२० चैत्र २०८१ बुधबार
image/svg+xml १३:१ अपराह्न
सम्पादकीय

लोकतन्त्रमाथि प्रहार किन?

मुलुकमा संघीयता एकथरी मानिसलाई पाच्य हुनै सकेको छैन। तिनलाई मुलुक अधोगतिमा गएको भन्ने मात्र लाग्छ। हिजो राजाका पालामा प्रगति नै प्रगति भएको र अहिले देशले दुःख पाएको बुझाइ तिनको छ। लाग्छ, तिनलाई पोहोरभन्दा अहिले बढ्ता जाडो लागेको छ। पोहोरको दुःख अहिले बिर्सिने प्रवृत्तिको सिकार मुलुकको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भइरहेको छ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको विकल्प अझ बढी लोकतन्त्र मात्र हो। दुनियाँका कुनै मुलुकमा पनि लोकतन्त्रबाट अधिनायकवादमा प्रतिगमनका निम्ति आम नागरिकको प्रेरणा हुन सक्दैन। प्रतिगमन तिनैका निम्ति अत्यावश्यक हुन्छ, जसले लोकतन्त्रका कारण राजपाठ गुमाएको महसुस गर्छन्। आम नागरिकले एउटा पासपोर्ट लिनसमेत राजकीय आदेशको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने समयबाट गुज्रिएको नेपालका सामान्य मानिसले पनि आफ्नो रोजीरोटी, अध्ययन र भ्रमणका निम्ति सहजै विदेश जाने हैसियत राख्छन्। यसैलाई हेरेर पनि एकथरी सिंगै मुलुक बिदेसिइरहेको देख्छन्। तिनका आँखा प्रस्थान कक्षमा मात्र केन्द्रित छन्, आगमन कक्षमा ती पुग्दैनन्। राज्यले पनि विदेशमा अध्ययन र कमाइ गरेर फर्केकाको हिसाब राखिरहेको छैन।

लोकतन्त्रले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्छ। प्रत्येक व्यक्तिले आफूलाई लागेका कुरा गर्ने अवसर यसले दिन्छ। यही स्वतन्त्रतालाई दुरूपयोग गर्दै आम नागरिकलाई कुसूचनाबाट दिग्भ्रमित गर्ने वर्ग पनि उत्तिकै सक्रिय हुन्छ। त्यसले देशमा केही नभएको निराशाको गीत गाउँछ र आम नागरिकलाई  भड्काउँछ। राजाका बेलामा कसैले यसरी खुलेर बोल्न पाउँदैनथे किनभने त्यतिबेला ‘भित्ताका पनि कान’ हुन्थे। आज सामाजिक सञ्जालमा केही उपबुज्रुकहरूले ‘नारायणहिटीमा राजालाई पुनस्र्थापित’ गर्ने धम्की दिँदा पनि व्यवस्थाबाट कुनै खतरा हुँदैन।

यस्तै कुरा सुनेर हुनुपर्छ, यदाकदा दुस्साहस भइरहेका छन्। यस्तै काम शनिबार राजधानीको दरबारमार्गमा भएको छ। आफूलाई ‘राजावादी’ भन्न रुचाउने एक हुलले नारायणहिटी राजदरबार संग्रहालयमा जबर्जस्ती प्रवेश गर्न खोजेको देखिएको छ। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका समर्थकहरूको त्यो प्रयासलाई सुरक्षाकर्मीले रोकेका छन्। उनीहरूले लगाएका नारा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध छन् भने ‘राजतन्त्र जिन्दावाद’ तिनले चाहेका छन्। राजतन्त्र यो मुलुकको इतिहास हो भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आजको यथार्थ।

