२० आश्विन २०८१ आइतबार
image/svg+xml
सम्पादकीय

पानीमै ‘पाप’

पानीबिना जीवनको सम्भावना न्यून हुन्छ। हाम्रो शरीरमा कम्तीमा ६० प्रतिशत पानी हुन्छ। पानीसँग जीवन अभिन्नरूपमा जोडिएको छ। शुद्ध पिउने पानी पाउनु न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता हो। यसलाई पूरा गर्न राज्यले विशेष भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। स्वस्थ पिउने पानी पुर्‍याउन बर्सेनि अनेकन् योजना तथा आयोजना सञ्चालन भइरहेका हुन्छन्। हाम्रै मुलुकमा पनि सुगमदेखि दुर्गमसम्मका सर्वसाधारणको माग शुद्ध पिउने पानी नै हुन्छ। वास्तवमा मुलुकमा मेलम्ची खानेपानीजस्ता भीमकाय आयोजनाको परिकल्पना यही आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर भएको हो।

एकातिर, स्वस्थ पिउने पानी उपलब्ध गराउने राज्यको योजना छ। अर्कोतिर यही पानी राम्ररी उपलब्ध नहुँदा बजारबाट किनेर पिउनुपर्ने बाध्यता छ। बजारबाट मूल्य तिरेर लिएको पानी पिउन पनि सर्वसाधारणको भाग्यमा छैन। तिनले यसै पनि प्रदूषित पानी पिउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। उपत्यकामा करिब एक दर्जन पानी उद्योगले बिक्री गरेको जारको पानी पिउन योग्य नरहेको पुष्टि भएको छ। योभन्दा विडम्बनापूर्ण अवस्था के हुन सक्छ ? सर्वसाधारणले राज्यबाट वितरित स्वस्थ पानी नपाउँदा निजी क्षेत्रका यस्ता उद्योगबाट पानी किन्नुपरेको छ। तिनीहरू शुद्ध पानी वितरण गरी सर्वसाधारणको सेवा गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्वबाट चुकेको देखिएको छ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनुगमन गरी संकलन गरेका नमुना प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा गम्भीर समस्या देखिएको छ। मानव मलमूत्रमा देखिने ‘कोलिफर्म’ यस्तो पानीमा देखिनु आफैँमा चिन्ताको विषय हो। त्यही भएर महानगरपालिकाले ११ उद्योगबाट उत्पादन हुने पानी बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ। संघीय सरकारको राजधानी काठमाडौँ उपत्यको यो अवस्था छ भने देशभरि अन्यत्र कस्तो अवस्था होला ? संघीय सरकारसँग यस्ता पक्षमा नियमित अनुगमन गर्ने संयन्त्र नभएका होइनन् तर तिनको भूमिका प्रभावकारी नभएको यसले देखाएको छ।

२२ वटा उद्योगको नमुना परीक्षण गर्दा ११ उद्योगले वितरण गर्ने पानीको जारमा दिसाजन्य कोलिफर्म ब्याक्टेरिया भेटिनुले यहाँका जनताको स्वास्थ्य संकटलाई उजागर गरेको छ। नेपालको स्वास्थ्य सेवा विभागको तथ्यांकअनुसार प्रतिवर्ष तीन हजार पाँच सय बालबालिकाको प्रदूषित पानीजन्य रोगका कारण मृत्यु हुने गर्छ। यो केही वर्षअगाडिको तथ्यांक हो। पछिल्ला दिनमा यसको भयावह स्थिति बेलाबेलामा अनुभव गरिने गरेको छ। पिउने पानी प्रदूषित हुँदा झाडापखालाको शिकार हुने गरेका घटना बर्सेनि सार्वजनिक हुन्छन्। केहीअघि ललितपुरमा झाडापखालाका बिरामी देखिएका थिए। हामीकहाँ वितरण हुने पानीको प्रदूषणले वाकवाकी लाग्ने, हैजा, झाडापखालालगायतका समस्या भोग्नुपरेको चिकित्सकले बताएका छन्।

पानीमा कोलिफर्म ब्याक्टेरिया भेटिएको घटनालाई सामान्य रूपमा लिनेभन्दा पनि यसमा संलग्न व्यक्तिमाथि गम्भीर छानबिन आवश्यक छ। पानी उद्योगले न्यूनतम मापदण्ड कायम नगरी आफ्ना उत्पादन वितरण गरेका छन् भने यो निकै गम्भीर पक्ष हो । मानव स्वास्थ्यलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नो व्यवसाय मात्र अघि बढाउनु भनेको आचारयुक्त व्यवहार होइन। निःसन्देह गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गर्दा त्यसले व्यवसायको साख आमरूपमा बढ्छ। त्यसले उत्पादकको इज्जत र व्यवसाय दुबै बढ्छ। सर्वसाधारणले पनि तिनीप्रति आश्वस्त हुँदै उपभोग गर्छन्। उपभोक्ताले किनेको पानी पनि स्वस्थकर नहुनु भनेको ठगी हो। यसले आमउपभोक्ताको बजारप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बन्न सक्दैन ।

कोलिफर्म एक किसिमको ब्याक्टेरियाको समूह हो। मानिस, गाईवस्तु, चराचुरुंगी जस्ता तातो रगत भएका पशुपन्छीको मलमा यस किसिमको ब्याक्टेरिया पाइन्छ। कोलिफर्ममा दर्जनभन्दा बढी ब्याक्टेरिया पाइन्छन्। खाद्य गुणस्तर मापदण्डअनुसार प्रशोधित पिउने पानीमा कोलिफर्म शून्य हुनुपर्छ। तर ११ उद्योगको पानीमा यस्तो विषाणु पाइनु भनेको त्यो पिउन अयोग्य भएको प्रस्ट छ।

वास्तवमा हाम्रो मुलुकमा पानी मात्र होइन, अन्य खाद्य पदार्थमा पनि यही किसिमको लापर्बाही छ। बजारको नियमित अनुगमन हुने हो भने उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि भइरहेको खेलबाड प्रस्ट रूपमा सामुन्ने हुने थियो। विदेशबाट आयात गरिएका कैयन् खाद्य पदार्थमा म्याद गुज्रिएका र तिनलाई पुनः लेबलिङ गरेर बेचेका घटनासमेत सार्वजनिक भएका छन्। होटल/रेस्टुराँ आदिमा बेचिने खाद्यान्नमा पनि उत्तिकै समस्या देखिन्छ। वास्तवमा तिनको नियमित अनुगमन गरी आवश्यकताअनुसार वर्गीकरणका व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यसैका आधारमा उपभोक्ताले तिनीकहाँ गएर सेवा लिन सक्छन्।

काठमाडौँ महानगरले जस्तै अन्य स्थानीय सरकारले नियमित रूपमा बजार अनुगमन गर्नुपर्छ। त्यसले उपभोक्तालाई शुद्ध र ताजा वस्तु मात्र उपभोग गर्न सक्ने वातावरण बनाउँछ। अनुगमन मौसमी वा चाडपर्व लक्षित मात्र भएर पुग्दैन, नियमित हुनुपर्छ। पिउने पानीमा देखिएको यो तहको लापर्बाही हाम्रो स्वास्थ्यमाथिको गम्भीर खेलबाड हो। यसबाट मुक्त हुन सबै तहका सरकारको पहलकदमी आवश्यक छ। सकेसम्म अनुगमन नियमित गर्ने संयन्त्र नै अहिलेको आवश्यकता हो।

प्रकाशित: १५ आश्विन २०८१ ०६:०१ मंगलबार

Download Nagarik App
Download Nagarik App