अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनअनुसार काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सरकारी÷सार्वजनिक जग्गाको अवस्थाबारे अनुसन्धान गर्दा सयौँ रोपनी जग्गा भूमाफियाले भोगचलन गर्दै आएको तथ्य खुलेको छ। त्यतिमात्र होइन, कतिपय स्थानका सरकारी÷सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्तासमेत हुनुले सरकारी कर्मचारी र भूमाफियाबीचको साँठगाँठ देखिएको छ। यसरी भूमाफियाहरूले जग्गा अतिक्रमण गरी बनाएका संरचनाहरू स्थानीय तहसँगको समन्वयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हटाउने जनाएको छ जुन सकारात्मक पक्ष हो। यसका साथै व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएका सरकारी÷सार्वजनिक जग्गा सरकारकै नाममा ल्याउन त जरुरी छ नै, साथै अतिक्रमणमा संलग्न भूमाफियादेखि सरकारी कर्मचारीसम्म सबैलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन उत्तिकै आवश्यक छ। सरकारी कर्मचारीसँगको मिलेमतोबेगर भूमाफियाले मात्रै यसरी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्न सक्दैनथे। त्यसैले पनि सम्बन्धित कार्यालयका सरकारी कर्मचारीको विषयमा पनि अनुसन्धान गर्न उत्तिकै जरुरी छ।    

अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउने कार्यको थालनी गरेको हो। काठमाडौँको अनामनगर, बानेश्वर, भीमसेनगोला, चावहिल, बल्खु, बालुवाटार, धापासीलगायत दर्जनौँ स्थानमा सयौँ रोपनी सरकारी जग्गा भूमाफियाले हडपेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनले जुन जुन स्थानका जग्गा अतिक्रमण भएको देखाएको छ, ती सबै स्थानमा रहेका संरचना स्थानीय तहसँगको समन्वयमा हटाउन लागेको हो। कतिपय अतिक्रमित संरचना हटाउन सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पत्राचारसमेत गरिसकेको काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनको भनाइ छ। त्यसैले यी स्थानमा भूमाफियाले हडपेका सरकारी जग्गा फेरि सरकारकै नाममा ल्याउने र अतिक्रमित संरचना हटाउने प्रयासमा स्थानीय तहदेखि समुदायसम्मको सहयोग आवश्यक छ।  

सरकारी जग्गा हडप्नेहरूमा व्यक्तिदेखि संस्थासमेत रहेका देखिन्छ। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार अनामनगरस्थित धोबीखोला करिडोरअन्तर्गतको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले अतिक्रमण गरी घरटहरा बनाइ मासिक लाख रुपियाँभन्दा बढीमा भाडामा दिएका छन्। धोबीखोला करिडोरअन्तर्गतकै काठमाडौँ महानगरपालिका–१०, देवीनगरमा पनि सार्वजनिक जग्गामा सटर निर्माण गरी भाडामा लगाइएको छ। यसरी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने र त्यसमा संरचना बनाएर भाडामा लगाउनु ठगी हो। त्यसो त स्कुलदेखि अन्य विभिन्न संस्थाले पनि सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेका छन्। अनामनगरमा एक रोपनीभन्दा बढी जग्गामा निजी स्कुल सञ्चालन गरिएको छ भने चावहिलस्थित करिब दुई रोपनी सरकारी जग्गा दीर्घायु गुरु हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरले कब्जा गरेको छ। यतिसम्म कि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भवनसँगै जोडिएको राधाकृष्ण देवस्थानलगायतको जग्गासमेत अतिक्रमणमा परेको छ। यसरी अख्तियार कार्यालयको सामुन्नेमै रहेको जग्गासमेत अतिक्रमण हुनु आश्चर्यलाग्दो विषय हो।  

