१२ फाल्गुन २०८१ सोमबार
image/svg+xml ०:२३ पूर्वाह्न
सम्पादकीय

विधवालाई आत्मसम्मान

हाम्रो कानुनले ३५ वर्ष वा सोभन्दा माथिका विवाह नगरेका, विधवा, पारपाचुके गरेका र भिन्न बसेकालाई एकल भनी परिभाषित गरेको छ। त्यस हिसाबमा हेर्दा राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार, देशमा रहेका १० वर्ष वा सोभन्दा माथिका कुल एक करोड २४ लाख ३९ हजार २४७ महिलामध्ये नौ लाख ९७ हजार ६६२ अर्थात् ८.२ प्रतिशत महिला एकल छन्। विचारणीय तथ्य के छ भने एकल महिलामा विधवाको वर्चस्व छ। कुल एकलमध्ये विधवाको संख्या नै आठ लाख २६ हजार १४७ रहेको छ। पारपाचुके २१ हजार २८७, छुट्टिएर बसेका ५९ हजार ५२५ र अविवाहित एकल महिला संख्या ९० हजार ७०३ छ।

१० वर्ष वा त्योभन्दा माथिका कुल एकल महिलामा ६.६ प्रतिशत विधवा देखिनु आफैंमा गम्भीर हो। सातदशकको तथ्यांक केलाउने हो भने, २०१८ सालमा १४.३ प्रतिशत विधवा थिए भने २०४८ मा यो संख्या ७.२ प्रतिशतमा झरेको थियो। २०६८ मा यो संख्या ४.६ प्रतिशतमा पुगेकोमा २०७८ मा पुनः बढेर ६.६ प्रतिशत पुगेको छ। त्यसो त पछिल्लो तथ्यांकले नेपालमा सबै भौगोलिक क्षेत्रमा एकल महिलाको विस्तारित एक्लोपनको प्रवृत्तिलाई उजागर गर्छ। तर, त्योमध्ये पनि विधवा महिलाको संख्याको बढोत्तरीलाई गम्भीररूपमा हेर्नुपर्ने देखिन्छ। एकल महिला समुहकी संस्थापक अध्यक्ष लिली थापाको भनाइमा कुल १४ प्रतिशत एकल महिलामध्ये विधवा संख्या नै १२ प्रतिशत हुनु आफैंमा चिन्ता र अनुसन्धानको विषय हो। उनका अनुसार, यसको सबैभन्दा मुख्य कारण छोरीहरूको सानै उमेरमा विवाह हुनु हो। पुरानो पुस्तामा बालविवाह स्वभाविक मान्ने गरिए तापनि अहिले विवाहलाई २० वर्षे कानूनी प्रावधान राखिएको छ। तर, अझैं पनि देशका लागि बालबिवाह चिन्ताजनक विषय बनिरहेकै छ। यसका अतिरिक्त पुरुषको जोखिमपूर्ण काम, गतिशीलताले मृत्युको जोखिम बढाएको छ। दशकलामो माओवादी सशस्त्र हिंसामा पनि अधिकांश पुरुषले नै ज्यान गुमाएको यथार्थले पनि महिलालाई एक्लो बनाएको छ।

अन्य कारणले महिला एक्लो हुनुमा केही हदसम्म महिलाको छनोट पनि हुनसक्छ। तर, विधवा महिलाको कठोर बाध्यता हो। त्यसै पनि महिलामाथि बालिका हुँदादेखि नै लगानी गर्न अनावश्यक ठान्ने हाम्रो ब्राम्हणवादी पुरुषसत्ता समाज त्यसमा पनि विधुवा। श्रीमान्को मृत्युपछि समाजबाट अलच्छिनको लान्छना, परिवारबाट अपहेलना र सन्तानले टुहुरो भइ बाच्नुपर्ने सकसको एक्लो भार महिलामाथि नै पर्छ। सम्पत्तिको हकमाथि महिलाको पहुँच नहुनुले दुःखलाई थप बढाइदिन्छ। त्यसकारण पनि त्यसैले पनि राज्य विधवा महिलाप्रति बढी नै संवेदनशील र जिम्मेवार हुनुपर्छ। जसको कोही हुँदैन, उसको राज्य हुनुपर्छ। कानुन हुनुपर्छ।

एकल महिलालाई भत्ता दिनु राज्यको सकारात्मक कदम हो। तर, यो भत्ताले उनीहरूको आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्दैन। अधिकारकर्मीहरू सरकारले व्यवस्था गरेको तर लागु नगरेको एकल महिला सुरक्षा कोष पुनः सञ्चालनको माग गरिरहेका छन्, जुन संघीयता कार्यान्वयनसँगै निष्क्रियझैं बनेको छ। एकल महिला सुरक्षा कोष सक्रिय हुँदा कम्तीमा महिलाले सहज कर्जामा ऋण लिएर साना उद्योग गर्न सक्थे, तर अहिले यो सहजै सम्भव देखिन्न।

अधिकांश एकल महिलाको शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायतका हैसियत कमजोर भएकाले राज्यले एकल महिलाअनुकुल नीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि एकल महिलालाई सबैभन्दा पहिलो सरकारीलगायतका जागीरमा विशेष प्राथमिकता दिने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। सार्क देशको तुलनात्मक अध्ययनले पनि नेपालमा एकल महिला बढी रहेको पृष्ठभूमिमा नेपालमा राज्यले एकल महिलाका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। एकल महिलालाई दक्ष र सक्षम बनाउन स्रोत र साधनमा पहुँच पु¥याउन राज्यले नीतिगत व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि एकल महिलाका लागि सिप विकास, बजार सञ्जाल, अनलाइन व्यापारलगायतमा जोड दिनुपर्ने आवाज पनि उठाइदै आएको छ।

पछिल्लो पुस्ताका महिलामा शिक्षामा पहुँचसँगै बढ्दो सशक्तीकरण, आर्थिक सबलताले जन्माएको निर्णय क्षमताले हुनसक्छ, दबाब र शोषण नसहने आत्मबलमा पुट दिएको छ। तर, जुनसुकै कारण महिला एकल भए पनि संरचनात्मक विभेदले कतिपय अर्थमा दोस्रो दर्जामै रहेका महिलाको हकमा राज्यको साथ र संरक्षण जरुरी छ। एकल महिलालाई आत्मसम्मानसहितको जीवन बिताउने अधिकार नदिएसम्म उनीहरू वास्तविक अर्थमा खुसी हुन सक्तैनन् भन्ने बोध राज्यलाई हुनुपर्छ। र, सँगसँगै महिलालाई बिधवा बन्ने परिस्थिती आउन नदिने नियन्त्रणमुखी कदमप्रति राज्यले सोच्न थाल्नुपर्छ।  

प्रकाशित: १८ माघ २०८१ ०५:५९ शुक्रबार

Download Nagarik App
Download Nagarik App