, पदीय गरिमा र नेताबीचको अन्तर छुट्ट्याउन सक्नुपर्छ।  

राष्ट्रपति कुनै एउटा दलको नेतामा सीमित हुनु हुँदैन, राष्ट्रपति भनेको सबै दल र मुलुकको अभिभावक हो। त्यसैले यो अवस्थामा दलहरूबीचको एकतामा शुभेच्छा राख्नु अलग विषय हो तर कुनै दल विशेषको आन्तरिक गतिविधिमा प्रवेश गर्नु र पार्टी विभाजन रोक्न भन्दै राष्ट्रपति नेताहरूको घरदैलो चहार्नु पदीय मर्यादाको गम्भीर उल्लंघन हो। राष्ट्रपतिका यस्ता कदमले उनी आफू विवादमा पर्ने मात्रै होइन, राष्ट्रपति संस्थाको मर्यादा र गरिमामाथि नै गम्भीर आँच आउनेछ। राष्ट्रप्रमुखजस्तो व्यक्ति यसरी आफ्नै कदमका कारण विवादमा मुछिने र आलोचनाको पात्र बन्ने वातावरण सिर्जना हुनु लोकतन्त्रका लागि किमार्थ राम्रो संकेत होइन। त्यसैले राष्ट्रपति भण्डारीले कुनै दल, त्यसमा पनि गुट विशेषको स्वार्थबाट प्रेरित भएर जेजस्ता विवादास्पद काम गर्दै आएकी छन्, त्यो रोक्नैपर्छ। अन्यथा, राष्ट्रपति संस्थाको गरिमामाथि नै प्रश्न उठिरहनेछ।

प्रकाशित: २३ चैत्र २०७७ ०४:०७ सोमबार