त्यसो त कतिपय स्थानमा अतिक्रमण गरी संरचना बनाइएको मात्र होइन, व्यक्तिकै नाममा समेत दर्ता गरिएको छ। बानेश्वरमा कर्मचारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको देखिन्छ। भीमसेनगोलामा रहेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा विभिन्न ९व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको तथ्य अनुसन्धानबाट फेलापरेको हो। सरकारी÷सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरिएको र व्यक्तिको नाममा गरिएका यी केही उदाहरण मात्र हुन्। काठमाडौँका विभिन्न स्थानका जग्गा यसैगरी अतिक्रमित भएको छ जसलाई छिटोभन्दा छिटो खाली गराइ खुला गराउनुको विकल्प छैन। मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ ले सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक जग्गा अतिक्रमण गरी कुनै संरचना बनाइसकेको भए त्यस्तो संरचना भत्काउनका लागि १५ दिनको समय दिनुपर्ने र त्यस अवधिमा नभत्काए सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो संरचना भत्काउनुपर्ने र त्यसबापत लागेको खर्चसमेत अतिक्रमणकारीबाट असुल गरी थप २५ हजार रुपियाँ जरिवाना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले कानुनमा भएअनुसार आगामी दिनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सरकारी÷सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना भत्काउने कार्यमा तदारुकता देखाउन जरुरी छ। यसरी व्यक्तिले उपभोग गर्दै आएका सरकारी जग्गा खाली गराउन सकेमात्र पनि काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा खुला क्षेत्र रहनेछ। सरकारी जग्गा भूमाफियाले अतिक्रमण गरेकै कारण काठमाडौँमा खुला स्थान भेट्टाउनै मुस्किल छ। त्यसो त निजी जग्गा पनि सबै कंक्रिटका संरचनाले भरिएको छ भने त्यसमाथि सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गासमेत भूमाफियाले अतिक्रमण गरेर त्यस्तै संरचना बनाएपछि खुला स्थान अभाव हुन गएको हो।  

खुला स्थान अभावका कारण अहिले काठमाडौँमा घरबाहिर निस्केर एकछिन सुस्ताउने स्थानसमेत छैन। न केटाकेटीका लागि खेल्ने स्थान नै छ न तज्येष्ठ नागरिकका लागि एकछिन टहलिने पार्क नै छ। कुनै पनि सहर राम्रो हुनका लागि पर्याप्त खुला स्थान हुन आवश्यक छ। खुला स्थानले सहरको सौन्दर्य नै बढाउँछ। तर यहाँ सौन्दर्य बढाउने पार्कहरूको अभाव मात्रै होइन, सामान्य चौरसमेत छैनन्। त्यसमाथि खुला स्थानको महत्व कति हुन्छ भन्ने कुरा काठमाडौँबासीले विगतमा भूकम्प जाँदा अनुभव गरेकै हो। त्यतिखेर भूकम्पबाट सुरक्षित हुन काठमाडौँबासीले खुला स्थान भेट्टाउन मुस्किल भएको थियो। त्यसैले त त्यतिबेला अलिकति खुला स्थान रहेको खुलामञ्च र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको प्रांगणसमेत सर्वसाधारणको भीडले भरिएको हामीले देखे÷भोगेकै विषय हो। सहरमा रहेका सरकारी÷सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न सकेको भए त्यतिबेला सर्वसाधारणले त्यो हदको सास्ती र त्रास खेप्नुपर्ने थिएन। त्यसैले सहरमा खुला क्षेत्र, पार्क र खेल्ने स्थानको व्यवस्थापन गर्नैपर्छ। त्यसका लागि कम्तीमा अहिले भूमाफियाहरूले अतिक्रमण गरेका सरकारी÷सार्वजनिक जग्गाका संरचना हटाउनेदेखि व्यक्तिका नाममा गरिएका जग्गा सरकारकै नाममा ल्याइ संरक्षण गर्न जरुरी छ। यसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।  

प्रकाशित: १३ चैत्र २०७७ ०५:२८ शुक्रबार