संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बहुप्रतीक्षित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधन विधेयक भदौ पहिलो साताभित्रै संघीय संसद्का दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित गर्ने गृहकार्य सुरु भएको छ। संसद् सचिवालयले विधेयक प्रतिवेदन साउन २९ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्ने कार्यसूची तय गरेको छ। यही समयतालिकाअनुसार काम अघि बढ्ने हो भने साउन ३० गते प्रतिनिधिसभाबाट र भदौ ७ गतेसम्म राष्ट्रियसभाबाट यो विधेयक पारित भई कानुनी रूप लिनेछ।

पृष्ठभूमि के थियो भने २०५२ फागुन १ गतेदेखि २०६३ मंसिर ५ गतेसम्म राज्य र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) बीच भएको सशस्त्र द्वन्द्वमा दुवै पक्ष र सर्वसाधारणसमेत गरी १७ हजारभन्दा बढीको ज्यान गएको थियो। २०६३ मंसिर ५ गते सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो, जसमा ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन बनाउने सहमति भयो। तर, शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको माओवादी र प्रमुख दल सत्ता राजनीतिमा यति लिप्त भए कि उनीहरूले द्वन्द्वपीडितका दुःख पटक्कै महसुस गर्न सकेनन्। लामो समय संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा र विधेयक दलीय स्वार्थको बन्धक बनिरह्यो। पीडितसँगै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण २०७१ सालमा आएर बल्ल कानुन बन्यो । कानुनसँगै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग पनि बन्यो। तर, पर्याप्त कानुनी व्यवस्थाको अभावमा यी दुवै आयोगले प्रभावकारी काम गर्न सकेनन्। सर्वोच्च अदालतले पीडितमैत्री कानुन संशोधन गर्न आदेश जारी गर्‍यो। सरकारहरूले ऐन संशोधन गर्न विधेयक पनि तयार पारे । तर, यसलाई न पीडितले स्विकारे न दलहरू नै एकमत बने। बल्लतल्ल गत असार १३ गते कांग्रेसका रमेश लेखक, एमालेका महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्मासहितको तीन दलीय संयन्त्र निर्माण गर्‍यो। अहिले गृहमन्त्री बनेका लेखकसहितको टोलीले विधेयकका विवादित विषयमा जुटाएर प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई एउटै मञ्चमा प्रतिवेदन बुझाए। मञ्चबाटै यी तीन नेताले ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए।

विस्तृत शान्तिसम्झौताको १८ वर्षपछि अहिले आएर बल्ल दलहरू कानुन संशोधनका लागि एकमत भएका छन् र विधेयक संसदबाट पारित हुने अवस्थामा पुगेको छ। विधेयक पारित हुने अवस्था आए पनि संक्रमणकालीन न्यायको प्रतीक्षामा रहेका पीडितले अझै खुला मनले यसलाई मानिसकेको स्थिति छैन। बर्सेनिजसो सरकार बनाउने, ढाल्ने खेलमा कुख्यात न्यूनतम राजनीतिक नैतिकतासमेत गुमाएका हाम्रा दलहरू द्वन्द्वपीडितका हकमा भने किन यतिबिघ्न असंवेदनशील बन्न पुगे यसको हिसाबकिताब जारी नै रहनेछ तर ढिलै भए पनि ऐन संशोधनमा जुटेको सहमतिका खातिर हामीले यतिबेला थोरै भए पनि राहत महसुस गर्नैपर्छ।

