बाढीपहिरोको विपद्बाट दुई सय ३९ नागरिकको ज्यान गएको शोककै बीच देशले एउटा सुखद समाचार आत्मसात् गर्ने अवसर पाएको छ। र, समाचार बिजुलीले दिएको छ। नेपाल पहिलोपटक तेस्रो देशमा बिजुली निर्यात गर्ने भएको छ। नेपालबाट भारत हुँदै बाङ्लादेश विद्युत् निर्यात गर्न १७ असोजमा नेपाल, भारत र बाङ्लादेशका तीन कम्पनीबीच पाँच वर्षका लागि विद्युत् बिक्री सम्झौता भएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र बाङ्लादेशकी वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तनमन्त्री तथा जलस्रोतमन्त्री सयदा रिजवाना हसनको उपस्थितिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बाङ्लादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगमबीच त्रिपक्षीय ऊर्जा बिक्री सम्झौता भएको हो।

यो सम्झौताअनुसार नेपालले पहिलो चरणमा ४० मेगावाट विद्युत् बाङ्लादेश निर्यात गर्नेछ। नेपालबाट भारतको मुजफ्फरपुर बेहरमपुर हुँदै बाङ्लादेशको भेडामारा प्रसारण लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति हुनेछ। चार सय केभीको यो प्रसारण लाइनबाट वार्षिक १४ करोड ४० लाख युनिट विद्युत् बाङ्लादेश निर्यात हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। अहिलेका लागि २५ मेगावाटको त्रिशूली र २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् निर्यात गरिने भएको छ। नेपालले प्रतियुनिट करिब आठ रूपैयाँ ६४ पैसाका दरले बाङ्लादेशलाई विद्युत् बेच्ने भएको छ। भारतको प्रसारण लाइन प्रयोग गरेबापतको शुल्क भने बाङ्लादेशले नै तिनुपर्नेछ।

नेपालले यसअघि छिमेकी भारतलाई बिजुली निर्यात गर्दै आएको थियो। नेपालले पहिलोपटक २०७८ सालमा ३९ मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गरेको थियो।

२०८० पुसमा नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता भएसँगै नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारतलाई बिक्री गर्ने कानुनी आधार तयार भएको थियो। दुई देशबीच गएको भदौमा मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौता भएसँगै थप दुई सय ५१ मेगावाट बिजुली निर्यातमा भारतले मन्जुरी दिएसँगै नेपालबाट कुल नौ सय ४१ मेगावाट बिजुली निर्यातको सहमति भइसकेको छ।

भारतसँगै बाङ्लादेशमा बिजुली निर्यातको यो सम्झौतालाई नेपाली अधिकारीहरूले दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारको ढोका खोलिएको अर्थमा व्याख्या गरेका छन्। पहिले भारतबाट बिजुली आयात गर्ने नेपाल बिस्तारै भारतसँग विद्युत् व्यापार गर्न थालेको र अहिले तेस्रो देशमा विद्युत् व्यापार गर्न सक्षम हुनुलाई ठुलो उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। भारतकै बिजुलीको भर परिरहनुपर्ने वर्षौंको विगत र दशकअघिको मात्र लोडसेडिङ दशकको कहाली मात्र सम्झिने हो भने पनि यो परिघटना नेपालीका लागि एउटा छलाङ भनेर ढुक्कले भन्न सकिन्छ। 

बिजुलीकै कारण सम्भव यो त्रिदेशीय सम्झौताले नेपाल र भारत, नेपाल र बाङ्लादेश, भारत र बाङ्लादेशबीचमै पनि क्षेत्रीय समझदारी, समभाव र सहकार्यका नयाँ क्षितिज खोलिने कुरामा आशावादी हुन सकिन्छ। संशयलाई चिर्दै नेपाल र बाङ्लादेशको विद्युत् व्यापारमा उदार देखिएको भारतको यस्तै कूटनीतिक पहलको अपेक्षामा नेपाल छ र रहिरहनेछ। समृद्ध नेपाल नै आर्थिक विश्वशक्ति बन्न उद्यत भारतका लागि असल मित्र बन्न सक्छ भन्नेमा उसमा कुनै भ्रम हुनुहुन्न।

