यतिबेला सरकारले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जमिन उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि विभिन्न जिल्लामा जिल्ला समिति गठन गरिरहेको छ। पछिल्लो समय तीव्र गतिमा बनाइएका यस्ता समितिमा सत्ता गठबन्धनका कार्यकर्ता समेटिने गरेका छन्। यी आयोगले स्थानीय तह र केन्द्रीय समितिसँग समन्वय गर्छन्। जसले गर्दा आयोगको उद्देश्य पूर्तिमा सघाउ पुग्ने अपेक्षाका साथ धमाधम आयोग गठन गर्ने र जिल्ला पदाधिकारी नियुक्त गर्ने क्रम ह्वात्तै बढेको छ।

यस्ता आयोग सुकुमवासी नै नभएका जिल्लामा समेत गठन भएको पाइएको छ। आयोगले नै दिएको जानकारीअनुसार हुम्ला र पूर्वी रुकुममा कुनै पनि भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन परेको छैन। तर पनि यी जिल्लामा आयोग गठन भएको छ। त्यसैगरी १३ जिल्लामा पाँच सयभन्दा कम यस्ता निवेदन परेका छन्। ती जिल्लामा पनि आयोग गठन भएको छ। यस्तो जिल्ला आयोग नौ सदस्यीय हुन्छ जसमा चार जना राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ। यसरी हेर्दा समस्या नै नभएको ठाउँमा समेत आयोग गठन गर्नु भनेको आफ्ना केही कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउनुबाहेक अरू केही हुन सक्दैन्।

पहिलो कुरा त केन्द्रीय आयोग गठन भएपछि भूमिसँग जोडिएका जिल्ला कार्यालयहरू नापी, मालपोत, भूमि सुधार आदिका कर्मचारीद्वारा आवश्यक काम गराउन सकिन्थ्यो। दोस्रो कुरा आयोग गठन नै गर्नुपर्ने भए पनि राजनीतिक नियुक्तिका सदस्यहरूलाई अवैतनिक बनाएर सुझाव लिने र अप्ठेरो परेको ठाउँमा सहजीकरणका लागि मात्र प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो। सरकारी कर्मचारीलाई उत्तरदायी बनाउने र राजनीतिक दलहरूले सचेतकको भूमिका निर्वाह गर्ने परिपाटी मिलाइएको भए आयोगका लागि भनेर करोडौँ सिध्याउनुपर्ने बाध्यता हुन्थेन।

अर्कोतर्फ आयोगमा एकजना विज्ञ राख्नैपर्ने नियम छ तर विज्ञताको परिभाषा नियुक्तिकर्ताको मनपरीमा आधारित छ। अन्य सदस्यको त कुनै योग्यतासमेत तोकिएको छैन। अध्यक्ष हुनेले सहसचिवसरह र सदस्यले उपसचिवसरह तलव सुविधा पाउँछन् तर यति राम्रो सुविधा पाउनेले यति योग्यता वा विज्ञता हासिल गरेको हुनुपर्ने भन्ने प्रावधानसमेत नहुनुले पनि भूमिहीनका नाममा राज्य ढुकुटीको दुरुपयोग भएको देखाउँछ। दर्जनौँ आयोग गठन भए पनि अहिलेसम्म भूमिहीनका समस्या छिमोलिन नसक्नुमा यस्तै कारण मुख्य जिम्मेवार छन्।

संविधानले नै एकपटकका लागि भूमिहीन दलित र सुकुमवासीलाई जमिन उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ। सामाजिक न्यायका हिसाबले यो उचित पनि छ। भूमिहीन, सुकुमवासी शब्द जोडिएका आयोग बन्नुको मुख्य उद्देश्य पनि यही संविधानप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयनका लागि हो। तर यो प्रावधानको मर्मविपरित आयोग गठन गर्ने, आफ्नो केही थान कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने तर काम भने फिट्टी नगर्ने परिपाटी नै अहिलेसम्म यो समस्या ज्युका त्युँ रहनुको थप कारण हो। तर सरकारमा बस्नेहरू न यो वास्तविकता बुझ्न चाहन्छन् न त आफूलाई सुधारेर अघि बढ्नै तयार छन्।

कुनै जिल्लामा पछि समस्या आउन सक्छ भन्ने आधारमा कहीँ पनि आयोग गठन गरिन्न। अर्कोतर्फ समस्या थोरै भएका जिल्लामा कर्मचारीलाई आयोगको काम जिम्मा दिन सकिन्छ। यदि कर्मचारीले सक्दैनन् वा भ्याउँदैनन् भन्ने हो भने छिमेकी वा नजिकका जिल्लाका आयोगका पदाधिकारीको सहयोग लिएर पनि काम फत्ते गर्न सकिन्थ्यो। यी सारा विकल्पबारे सोच्दै नसोची समस्यै नभएका जिल्लामा समेत आयोग बनाएर मान्छे भर्ती गर्नु खोलै नभएको ठाउँमा पुल निर्माणको काम थाल्नुसरह हो। जुन कुनै पनि हिसाबले उचित मान्न सकिन्न।

आयोगमा रहने केही दर्जन मानिसले कति नै तलव/सुविधा लेलान् र भन्ने प्रश्न गरेर यो विषयलाई तीललाई पहाड नबनाउन सुझाउनेहरू पनि छन्। तर सवाल उनीहरूले लिने सुविधा र बुझ्ने तलवको आकारको हैन, सरकारको गलत प्रवृत्तिको हो। राज्यको ढुकुटी सर्वसाधारणको करबाट जम्मा भएको हुन्छ। उनीहरूले आफ्नो गाँस काटेर तिरेका करको सही सदुपयोग गर्नु सरकारको दायित्व हुन्छ। त्यसैले जनकरको दुरूपयोग कुनै हालतमा क्षम्य हुन सक्दैन, चाहे त्यो एक रुपियाँ नै किन नहोस्। त्यसैले अहिले भूमिहीनका नाममा जे/जस्तो लापरबाही भइरहेको छ, त्यो दण्डनीय छ। जसको सजाय सम्बन्धितलाई दिनै पर्छ। मुलुकमा दिनानुदिन बढिरहेको दण्डहीनतालाई थप मौलाउन नदिन पनि यसो गर्नु आवश्यक छ।