मुलुकमा कोरोना संक्रमण जुन हिसावले फैलिरहेको छ, त्यसप्रति सरकारदेखि सर्वसाधारणसम्ममा देखिएको उदासीनता भने उदेकलाग्दो छ।कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन जुन रणनीति र सावधानी अपनाउनुपर्ने हो, त्यसतर्फ पटक्कै ध्यान गएको देखिँदैन। न सरकारले त्यस्तो रणनीति नै अख्तियार गरेको छ न सर्वसाधारणले सावधानी नै अपनाएका छन्। बरु सरकारदेखि सर्वसाधारणसम्मले कोरोनालाई जे/जसरी सामान्यरूपमा लिन थालेका छन्, त्यसले संक्रमण समुदायस्तरमै फैलिएको छ।यसले गर्दा आगामी दिनमा यसको असर भयाबह हुने संभावना नकार्न सकिँदैन।खासगरी सरकारले सुरुदेखि नै प्रभावकारी रणनीति नबनाउँदा संक्रमण फैलिएको हो।त्यसमाथि जब कोरोना उपचार र परीक्षणमा शुल्क लिने भनी सरकारले निर्णय गरिदियो, त्यसपछि त यसमा चरम उदासीनता देखियो।भलै सर्वाेच्च अदालतको फैसलादेखि सार्वजनिक वृत्तमा भएको चर्काे आलोचनापछि सरकारले आफ्नै पूर्ववर्ती निर्णयलाई केही हदसम्म सच्याएको छ।यसरी निर्णय सच्याए पनि त्यसपछि यसको नियन्त्रणका लागि न सरकारले लय समात्न सक्यो, न सर्वसाधारणले पहिलेझैँ सावधानीमा नै जोड दिएका छन्।यसले गर्दा पनि संक्रमणको जोखिमलाई थप बढाइदिएको छ।

विगत केही दिनयताको संक्रमणको संख्यालाई झट्ट हेर्ने हो भने विगतको तुलनामा केही कमी देखिन्छ।तर यसको मतलव संक्रमणको दर घटेको होइन।बरु, सर्वसाधारण परीक्षणका लागि जान छाडेका छन्।दसैँ तिहार जस्ता चाडपर्वका कारण मानिस एक स्थानबाट अर्काे स्थानमा जानका लागि होस् वा विदेश जानको लागि वा कार्यालय प्रयोजनका लागि नै किन नहोस्, त्यसका लागि परीक्षण गर्ने गरेकाले परीक्षणको संख्या यति भए पनि देखिएको हो।अन्यथा, सर्वसाधारणको विस्तारै परीक्षणप्रति अनिच्छा देखिँदै गएको छ।त्यति मात्र होइन, अहिले कोरोना संक्रमण नै भए पनि विगतमा झैँ आफनो निकटमा आएकालाई जानकारी गराउने र त्यसै आधारमा कन्ट्याक ट्रेसिङ गर्ने÷गराउने अभ्यास हराएको छ।सरकार स्वयंले कन्ट्याक ट्रेसिङलाई बेवास्ता गरेको छ।यसको परिणाम कोरोना संक्रमण भित्रभित्रै फैलिरहेको छ।त्यति हुँदाहुँदै पनि यो तथ्यप्रति जे÷जसरी हेलचेक्र्याइँ गर्ने काम भइरहेको छ, यो भविष्यमा महँगो सावित हुन सक्छ।

