कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विशेष गरी दैनिक ज्यालादारी गर्ने, करारमा काम गर्ने, निजी क्षेत्रमा काम गर्ने र सानोतिनो व्यवसाय गर्नेले रोजगारी एवं आम्दानी गुमाएका र ठूला उद्योगीको नाफा घटेसँगै गरिबीको अवस्था बढ्दै गएको छ । एकातिर गरिबी बढेको छ भने अर्काेतिर लकडाउन, निषेधाज्ञाका कारण सहज आपूर्ति नहुँदा बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि र कालोबजारी बढेको छ । यसले सर्वसाधारणको दैनिक जीवन कष्टकर बन्न थालेको छ । यो पक्षलाई सरकारले बेलैमा ध्यान दिएर हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह नगर्ने हो भने यसको परिणाम भयाबह हुन सक्छ । सरकारले कोरोना महामारीबाट व्यक्तिको ज्यान जोगाउन स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्न आवश्यक छ । सँगै दीर्घकालीन हिसावमा यसले पार्ने असरबारे सोच्न र त्यसैअनुसारका कार्यक्रमहरू ल्याउन उत्तिकै जरुरी छ । बन्द गरेर कोरोना नियन्त्रण त होला तर सबैको जीवन रहनै नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । त्यसैले यसको विकल्प पनि सोच्नुपर्छ ।  

पछिल्लो समय नेपालले अर्थतन्त्रका केही परिसूचकमा सुधार गरे पनि अहिले कोरोना महामारीले त्यसलाई अवरुद्ध गरेको छ । सन् २०१९ मा प्रतिव्यक्ति आम्दानी १ हजार ९५ अमेरिकी डलर पुगेसँगै नेपाल निम्नमध्यम आय मुलुकमा स्तरोन्नति भएको हो । त्यससँगै सरकारले सन् २०३० सम्ममा मुलुकलाई मध्यम आयस्तरको श्रेणीमा पु-याउने लक्ष्य राखेको थियो । यसका लागि अहिले रहेको १८ प्रतिशत गरिबीलाई ५ मा झार्नुपर्ने हुन्छ । तर अहिले कोरोना महामारीले गरिबीको यो प्रतिशतलाई झनै बढाइदिने स्थिति छ जसले गर्दा नेपाललाई आफ्नो लक्ष्य भेट्टाउन मुस्किल पर्नेछ । अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका संस्थादेखि विज्ञहरूसम्मले अहिलेकै अवस्थामा कोरोनाका कारण गरिबी ४ प्रतिशतसम्मले बढ्ने प्रक्षेपण गर्दै आएका छन् । कोरोनाका कारण उत्पादन र व्यापार चक्र प्रभावित भएसँगै रोजगारी र आम्दानी पनि गुमेकाले गरिबी बढेको हो । कोरोनाका कारण १ सय २० दिनको लामो लकडाउन मात्र भएन, त्यसपछि व्यापार व्यवसाय नतंग्रिँदै फेरि मुलुकका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा लागु गरिएको छ । यसले अधिकांश निम्न र मध्यवर्गीय परिवारको रोजगारी गुमेको छ ।  

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार २ करोड ७ लाख नेपाली काम गर्ने उमेरका छन् भने करिब ७१ लाख मानिस कुनै न कुनै प्रकारको रोजगारीमा भए पनि ६० प्रतिशत रोजगारी असंगठित क्षेत्रमा रहेको सरकारी निकायहरूकै अनुमान छ । त्यसमाथि नेपालको रोजगारी बजारमा प्रत्येक वर्ष ५ लाख मानिस थपिन्छन् । तर अहिले रोजगारी बजारमा नयाँ आउनेलाई अवसर त छैन नै, असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांशले रोजगारी गुमाएको अवस्था छ । राष्ट्र बैंकको हालैको एक अध्ययनअनुसार उद्योगी व्यवसायीले एकचौथाइ कर्मचारी कटौती गरेका छन् । यस हिसावले चाहे असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति हुन् वा संगठित क्षेत्रमा गर्ने नै किन नहोउन्, रोजगारी गुमाउनेको हिस्सा ठूलो छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) का अनुसार नेपालमा १६ देखि २० लाखले रोजगारी गुमाएका छन् जसमा उत्पादनतर्फ ४ लाख ६० हजार, निर्माणतर्फ ४ लाख ४ हजार, थोक तथा खुद्रा व्यापारमा ७ लाख ८० हजार, यातायात तथा स्टोरेजमा २ लाख ११ हजार, आवास तथा फुड सर्भिसमा ६२ हजार र अन्य क्षेत्रमा ८० हजार छन् । यस हिसावले रोजगारी नगुमेको कुनै क्षेत्र पनि छैन ।  