द्वन्द्वपीडितको एउटा सिंगो पुस्ता न्यायको खोजीमा जीवनमरणको दोसाँधमा छ। यसबीचमा जन्मिएको नयाँ पुस्ताले हिंसा त देखेन तर आफ्नाहरूको वियोगले उसमा पनि चयन छैन। संशोधित ऐनले पीडितका केही मागलाई सम्बोधन गर्ने अवस्था आएको छ। यसले तिनलाई न्यायको आभास र क्षतिको परिपूरण मात्र दिलाउन सके तत्कालका लागि सफल मान्न सकिन्छ। फेरि पनि आशंका भने जारी नै राख्नुपर्छ। किनभने, अहिले सत्ता र प्रतिपक्षमा भएका यिनै शक्ति हुन्, जसले विगतमा आततायी सशस्त्र संघर्षको नेतृत्व गरेका थिए, संघर्षलाई दबाउन राज्यशक्तिको प्रयोग गरेका थिए। संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउन उनीहरू वास्तवमै तयार भएका हुन् वा नयाँ कुनै सत्ताको खेलामा यसलाई साधन बनाउन लागिएको हो भन्नेमा होस् पुर्‍याउनैपर्छ। यसैबीच जवाफदेहिता निगरानी समितिले दलीय सहमतिको नाममा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले उल्लंघनको परिभाषा/वर्गीकरण तथा सजाय घटाई अभियोजन गर्ने लगायत विषयमा अगाडि बढाएका संशोधन प्रस्तावहरू समस्याग्रस्त देखिएको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। थाती रहेको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन तीन प्रमुख दल एक ठाउँमा उभिनु सकारात्मक छ भएको तर संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई दण्डहीनता संस्थागत गर्ने निहितार्थ दुरूपयोग हुनबाट जोगाउन र संक्रमणकालीन न्यायले पीडितमैत्री तरिकाले नेपालभित्रै वैध र दिगो निकास प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माणका लागि इमानदारीपूर्वक सघाउन सबै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालालाई आग्रह समेत गरेको छ। ह्युमन राइट्स वाचले पनि विज्ञप्तिमार्फत नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले संक्रमणकालीन न्यायको बाँकी प्रक्रियामा ठोस कदम चालेकोमा प्रशंसा गर्दै विधेयक पारित हुनुपूर्व सर्वोच्च अदालतका आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ।

पर्दापछाडि रचित कुनै पटकथा पनि हुन सक्छ तर यो पनि हुन सक्छ कि ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकार संविधान संशोधन चाहन्छ, जसमा माओवादी समर्थनका लागि उसले यो विधेयकमा अहिले आएर हतारो देखाइरहेको छ। किनभने कतिपयका लागि यो हतारो अस्वाभाविक पनि लागिरहेको छ। तर अहिलेका लागि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दशकौंदेखि अड्किरहेको विधेयकमा सहमति जुटाइनुलाई सरकारको सकारात्मक पहलकदमीकै रूपमा लिइनुपर्छ। र, सरकारलाई शंकाको लाभ दिन कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन। बाँकी रह्यो, ऐन कार्यान्वयन, यसका लागि खबरदारी त गर्नु नै छ। पीडितले यसमा आश्वस्त हुन पाउनुपर्छ। गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनलाई बेवास्ता गर्ने र निकै थोरै मात्र थुनामा बस्नु पर्ने गरी कानुनी प्रावधान मिलाउन खोजिएको हो भने त्यसले सकारात्मक परिणाम ल्याउँदैन। घरेलु प्रयासले पीडितलाई उपचार दिएन भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुन्छ भन्ने पक्षमा बेवास्ता गर्न मिल्दैन।

हेक्का राख्नैपर्छ, संक्रमणकालीन न्यायका नाममा दण्डहीनता प्रधान बने देशमा कुनै पनि समयमा हिंसा, प्रतिहिंसा सुरु हुनेछ। फेरि आतंकको अर्को ‘प्रयोग’ चल्नेछ। दशकको हिंसा र तीनदशक दशकलामो राजनीतिक अस्थिरताबाट पार पाइनसकेका हामीलाई अब कुनै पनि वाद र विभेदको बहानामा हिंसा सह्य हुन सक्दैन। यसकारण पनि पीडितमैत्री हुने गरी संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दालाई टुंग्याउनुपर्छ। अन्यथा पीडितका आँसुले पोल्नेछ।