मुलुकमा संघीयता र पछिल्ला परिवर्तन देखिनसहने केही व्यक्तिका निम्ति यहाँ ठुलै उथलपुथलको अपेक्षा छ। त्यस्तो आकांक्षा राख्न पनि सकिन्छ। देशमा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतन्त्र, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र आवधिक निर्वाचनजस्ता आधारभूत प्रस्थापना आम नागरिकका अपेक्षाबाटै स्थापित भएका हुन्। पछिल्ला वर्षमा लोकतन्त्रको जतिसुकै सत्तोसराप गरे पनि यसले आम जीवनमा तात्त्विक परिर्वतन ल्याएको छ। र, यो अग्रगमनको यात्रा रोकिने छैन। सत्ताच्युत भएका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि यहाँ व्यापार व्यवसाय गरेर बस्ने उत्तिकै अधिकार छ, जति सर्वसाधारणको। त्यति मात्र होइन, उनलाई विशेष नागरिकका रूपमा राज्यले सम्पूर्ण सुविधा दिएको छ। यस्तो सहज परिवर्तन संसारमा कतै हुँदैन। मुलुकमा स्थापित लोकतन्त्रलाई खलबल्याएर कसैले फेरि अधिनायकत्वतिर जाने चाहना राखेको छ भने सोचे हुन्छ, त्यो सम्भव छैन। आज लोकतन्त्रका पक्षधर बोलेका छैनन् भन्नुको अर्थ ती कमजोर भइसकेका छन् भन्ने आँक्नु आवश्यक छैन। यति हो, सबैलाई अभिव्यक्तिका निम्ति मौका दिएको मात्र हो।

कतिपय मानिसमा यहाँ बंगलादेश वा श्रीलंकाजस्तो गराउने चाहना पनि देखिएको छ। कुसूचनालाई बेलैमा परास्त नगर्ने र संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको प्रतिरक्षामा उभिन लाज मान्ने हो भने कुसूचनाको बाढीमा बगिजाने खतरा हुन्छ। अहिले संसारभरि दक्षिणपन्थको हावा बहेको छ। प्रजातन्त्रका स्तम्भ थोरै धर्मराएका छन्। त्यसैलाई उपयोग गर्न यहाँका घोर दक्षिणपन्थीहरूलाई छटपटी भएको छ। नेपालले २०४६ सालपछि प्राप्त उपलब्धिभन्दा केही प्रक्रियागत त्रुटि र अनियमितता मात्र बढ्ता चर्चामा छन्। संघीयताको अभ्यास गर्दा देखिएका केही गल्तीतिर तिनको ध्यान छ।

व्यक्तिको आयुमा आएको उपलब्धि, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका प्रगति, प्रतिव्यक्ति आयको हिसाबलाई बेवास्ता गरी यहाँ केही भएन भन्ने भाष्य मात्र सिर्जना गरिएको छ। आर्थिक सूचकलाई साथमा लिएर आलोचना गर्दा तर्क गर्न सहज हुन्छ। मुलुकका ‘प्रजा’को हैसियतबाट उक्लिएर नागरिक बन्न पाउनुको अर्थबोध बढ्ता हुन्छ। बिस्तारै तल्ला तहका निकायले समेत सुशासन र राजनीतिको अभ्यास गर्न सक्ने अवस्था आएको छ। निमुखा वर्गले समेत आफ्नो प्रतिनिधित्व हासिल गरेका छन्। निजामती, प्रहरी, सेनासमेतमा सबै क्षेत्र र वर्गको उपस्थिति हुँदैछ। समाज क्रमशः समतामूलक बनिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा हिजो हालीमुहाली गर्न पाएको वर्ग भने झनै छटपटाएको छ। त्यही भएर उसले लोकतन्त्रलाई अझ बढी काम नलाग्ने व्यवस्थाका रूपमा प्रचार गर्नु परेको छ।

त्यसैले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुन्दर पक्षलाई जोगाउँदै यसलाई थप परिष्कृत तुल्याउन भूमिका खेल्ने बेला भइसकेको छ। कुसूचनाको बाढीमा विगतका संघर्षका उपलब्धि निमिट्यान्न पार्ने र अराजकतालाई बढावा दिन चाहनेहरूलाई बेलैमा चिन्न जरुरी भइसकेको छ। मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापनापछिका वर्ष खेर गएका छैनन्। हो, हुनुपर्ने जति प्रगति भएन होला तर हामी अगाडि ठिक बाटोमा छौं। मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। हाम्रो अगाडि उज्यालो छ।  

प्रकाशित: १९ फाल्गुन २०८१ ०५:५६ सोमबार

Download Nagarik App
Download Nagarik App