रोजगारी गुमेसँगै व्यक्ति÷परिवारको क्रयशक्ति उल्लेख्य मात्रामा घटेको छ । शायद, त्यसैले तिज जस्तो चाडको पूर्वसन्ध्यामा पनि बजारमा कुनै चहलपहल देखिएन । त्यसमाथि तिज मनाउने दिन काठमाडौँ उपत्यकालगायत मुलुकका अधिकांश स्थानमा निषेधाज्ञा जारी भएकाले सामान्य चहलपहल पनि भएन । कोरोनाले हातमुख जोड्न नै धौ धौ पारिदिएको निम्न र मध्यमवर्गीय परिवारलाई तिजमा मीठोमसिनो टाढाको विषय बनिदियो । कतिपयको सुरुवाती दिनमा केही बचत भए पनि लकडाउन÷निषेधाज्ञा बढेसँगै आम्दानीका स्रोत बन्द भएपछि दैनिक उपभोग्य वस्तु खरीदकै लागि हम्मे पर्न थालेको छ । त्यसैले पनि यो वर्गका लागि दैनिक जीवन कसरी निर्वाह गर्ने भन्ने चिन्ताले पिरोल्न थालेको छ । सहरमा सानोतिनो गुजारा गर्दै आएको परिवार टिक्न नसकेपछि आफ्नै थातथलो फर्किएका छन् । कोरोनाको असर चौतर्फी भएकाले विगतमा ठूलो भरथेग गर्दै आएको रेमिटेन्सको अवस्था पनि खस्किएको छ । रेमिटेन्सकै कारण गाउँबाट जिल्ला सदरमुकाम वा सहरी क्षेत्रमा आएर आफ्ना बालबच्चाको लालनपालन गर्दै आएको परिवार पुनः गाउँ फर्किनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसरी सहरबाट आफ्नो थातथलोमा फर्किएकाहरूका लागि त्यहाँ पनि जीवन निर्वाहका लागि भरपर्दाे विकल्प छैन । यस्तो अवस्थामा त्यस्ता व्यक्ति÷परिवारले जीविकाकै लागि कष्ट बेहोर्नुपर्ने बाध्यता मात्रै होइन, भान्सा नै रोकिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।  

त्यसो त यसरी व्यक्ति÷परिवार आर्थिक समस्यामा पर्नु भनेको समग्र अर्थतन्त्रमा संकुचन आउनु हो जसका संकेतहरू समेत देखिइसकेका छन् । अहिलेसम्मको अवस्थाका आधारमा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर २.२८ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ । तर अवस्था बिग्रिँदै गयो भने योभन्दा धेरै कम हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यसले निम्न र मध्यम वर्गलाई मात्रै होइन, उच्च वर्गलाई पनि उत्तिकै असर पु¥याउनेछ । त्यतिमात्र होइन, उत्पादित सामग्रीको ढुवानी र वितरण प्रणालीमा देखिएको समस्याले कृषि क्षेत्रमा परेको प्रभावका कारण गाउँदेखि सहरसम्मै खाद्य असुरक्षा बढ्नेछ । अहिले नै नेपालको खाद्य असुरक्षा बढेर २३ प्रतिशतमा पुगेको एक सर्वेक्षणको तथ्यांकले पनि यसको भयाबह अवस्थालाई चित्रित गरेको छ । तर यस्तो अवस्थामा सरकारले ल्याएको राहत प्याकेजले केही उद्योगी÷व्यवसायीलाई भरथेग गर्ने भए पनि निम्न र मध्यम वर्गलाई छुने किसिमको छैन । त्यसैले यस्तो अवस्थामा सरकारले निम्न र मध्यम वर्गका समस्या सम्बोधन हुने गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न सकिने राहत प्याकेज ल्याउनुको विकल्प छैन । अन्यथा अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित हुने मात्र होइन, भोकमरीको समस्या पनि आउन सक्छ ।

प्रकाशित: ८ भाद्र २०७७ ०५:३९ सोमबार