अहिले काठमाडौँ उपत्यकालगायत घनाबस्ती भएका सहरहरूमा कोरोना संक्रमण समुदायस्तरमा फैलिएको तथ्य सबैले स्वीकार गरेका छन्।तर त्यसअनुरूप संक्रमणलाई कम गराउन/नियन्त्रण गर्न भने सरोकारवाला पक्ष सबै उदासीन छन्।पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकामा स्थानीय तहका प्रमुखहरूचाहिँ संक्रमण भयाबह हिसावले फैलिएको निष्कर्षमा पुगेका छन्।त्यसैले पनि स्थानीय तहका प्रमुखहरू रहेका उपत्यका नगरपालिका फोरमले काठमाडौँ उपत्यकामा लकडाउन गरी परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ।तर उनीहरूले माग गरेझैँ काठमाडौँमा फेरि पनि लकडाउनको सम्भावना ज्यादै कम छ।विगतमा कुनै योजनाविना लकडाउन गरिएको र त्यस अवधिमा सरकारले कुनै तयारी नगरेका कारण पनि लकडाउनप्रति आमजनतामा वितृष्णा छ। विगतमा सरकारले लकडाउनको समयमा सर्वसाधारणको जीविकाका लागि राहत कार्यक्रम होस् वा त्यसपछि अर्थतन्त्र उकास्न वैकल्पिक कार्यक्रम केही पनि नल्याएका कारण लकडाउनको चौतर्फी विरोध भएको थियो।अहिले फेरि लकडाउन गर्ने हो भने त्यो विरोधको ग्राफ झनै बढ्ने आकलन भएकाले पनि सरकार स्वयं पनि त्यसका लागि तयार देखिँदैन।त्यसो त लकडाउन मात्रै समस्याको समाधान पनि होइन।त्यति मात्र होइन, परीक्षणको दायरा बढाउने कुरामा पनि सरकारको इच्छाशक्ति देखिँदैन।जे÷जसरी होस्, सरकार आफ्नो उत्तरदायित्वबाट पन्छिने बाटो मात्र खोज्दैछ।यो अवस्थामा नागरिक स्वयं पनि सचेत नहुने हो भने कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा आउने होइन, झनै फैलिएर जानेछ।

स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले शनिबार एक कार्यक्रममार्फत अबको चार महिनामा १ लाख ४८ हजारलाई संक्रमण हुन सक्ने सरकारको अनुमान रहेको बताएका छन्।विगतमा पनि सरकारको अनुमानभन्दा संक्रमण धेरै नै बढेको हो।त्यसैले स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिले जे÷जस्तो आकलन गरेको छ, संक्रमण त्यसभन्दा बढी हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।त्यसैले सरकारले आगामी दिनमा विगतको गल्तीबाट पाठ सिक्दै कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी रणनीति अख्तियार गर्न जरुरी छ।विगतदेखि नै सरकारसँग कुनै प्रभावकारी योजना नभएकै कारण महामारीले भयाबह रूप लिएको हो।विज्ञहरूको सुझाव एकातिर र सरकारको निर्णय अर्काेतिर हुने गरेकाले पनि समस्या देखिएको हो।विभिन्न अध्ययनले पनि चिसोको मौसममा कोरोना भाइरस झनै फैलिन सक्ने सम्भावना देखाएका छन्।त्यसैले सरकारले सम्भावित संक्रमणको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अस्थायी प्रकृतिका ठूला–ठूला कोभिड अस्पताल बनाउने, अक्सिजनसहितको बेडको व्यवस्थादेखि आइसियु र भेन्टिलेटरको संख्या बढाउने, पर्याप्त मात्रामा मास्क र व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पिपिइ) को जोहो गर्ने,  कोरोना परीक्षण र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई प्रभावकारी बनाउनेतिर ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ।

अहिले ८० प्रतिशत संक्रमित होम आइसोलेसनमा भएको तथ्यलाई सरकारले नागरिकको कोरोनाप्रति सुझबुझको रूपमा व्याख्या गरेको छ।तर अस्पतालमा शैया अभावका कारण त्यो आमनागरिकको बाध्यता हो भन्ने कुरालाई भने नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ।त्यसले पनि केही हदसम्म कोरोना संक्रमणलाई बढाएको तथ्य बिर्सन मिल्दैन।जे होस्, सरकारले आगामी दिनमा पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्य पूर्वाधारको संरचना तयार गर्नैपर्छ।यसका साथै सर्वसाधारणलाई पनि अनिवार्यरूपमा मास्क प्रयोग, सार्वजनिक स्थानमा भौतिक दूरी कायम गर्नेदेखि स्यानिटाइजरको प्रयोग जस्ता स्वास्थ्य सावधानीका न्यूनतम मापदण्ड पालनामा सचेत गराउन जरुरी छ।अझ सार्वजानिक स्थानमा हिँडडुल गर्दा र काम गर्दा अनिवार्यरूपमा मास्क प्रयोग गर्न लगाउने कुरामा त कडाइ नै गर्नुपर्छ।सरकार र सर्वसाधारण दुवैले सावधानीको रणनीति र उपाय अपनाएको अवस्थामा मात्रै कोरोना संक्रमणलाई केही हदसम्म भए पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ जसप्रति सबैको ध्यान जान जरुरी छ।

प्रकाशित: ७ मंसिर २०७७ ०२:११ आइतबार