सरकारले रासायनिक मल ल्याउन सैलुङ र होलिका नामका दुई कम्पनीलाई ठेक्का दिए पनि किसानले धान रोप्ने बेलामा त उनीहरूले ल्याएनन् । अहिले गोडमेल गर्ने बेलामा पनि नल्याएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हस्तक्षेप गरी बंगलादेशबाट सापटी ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ । यसले सरकारको कमजोरी त देखिएको छ नै, ठेकेदारहरूको गैरजिम्मेवारी पनि छर्लंग पारिदिएको छ । ५० हजार टन मल ल्याउन ठेक्का पाएका यी दुई कम्पनीले समयमा नल्याएपछि बंगलादेशबाट त्यति नै परिमाणको युरिया मल सापटीमा ल्याउन लागिएको हो । मल उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनासँग टेलिफोनमा कुराकानी गरेपछि यो प्रक्रिया अघि बढेको हो । आफूले गरेको आग्रह स्वीकार गर्दै बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री हसिनाले मल पठाउने प्रतिबद्धता जनाएको प्रधानमन्त्री ओलीले ट्विटमार्फत जानकारी गराएका छन् भने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै प्रक्रिया पनि अघि बढाइसकेको छ । यस हिसावले किसानले अबका केही दिनमा रासायनिक मल पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओली आफैँले हस्तक्षेप गरेर जसोतसो किसानले केही दिनमा मल पाउलान् । तर यसमा सबैभन्दा ठूलो कमजोरी पनि सरकारकै छ । किन हरेक वर्ष कृषकले मल पाउन आन्दोलन नै गर्नुपर्छ ? सरकारले किन समयमै मलको व्यवस्थापन गर्न सक्दैन ? समयमै मलको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने कृषि मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र मल ल्याउन नसक्ने ठेकेदारहरूलाई कारबाही गर्न सक्दैन ? यी यस्ता मूलभूत प्रश्नका समाधान नखोजेसम्म किसानले हरेक वर्ष पाउने दुःख र हैरानीको समाधान हुँदैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले तत्काललाई मलको जोहो गर्ने व्यवस्था गरे पनि हरेक वर्ष किसानले बेहोर्नुपरेको समस्याको सम्बोधन गर्नैपर्छ । समयमै ठेक्का नलगाउने सरकारी शैली जति अनुत्तरदायी छ, समयमै मल नल्याउने ठेकेदारहरू पनि उत्तिकै गैरजिम्मेवार छन् । त्यसमाथि सामथ्र्यका आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा दिइने ठेक्का प्रणाली उत्तिकै जिम्मेवार छ । यसपटक पनि सैलुङ इन्टरप्राइजेज र होलिका मल्टिपलले राजनीतिक पहुँचकै आधारमा ठेक्का पाएको कुरा नकार्न सकिँदैन । मल ल्याउने ठेक्का पाएको सैलुङ ठेकदार शारदाप्रसाद अधिकारीको कम्पनी हो जुन कम्पनी समयमा काम सम्पन्न नगरेर निर्माण क्षेत्रमा बदनाम छ । तैपनि नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घर धनी भएकै नाताले कारबाहीबाट जोगिएका मात्रै छैनन्, नयाँ–नयाँ ठेक्का पनि हासिल गर्दै आएका छन् । अधिकारीले राजनीतिक प्रभावका आधारमा करिब दुई अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको रासायनिक मल किन्ने सरकारी ठेक्का पाएका हुन् ।  

अधिकारीको कम्पनीले राजनीतिक पहुँचकै आधारमा ठेक्का पाएको कुरामा प्रधानमन्त्री ओली जानकार नभएका होइनन् । उनले यो प्रकरणमा मल ल्याउन नसक्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न सकेनन् भने या त उनी अर्का अध्यक्ष दाहाल अगाडि निरीह भएको मानिनेछ या प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै पनि मिलेमतो भएको मानिनेछ । त्यसैले यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तिम क्षणमा आएर रासायनिक मल ल्याउने तदारुकता देखाएअनुरूप समयमै मल ल्याउन नसक्ने ठेकेदारहरूलाई कारबाही गर्नसमेत तत्पर हुनुपर्छ । कुनैबेला आफ्नै पार्टी नेतृत्वले गरेका गलत कामको आलोचना गर्ने कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल पनि ठेकेदारहरूको राजनीतिक पहुँचका अगाडि निरीह भएका छन् । शायद उनले पनि सरकारबाहिर रहेर आलोचना गर्न जति सहज हुन्छ, सरकारी संयन्त्रभित्र पसेर काम गर्न त्योभन्दा धेरै अप्ठ्यारो छ भन्ने बुझेको हुनुपर्छ । कृषि मन्त्रालय सम्हाल्नेबित्तिकै सबै पक्षसँग जुन सक्रियताका साथ छलफल गरेर मन्त्रालयमा सुधार गर्नुपर्ने विषयको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका थिए, त्यही  

रफ्तारमा समस्या समाधान गर्न भने उनी पनि असफल भए । ‘कृषि मन्त्रालयलाई बडो मेहनत गरेर बिगारिएको रहेछ’ भनी टिप्पणी गरेका भुसालले समग्र संरचनामा सुधार गरेर किसानमैत्री नीति ल्याउनुका साथै त्यसको कार्यन्वयन गर्नेछन् भन्ने आशा गरिएको थियो । तर अहिले किसानलाई समयमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसक्दा सरकारप्रतिकै भरोसा टुटेको छ ।  

कृषिमन्त्री भुसालले राजनीतिक पहुँचवालालाई ठेक्का दिन रोक्न त सकेनन् । उनले ठेकेदारलाई दबाब दिएर मल ल्याउने वातावरण पनि बनाउन सकेनन् । बदनाम ठेकेदारलाई ठेक्का दिन रोक्न नसक्नु, मल खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन कर्मचारी संयन्त्र र कम्पनी परिचालन गर्न नसक्नु विभागीय मन्त्रीको कमजोरी रह्यो । तर अहिले उनै मन्त्री भुसालको पहलमा प्रधानमन्त्री ओलीले अग्रसरता लिएर बंगलादेशबाट तत्कालै मल ल्याउन लागिएको हो । यस हिसावले प्रधानमन्त्री ओली र कृषिमन्त्री भुसालले अन्तिममा आएर किसानका समस्या केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने प्रयास गरे पनि यो पर्याप्त छैन । मुख्य कुरा उनीहरूले आगामी दिनमा समयमै ठेक्का नलगाउने सरकारी कर्मचारी र समयमै मल नल्याउने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुपर्छ । यसका साथै किसानले हरेक वर्ष पाउँदै आएको दुःख र हैरानीको अन्त्य गर्न जरुरी छ । र, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा २७.८ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्रको विकास गरी मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने बाटोमा लैजान पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

प्रकाशित: १८ भाद्र २०७७ ०५:३३ बिहीबार