यतिबेला बिजुली नेपाली अर्थतन्त्रका लागि मात्र होइन, नेपालीजनकै आत्मविश्वासको नयाँ स्रोत बन्न पुगेको छ। खाडीलगायत विभिन्न मुलुकमा जनशक्ति निर्यात गरेर र विप्रेषण भित्र्याएर अर्थतन्त्र धानिरहेको देशका लागि आफ्नै प्राकृतिक स्रोतबाट निसृत बिजुली छिमेकी मुलुकहरूलाई बिक्री गर्नु र पैसा आर्जन गर्नु आफैंमा चानचुने उत्प्रेरणा होइन। तर, यसका एक होइन, अनेक चुनौती पनि छन्, जसबारे आज नभए पनि भोलि त गम्भीर हुनैपर्छ। पहिलो त नदी प्रणालीमा आधारित हाम्रा जलविद्युत् आयोजना जलवायु परिवर्तनका कारण कम संकटमा छैनन्।

विपद्बाट जलविद्युत् आयोजनामै पर्ने संकटसँगै गत साताको बाढीपहिरोले मात्र एक हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् प्रसारण लाइनमा क्षति पुर्‍याएको समाचार आएकै हुन्। जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा नदीमा पानी नछाडिने, वातावरणीय विनाशका पक्षलाई बेवास्ता गरिने, स्थानीय रहनसहन र ज्ञानलाई भोलि हुने भौतिक समृद्धिका आख्यानहरूले निषेध गर्नेलगायतका अनेक प्रवृत्ति छन्, जसले यस्ता आशंकाहरू लाई मलजल गरिररहेका छन्।

अर्को भाष्य ‘कसको समृद्धि ?’ भन्ने पनि हो। यो भाष्यले भन्छ, ‘बिजुली बेचेर त सरकार धनी हुन्छ, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण धनी हुन्छ, सरकारका आसेपासे व्यापारी र केही बिचौलिया धनी र शक्तिशाली हुन्छन्, जनतालाई चाहिँ के हुन्छ ?’ हामीलाई के थाहा छ भने अहिलेका हाम्रा सरकारहरू कुत असुल्ने अर्थनीतिबाट सञ्चालित छन्, जहाँ जनतालाई सेवासुविधा होइन, दोहन प्राथमिकतामा पर्छ। यो ‘बिजुली समृद्धि’ले कतै यो शोषणलाई अझ व्यापक बनाउने त होइन ? यसको उत्तर खोज्ने हो भने फेरि पनि देशमै उद्योगधन्दा खोल्ने, भएकालाई सहुलियत र प्रश्रय दिनेतर्फ लाग्नुपर्छ। 

खाडी जाने नागरिकलाई देशमै रोजगारी सिर्जना हुने वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ। बिजुली बेचेर आएको अर्बौं रकमलाई देशभित्रै उत्पादनशील काममा लगाउनुपर्छ। भौतिक पूर्वाधार बनाउने तर मानवीय पुँजी बनाउन बिर्सने हो भने विकास दीर्घकालीन हुन सक्तैन भन्ने तथ्यलाई बोध गर्नुपर्छ। नत्र हामी परनिर्भरताको चंगुलमा झन्झन् फस्दै जानेछौं। चिन्तन गर्नुपर्ने पक्ष धेरै छन् तर अहिलेका लागि बाङ्लादेशलाई बिजुली बेच्न सक्नु नेपालीका लागि एउटा दुर्लभ सुसमाचार हो। बिजुलीले दिएको यो अवसरलाई समग्र देशकै जीवनमा उपयोग गर्न सक्नु सही अर्थमा बिजुली विश्वास हो।

प्रकाशित: २० आश्विन २०८१ ०६:०६ आइतबार