हाम्रो सरकारले अहिले पनि धेरै सार्वजनिक संस्थानहरू चलाउँछ। उड्नेमा जहाजदेखि खानेपिउनेमा दुधघिउसम्मको उत्पादन सरकारले गर्छ। अझ पहिले त सरकारले जुत्ता पनि बनाएकै हो। सरकारले इँटा पनि बनाएर बिक्री गरेकै हो। सरकारले उद्योगधन्दा चलाउनुहुँदैन, त्यो काममा निजी क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ। सरकारले नियमनकारी भूमिका खेल्दै यस्ता काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा बलियो भएपछि नेपालमा पनि निजीकरण अभियान चलेको हो। तैपनि अझै धेरै मानिसमा निजीकरणसम्बन्धी बुझाइ चित्तबुझ्दो छैन। सबै जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिएपछि उपभोक्तामाथि शोषण हुन्छ भन्ने मान्यता बलियो छ। यस अवस्थामा बजारलाई सन्तुलित बनाइराख्न पनि सरकारले अत्यावश्यक वस्तुका उद्योग चलाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिएको पाइन्छ।
सरकारले चलाएका थोरै उद्योगले मात्र समयानुकूल आफूलाई परिवर्तन गर्दै नाफा कमाउन र उपभोक्तालाई सस्तो एवं सुलभ सेवा दिन सकेका छन्। यसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण केही वर्षदेखि अग्रणी रहँदै आएको छ। नाफामै चलेका संस्थानमा नेपाल आयल निगम, नेपाल टेलिकम, दूरसञ्चार प्राधिकरण रहेका छन्। यसबाहेक अन्य संस्थानहरूले आफूलाई अहिलेको प्रतिस्पर्धामा टिकाउने गरी काम गर्न सकेका छैनन्।
सार्वजनिक संस्थान करिब ४० वटा रहेका छन्। सबैभन्दा पहिलो सार्वजनिक संस्थानका रूपमा विराटनगर जुटमिलको स्थापना १९९३ सालमा भएको हो। त्यसयता खुलेका कैयन् संस्थानले कहिल्यै पनि अपेक्षित लाभ दिन सकेनन्। अहिले नेपाल वायुसेवा निगम, दुग्ध विकास संस्थान, हेटौंडा सिमेन्ट कारखाना, उदयपुर सिमेन्ट कारखानालगायतका संस्थाले निराश पारेका छन्। सार्वजनिक संस्थान भन्नु नै राजनीतिक व्यक्तिको तुष्टि पूरा गर्ने ठाउँ हुन्। यस्ता कैयन् सार्वजनिक संस्थामा योग्य व्यावसायिक व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेर प्रगतिपथमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएन। अति राजनीतीकरणको चपेटामा परेर यी सार्वजनिक संस्थान धराशायी हुँदै गएका हुन्।
यदाकदा योग्य व्यक्ति यी संस्थानमा पुगेका बेला प्रगति भएको देखिएको छ। तिनको सक्रियताका कारण संस्थानले अनुभव गर्न सक्नेगरी प्रगति गरेका छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसरी प्रगति गर्दै गएका कारण अहिले विद्युतीकरणलाई शत प्रतिशत पुर्याउन लागेको छ। प्रणालीगत सुधारका निम्ति काम गरिरहेको छ। दुग्ध विकास संस्थानको कुरा गर्ने हो भने सर्वसाधारणलाई पाएसम्म यसकै उत्पादन उपभोग गर्ने रुचि हुन्छ। तर, संस्थान भने सधैं घाटामा हुन्छ। किसानलाई दुधको भुक्तानी दिन पनि सक्दैन। यस्तै संस्थानहरूमध्येकै राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको अवस्था दयनीय भइसकेको छ। थाइल्यान्ड सरकारको वायुसेवा थाई एअरवेज स्थापना हुनुभन्दा दुई वर्षअघि अर्थात् सन् १९५८ मा नेपाल वायुसेवा निगमको स्थापना भएको हो। थाई एअरवेजलाई विश्वस्तरको हवाई सेवाका रूपमा लिइन्छ भने नेपाल वायुसेवाले आफूलाई अगाडि बढाउन सकेको छैन, बरु यसको सेवा खुम्चिँदै गएको छ। यस्तै अवस्था रहने हो भने भने यो बन्द हुने वा कसैलाई कौडीको भाउमा बिक्री गर्ने अवस्थामा पुर्याइने निश्चित छ।
सार्वजनिक संस्थानहरूको विकासका लागि राजनीतिक नेतृत्वले भूमिका खेल्न सकेको देखिएन। अझ यी संस्थानलाई धराशायी बनाउने कामको थालनी २०४६ सालपछि भएको हो। संस्थानलाई घाटामा पुर्याएपछि निजी क्षेत्रलाई कौडीको भाउमा बेच्नुको विकल्प रहेन। यस्ता संस्थानले सर्वसाधारणलाई सुलभ सेवा दिन सक्छन्। नेपाल वायुसेवाले राम्ररी काम गर्ने हो भने अरू वायुसेवालाई आफ्नो सेवा सस्तो र सुलभ बनाउन प्रतिस्पर्धा हुन्छ। दुग्ध विकास संस्थानले राम्रो गरेको भए गुणस्तरीय दुध र दुग्धजन्य पदार्थको बजारमा सहज प्राप्ति हुन्थ्यो। सर्वसाधारणले चाहँदा चाहँदै पनि बजारमा टिक्न नसक्ने अवस्थालाई के भन्ने ?
सार्वजनिक संस्थानको यो स्थितिको अध्ययन गरी समस्या समाधानमा लाग्न ढिला भइसकेको छ। सरकारको काम यस्ता संस्थानलाई थप बिग्रन नदिनु पनि हो। सुधारतर्फ ध्यान दिन नसक्दा अन्ततः नकारात्मकतालाई नै मलजल गर्ने खतरा रहन्छ। सरकार चलाउनु भनेको आफ्नो काम राम्ररी गर्न जान्नु पनि हो। अन्यथा संस्थानहरूको अधोगतिले सरकारको समग्र प्रगतिलाई नकारात्मक गतितर्फ लैजाने निश्चित छ। सार्वजनिक संस्थान राम्ररी चलाउन नसक्नेहरूलाई भावी पिँढीले कसरी लेलान् ?
प्रकाशित: ३१ श्रावण २०८१ ०५:३५ बिहीबार
