संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा सरकार सत्तापक्षको र संसद्चाहिँ विपक्षीको भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ। यसको मतलव त्यहाँ विपक्षीले उठाउने आवाज गम्भीर भएर सुन्नुपर्छ भन्ने हो। अर्को अर्थमा भन्दा संसदीय व्यवस्थाको सुन्दरता आलोचना र प्रतिक्रियामा अडेको मानिन्छ। त्यसैले पनि सरकारका गलत क्रियाकलापदेखि उसले अवलम्बन गर्ने मार्गले समेत देश र जनतालाई भड्खालोमा नहालोस् भनेर सचेत गराउन विपक्षीको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।

नेपालको संसद् धेरैजसो विवादमा रहने गरेको देखिन्छ। विपक्षमा रहनेले आवश्यक/अनावश्यक जेसुकै पनि माग राख्ने र सत्तापक्षमा हुनेले बाध्यतामा बाहेक त्यसलाई स्वीकार नगर्ने प्रवृत्ति दर्जनौँ पटक देखिएको छ। यस्तो अवस्थाले नेपालको संसद् महिनौँसम्म पनि अवरुद्ध हुँदै आएको छ। यसरी संसद् अवरुद्ध हुँदा एकातिर मुलुकले संघीय व्यवस्थाअनुकूल तुल्याउन निर्माण र संशोधन गर्नुपर्ने कानुनहरू बन्न सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ दैनिक खर्च ‘बालुवामा पानी’ सरह भइरहेको छ। अझ विडम्बना त यो छ कि संसद् अवरुद्ध भएको दिनको समेत भत्ता बुझिरहेका हुन्छन् सांसदहरू।

भिजिट भिसाका नाममा नेपालीलाई विदेश पठाएको विषय मानव तस्करी भएको आरोप लगाउँदै विपक्षी दलहरूले संसद्मा अवरोध खडा गरिरहेका छन् यतिबेला। यसरी विरोध गर्नेहरूले यसबारे छानबिन समिति बनाउनुपर्ने र गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अडान लिँदै आएका छन्। केही दिनअघि मात्र संसद्को मुख्य प्रतिपक्षी दल माओवादी र नेकपा समाजवादी सत्तापक्षसँग दुईबुँदे सम्झौता गरी संसद्को अवरोध फुकाउन राजी भएका छन्। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने यो अडान कायमै राखेका कारण संसद् राम्रोसँग सुचारु हुन सकेको छैन।

संसद् नचल्दा महत्त्वपूर्ण कानुनहरू निर्माणमा बाधा पुग्ने तथा जनताले तिरेका करको दुरूपयोग हुने एउटा पक्ष छँदैछ, साथै विपक्षीले उठाएका आवाज नसुनिनु तथा उसलाई लगातार उपेक्षा गरेर अघि बढ्नु अर्को संसदीय विधि र मान्यता प्रतिकूल पाटो हो। उसै पनि हामीले अवलम्बन गरेको संसदीय व्यवस्थामा शासन बहुमतले गर्ने भए पनि विपक्षी र अल्पमतको पनि कदर हुनै पर्छ। बहुमतको सरकार र अल्पमतको कदर हुने भएकै कारण पनि यस्तो व्यवस्था धेरै देशले मन पराएका हुन्। त्यसैले संसद्मा आवाज उठिसकेपछि त्यसबाट फुत्कने वा भाग्ने सुविधा सत्तापक्षलाई हुन्न।

संसद्मा कसैको कम प्रतिनिधित्व हुन सक्छ भने कसैको धेरै। अनि कुनै दलबाट चुनिएका वा छानिएकाहरूमा एउटा धर्मावलम्बी बढी हुन सक्छन् भने अर्को दलका प्रतिनिधिमा श्यामश्वेत वर्णको बाहुल्य हुन सक्छ। त्यसैले यी कुनै पनि आधार उनीहरूले उठाएका सवाल मापन गर्ने आधार बन्न सक्दैन। कुनै दलको एउटै मात्र प्रतिनिधि छ र उसले कुनै विषय गम्भीररूपमा उठाइरहेको छ भने त्यसप्रति पनि सत्तापक्ष जिम्मेवार हुनुपर्छ। हैन भने संसदीय व्यवस्थाका मूल्यमान्यतामाथि धज्जी उडाएको ठानिनेछ।

यतिखेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हकमा सत्तापक्षले जे÷जस्तो रवैया अपनाइरहेको छ, त्यो सर्वथा अनुचित छ। रास्वपाले संसद् अवरुद्ध गर्न अपनाएका  शैलीबारे सत्तापक्षलाई आपत्ति हुनसक्ला, तर यो रचनात्मक छ । कहिले योग त कहिले निलो गलबन्दी लगाएर संसद्मा विरोध गर्नुले संसद्मा विरोधका नाममा तोडफोड र हातपातजस्ता अराजक गतिविधिलाई अस्वीकार  गरेको छ । तर, विरोधको यो शैलीबाट तर्सिएको सरकार अहिले रास्वपा सांसदलाई संसद भवनबाट निष्काशन गर्नुपर्ने जस्तो अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्, त्यो किमार्थ राजनीतिक हुन सक्तैन।

सरकारले विपक्षीले उठाएका माग कि सम्बोधन गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ कि त उसलाई मनाउन सक्नुपर्छ । जबर्जस्ती गरेर वा पेलेरै तह लगाउने दम्भ कम्तीमा पनि संसद्मा लागु हुन सक्दैन। यसो भयो भने न संसदीय व्यवस्थाको इज्जत कायमै रहन सक्छ न त यसले सही नजिर नै बसाल्न सक्छ। त्यसैले विपक्षीलाई मत्थर पार्ने वा सुझबुझपूर्णतवरले समझदारीमा ल्याउने दायित्व सरकार सञ्चालकहरूकै हुने गर्छ। सबैले आआफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दा मात्र अहिले मुलुकमा देखिएको असन्तुष्टिले केही निकाश पाउने वातावरण सिर्जना हुन सक्छ।