महिलामाथि द्वन्द्वका बेला शारीरिक रूपमा मात्र होइन तिनको अस्मितामाथि पनि आक्रमण हुने गर्छ। नेपालको सन्दर्भमा पनि २०५२ फागुन १ देखि सुरु भएको ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’ का क्रममा राज्य र विद्रोही दुबै पक्षबाट आक्रमणका घटना भएका छन्। द्वन्द्वका बेला महिलामाथि यस्ता आक्रमण आन्दोलनलाई कमजोर तुल्याउनका निम्ति पनि हुन्छन्। त्यसैले यस्ता कार्यलाई मानवता विरुद्धका अपराधका रूपमा चित्रण गरिन्छ। महिलामाथि शारीरिक रूपमा आक्रमण हुँदा त्यो चोट लामो समयसम्म मानसिकरूपमा समेत रहन्छ। त्यही चोटको परिपूरण र बिसौनीको खोजी यतिबेला पीडित महिलाहरूबाट भइरहेको छ। सजिलै परिवार र समाजलाई भन्न पनि नसकिने र त्यसका पीडा भने एक्लै भोगिरहनु पर्ने अवस्था सहज हुँदैन।

माओवादीले १० वर्षसम्म चलाएको आन्दोलनका क्रममा १७ हजारभन्दा बढीको ज्यान गएको छ। कैयन अंगभंग भएका छन्। कैयन बेपत्ता भएका छन्। द्वन्द्वको अन्त्यपछि तत्कालीन लडाकुको नेपाली सेनामा समायोजना लगायत नेता कार्यकर्तालाई राजनीतिक अभियानमा आउन सहज भएको छ। तर, संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दालाई अझै टुंगोमा पुर्‍याउन सकिएको छैन। सत्य तथा मेलमिलाप र बेपत्ता नागरिकको छानबिनसम्बन्धी दुई आयोगले काम थालेका भए पनि यस्ता उजुरीलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सकिएको छैन। धन्य, पछिल्लो चरणमा भएको कानुनी परिवर्तनले द्वन्द्वकालीन यौन हिंसामा परेका महिलाका पीडालाई संवोधन गर्ने काम गरेको छ। तिनका उजुरी लिन पाइने भए पनि आयोगले पदाधिकारी नपाइसकेका कारण बिचैमा अड्केर रहेको हो। अहिले आएर पीडित महिलाहरूले संकलन गरेका उजुरी एउटै पोकामा राखी बुझाउने काम भएको छ। भोलि आयोगमा पदाधिकारी आएपछि तिनलाई समेत औपचारिकरूपमा अनुसन्धान गरी न्याय निरूपण कार्यलाई अगाडि बढाउन सक्छन्।

माओवादी द्वन्द्वकालका यौन हिंसा पीडित सात सय ९४ जनाले भर्खरै मात्र संगठितरूपमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी बुझाएका छन्। यी महिलाहरूले तिका वर्षसम्म पीडा मात्र भोगेका छैनन्, तिनलाई न्याय दिने काम भएको छैन। अझ तिनले त्यसबेला भोगेको यातना र हिंसाका कारण शारीरिक रूपमा विभिन्न रोगको संक्रमणमा पर्न वाध्य हुनुपरेको छ। तिनीहरू सिधै स्वास्थ्य उपचारका निम्ति जान पनि सक्दैनन्। यस्तो अवस्थामा तिनलाई स्वास्थ्य सेवा दिने, परिपूरणको व्यवस्था गर्ने र पीडाबाट मुक्ति पाउनु प्रबन्ध हुनुपर्छ। अपराजित फाउण्डेसनले थोरै भए पनि प्रयास गरेर तिनको मानिसक उपचार गर्न सकेको छ। उनीहरू कम्तिमा हिजो आफूमाथि भएको ज्यादतिबाट तङ्रिएर अगाडि बढ्न खोजिरहेका छन्। पूर्वमन्त्रीसमेत रहेकी देवी खड्कासहितका अभियन्ताहरूको पहलकदमीमा भएको न्याय प्राप्तिको यो प्रयास सराहनीय छ। यसले पीडकहरूलाई जस्तोसुकै अवस्थामा भोलि कारवाही हुन सक्छ भन्ने सन्देश दिनसमेत सक्षम भएका छन्।

प्रमुख दलका नेताहरू यस विषयमा जानकार छन्। विशेषगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उनीहरूप्रति सहानुभूतिशील भएर हेर्न आफ्ना संयन्त्रलाई आग्रह गरेका छन्। दोस्रो तहका नेताहरूले पनि यसलाई जिम्मेवारीपूर्वक हेरेका छन् र मुलुकको लोकतन्त्र प्राप्तिका निम्ति महिलाहरूले हिजो गरेको योगदानका रूपमा चित्रण गरेका छन्। ती महिलाका योगदानलाई उल्लेख्यरूपमा लिँदै देशले संक्रमणकालीन न्यायमार्फत् उपचार दिन सक्षम हुनु अहिलेको आवश्यकता हो।

गृहयुद्ध वा अन्य युद्धलाई नियमन गर्ने ४ वटा जेनेभा महासन्धिको पक्षराष्ट्र हो नेपाल। जसमा युद्धमा सक्रिय भाग नलिनेलाई मानवोचित व्यवहार गर्नुपर्ने, जीवन तथा शरीरविरुद्ध हिंसा गर्न नपाइने, महिलाले आफ्नो लिंगका कारण पाउनुपर्ने सबै आदरपूर्ण व्यवहार पाउनुपर्ने, थुनामा राख्ने शक्तिले कैदमा बस्दाको अवस्थामा आवश्यक परेकोमा बाहेक आफ्नै भूभाग वा आफ्नो भूभागबाट बाहिर नागरिक हैसियतले प्राप्त गरेका अधिकारहरूको प्रयोगलाई सीमित गर्न नपाइने आदि उल्लेख छन्। तथापि, यी पक्षमा द्वन्द्वकालमा पालना भएको छैन।

त्यसैले युद्ध, द्वन्द्व वा कुनै विषम परिस्थितिको आवरणमा हुने यौन हिंसा वा बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध कुनै पनि हालतमा दण्डनीय हुन्छ हुन्छ। यसबाट उन्मुक्ति कानुनी राजमा परिकल्पना गर्न सकिन्न। अहिले बलात्कारपीडित महिलाले साँघुरो सोचाइको नेपाली परिवेशमा पनि जसरी न्यायका लागि अग्रसरता लिएका छन्, त्यो साँच्चै सलामयोग्य छ। छोरी र नातिनी पुस्ताले यस्तो घटना भोग्न नपरोस् भनेर उनीहरूको साहसिक कदमको प्रशंसा गर्नैपर्छ। अब बल सरकारको कोर्टमा पुगेको छ। कानुन कार्यान्वयन गर्ने र आफ्ना नागरिकलाई न्याय प्रदान गर्ने अभिभावकीय भूमिकामा रहेको सरकार र ऊ मातहतका निकायले निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनअनुसारको सजाय त दिनै पर्छ साथै पीडितलाई न्यायसमेत महसुस गराउनुपर्छ। साहसिक कदमका निम्ति बहादुर नारीहरूको प्रशंसा गर्नै पर्छ।