कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशमा न्यायालयको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। जसको मुख्य काम अन्यायमा परेकालाई न्याय दिनु र अन्याय पार्ने काममा संलग्न हुनेलाई दण्ड सजाय तोक्नु हो। यस्तो कार्यले समाज र सिंगो देशलाई न्यायिक सन्तुलनमा राख्ने विश्वास गरिन्छ। हो पनि, यस्तो व्यवस्था अपनाइन्नथ्यो भने सक्नेले नसक्नेलाई, बलियोले निर्धोलाई र सम्पन्नले विपन्नलाई यस धर्तीमा बस्न र गरिखानै दिन्नथ्यो। सोझो अर्थमा भन्दा ‘मत्स्य न्याय’ कायम हुन्थ्यो।

सबैले विश्वास गर्ने र न्यायको याचना गर्ने यस्तो सम्मानित निकाय कति प्रभावशाली हुनुपथ्र्यो वा हुनुपर्छ भन्ने विषय यसले सम्पादन गर्ने विषयमा भर पर्छ। जब न्यायालय शक्तिशाली हुन्न तब उसको काम फितलो हुन्छ। यसरी न्यायालय फितलो हुनु भनेको पीडितको न्याय प्रभावित हुने अवस्था हो। यसर्थ कुनै पनि हालतमा न्यायालयलाई निष्क्रिय हुने, कमजोर हुने वा देखिने सुविधा हुँदैन। यस्तो अवस्थाले न्यायालयमाथिको आमविश्वासमा कमी ल्याउने काम मात्र गर्छ।

नेपालको न्यायालय यतिखेर फैसला कार्यान्वयनका दृष्टिले निकै कमजोर देखिनु सुखद संकेत हुन सक्दैन। अझै पनि सवा लाख वर्ष कैद र ३२ अर्ब रुपियाँ जरिवाना असुलउपर हुन नसक्नुले हाम्रो अदालतको फैसला कार्यान्वयनको कमजोर कार्यसम्पादन छर्लंग पार्छन्। दण्ड, जरिवाना र सजायको आदेश/फैसला कार्यान्वयनका लागि गरिन्छन्। यो गर्न मात्र अर्थात कसैलाई देखाउन र सुनाउनका लागि मात्र गरिँदैनन्। जब यी कार्यान्वयनमा जाँदैनन् यस्ता आदेश/फैसला गर्नु र नगर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन। अहिले नेपालका न्यायालय यस्तै फैसलाका आदेश थन्क्याउने भण्डार मात्र हुनु न्यायिक दृष्टिले लाजमर्दोसमेत छ। यो स्थितिमा सुधार नआउने हो भने नेपालका न्यायालय अब फैसला भण्डारालयमा रूपान्तरण हुन बेर छैन।

अदालतको यो दारुण अवस्था कसैले बताइदिएको हैन, सर्वोच्च अदालत स्वयंले मंगलबार राष्ट्रपतिलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जसअनुसार देशभरका अदालतमा १ लाख ६२ हजार मुद्दा छिनिन बाँकी छन्। यसरी छिनिन बाँकी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा मात्र २५ हजार ७ सय २८ थान छन्। यसबाट पनि देखिन्छ कि न्यायालयहरू आमनागरिकको दृष्टिमा न्याय नदिने अड्डामा परिणत हुँदैछन्। ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह हो भन्ने भनाइ सर्वत्र व्यापक छ। हो पनि, कतिपय अवस्थामा न्यायका याचकहरू यस धर्तीबाट बिदा भइसक्दा पनि उसको फाइल इजलासमा पुगेको हुँदैन। यस्तोखाले न्यायिक प्रक्रियामाथि आमजनताको भरोसा नहुनु स्वाभाविक हो।

सर्वोच्चले सदाझैँ यो प्रतिवेदनमा पनि समस्या र स्रोत अभावको सूची प्रस्तुत गरेको छ। आफूले गर्न चाहेको तर स्रोत/साधन अपुग भएको गुनासो स्वाभाविक हो। जनशक्ति अभावलगायत यस्ता गुनासा सर्वसाधारणले बुझ्ने विषय होइनन्। तथापि, यसलाई सरकार र अन्य सरोकारवाला निकायले सुन्नु पर्छ। न्यायालयलाई जति साधन सम्पन्न बनाउन सकियो, त्यति नै सर्वसाधारणका निम्ति न्यायमा पहुँच हुन्छ। न्यायालय आफैंमा आस्थाको मन्दिर हो, त्यसलाई थप सम्मानित बनाउन सरोकारवालाहरूले भूमिका खेलिदिनु पर्छ।  

अदालतमा मुद्दाको चाप कम गराउन वडा तहदेखि अस्तित्वमा रहेका मेलमिलाप केन्द्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ। प्रत्येक पालिकामा उपप्रमुख/उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहने न्यायिक समितिलाई सक्रिय बनाउन सकिन्छ। मेलमिलाप गर्न सकिने विवादहरूलाई प्रहरी कार्यालय तथा अन्य सामाजिक संघ/संस्थाको पहलकदमीमा मिलाउन सकिन्छ। अदालतमा आइसकेपछि पनि मेलमिलाप प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाएर मुद्दा अघि नबढ्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ। यसो गर्दा धेरै मुद्दा अदालतसम्म आइपुग्ने अवस्था रहँदैन। त्यसैगरी न्यायाधीशको संख्याको विषय होस् या न्यायालयको भौतिक पूर्वाधारलगायत अन्य सहयोगको विषयमा तारतम्य मिलाइदिनु पर्छ।  

मुलुकमा सुशासन कायम हुन, अन्यायबाट मुक्ति पाउन तथा स्वतन्त्रपूर्वक चौतर्फी विकासको अधिकार प्राप्त गर्न सबैले आफ्नो जिम्मेवारी सफलपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ। अनि मात्र त्यो मुलुक लयमा अघि बढ्न सक्छ। त्यसैले न्यायालयले पनि आफूलाई दिइएको अधिकार प्रयोग गरी आफ्नो कार्यक्षेत्रमा परेको कर्मलाई सफल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ। त्यसो भएमा मात्र उसप्रतिको आमविश्वास कायम रहन सक्छ। जनताले विश्वास गरेनन् भने न्यायालयले गर्ने निर्णयले मात्र न्याय प्राप्त नहुन सक्छ किनकि सबै फैसला न्यायकै लागि हुन्छन् भन्ने सिद्धान्त भन्दा पनि विश्वासमा पर पर्ने कुरा हो। न्यायालयप्रति जनआस्था बढाउने गरी काम गर्न सबै क्षेत्रको तत्परता अनिवार्य हुन्छ।