लोककल्याणकारी राज्यले कमजोर आर्थिक हैसियतका जनताको जीवनस्तर सहज बनाउन सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने गर्छन्। यो राज्यको दायित्व हो । नेपालले पनि ज्येष्ठ नागरिक, दलित समुदाय, बालबालिका, अपांगता भएका तथा एकल महिलालाई यस्तो सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दै आएको छ । संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत उपदफा २ मा आर्थिकरूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्न, सामाजिक सुरक्षा र रोजगारीमा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुने उल्लेख छ।

तर यतिबेला नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता ठुलो आर्थिक भारका रूपमा देखिएको छ। जनतामा लोकप्रिय बन्न यस्तो सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम वृद्धि गर्ने होडबाजी सत्तामा बस्ने दलबीच प्रतिस्पर्धाकै रूपमा देखिने गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने समुदाय क्रमशः थप्ने क्रम पनि जारी छ/ । तर मुलुकको ढुकुटी बलियो पार्ने राजस्व भने बढ्न सकेको छैन। एकातर्फ आम्दानी नबढ्ने अर्कोतर्फ खर्चचाहिँ बढाउने परिपाटीका कारण यस्तो भत्ता राज्यका लागि बोझ बन्दै जान थालेको हो।

१० वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको बजेट ११ गुणाले बढेको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा १२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकामा २०८०/८१ मा  एक  खर्ब  ४२ अर्ब छुट्याइन पर्नुले यसको बढ्दो तर अस्वाभाविक आकार बुझ्न सकिन्छ। संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता एकातिर छ भने अर्कोतिर यस्तो दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा अपनाइनुपर्ने क्रियाकलापमा भने सरकार चुकेको देखिन्छ। जसले गर्दा यस्तो भत्तालाई निरन्तरता दिन सकिने/नसकिनेमै द्विविधा उत्पन्न हुनु चिन्ताको विषय हो।

नेपालमा राष्ट्र सेवा गरेबापत सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने व्यवस्था धेरै अगाडिदेखि नै हुँदै आएको देखिन्छ तर गैरयोगदानमूलक सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सुरुवात भने २०५१/५२ सालको बजेट वक्तव्यमार्फत भएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०५२/५३ मा ७५ वर्ष उमेर पुगेका सबैलाई प्रतिमहिना एक सय रुपैयाँका दरले दिने व्यवस्था भयो। यसरी सुरुमा ज्येष्ठ नागरिकलाई मात्र दिइने भएकाले वृद्ध भत्ता भनिएको यो कार्यक्रमअन्तर्गत २०५४ सालदेखि एकल महिला र अपा·ता भएकालाई पनि एक सय रुपैयाँकै दरले दिन थालियो। आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि लोपोन्मुख र पूर्ण अपा·लाई एक हजारका दरले दिन थालियो भने २०६८/६९ देखि विधवा र कर्णाली क्षेत्रका दलित बालबालिकालाई पाँच सय र देशभरका दलित बालबालिकालाई दुई सय रुपैयाँ मासिक दिन थालियो। २०७३/७४ देखि अछाम, बझाङ र रौतहटका बालबालिकालाई चार सय रुपैयाँका दरले दिन थालियो भने २०७५/७६ देखि महोत्तरी, जाजरकोट, सर्लाही, डोटी, बाजुरा र सिरहाका बालबालिकालाई पनि चार सयका दरले दिन थालियो। यसैगरी २०७७/७८ देखि सप्तरी, बारा, धनुषा, रसुवा, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, रोल्पा, कपिलवस्तु, बैतडी, सल्यान र दैलेखका बालबालिकालाई पनि चार सय रुपैयाँका दरले दिन थालियो।

संविधानले नै यस्तो भत्ता विपन्न आर्थिक अवस्थाका नागरिकलाई दिने भनेको छ। नियमानुसार राज्यका निकायबाट पेन्सन वा अन्य आर्थिक सुविधा लिएकाले यस्तो भत्ता लिन पाउँदैनन्। तर विडम्बना यो छ कि नेपाल मात्र हैन, भारत, बेलायतलगायत मुलुकबाट पेन्सन बुझिरहेकाले समेत यस्तो भत्ता लिइरहेका छन्। हुनेखानेले समेत  यस्तो भत्ता लिइरहेका छन्। खासमा यो जनताले खाइ नखाइ तिरेका करको दुरुपयोग नै हो भन्न हिच्किचाउनुपर्दैन।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताप्रति सरकारी कर्मचारीको लापरबाही पनि तीव्र छ। जस्तो– बाराको करैयामाई गाउँपालिकाले दलित समुदायका पाँच वर्ष ननाघेकालाई दिनुपर्ने बालपोषण भत्ताको रकममध्ये ५७ हजार चार सय ५६ रुपैयाँ नदिनुपर्नेलाई दिएको महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसबाहेक उक्त प्रतिवेदनले बर्सेनि यस्तो भत्ताबापत दोहोरो भुक्तानी दिएको, मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको नाममा समेत कर्मचारी र आफन्त मिलेर लिएका, अझै पनि कति ठाउँमा दोहोरो भत्ता बुझ्ने काम नरोकिएको जस्ता सबाल उठाउँदै आएको छ। तर पनि यस्ता सबालमा सम्बन्धित कर्मचारी एकरत्ति पनि सतर्क भएको पाइँदैन।

सर्वप्रथम सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम हाम्रो आर्थिक क्षमताअनुसार निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुन्छ। भत्ताअनुसारकै राजस्व बढाउन सक्नुपर्छ। दुरुपयोग रोक्नुपर्छ र यसमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। सबैभन्दा मुख्य कुरा राज्यले सबै सुविधा सबैलाई दिनु जरुरी हुँदैन। जो विपन्न छन् अर्थात् जसलाई आवश्यक छ उसलाई दिने र जो सम्पन्न छ बरु ऊसँग लिने परिपाटी अपनाउनुपर्छ। ‘हुनेसँग लिने र नहुनेलाई दिने’ नारालाई व्यावहारिक तुल्याउनुपर्छ। सम्पन्नहरूलाई यस्तो भत्ता नलिने घोषणा गर्न लगाउने र त्यसो गर्नेलाई सम्मान गर्ने अभियान पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ। भत्ता वितरणको आधार गरिबी पहिचानलाई बनाउन पनि सकिन्छ। त्यसो भए मात्र पवित्र उद्देश्यले थालिएको यस्तो पुण्य कार्यको मर्म प्रमाणित हुन सक्छ।

समाजवादउन्मुख संविधानमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नागरिक हितको गतिलो  पहलकदमी भएकोमा दुईमत हुन सक्तैन। तर, कसलाई, किन, कति भत्ता दिने भन्नेमा  राज्य प्रस्ट हुनुपर्र्र्छ। हाम्रोजस्तो आयातमा निर्भर, विप्रेषणले पालिएको मुलुकका लागि कस्तोखाले सामाजिक सुरक्षा नीति फलदायी हुन्छ भन्नेमा  गम्भीर विमर्शका साथै पुनरावलोकन आवश्यक भइसकेको छ। यस्तो नहोस् कि एक दिन सामाजिक सुरक्षा भत्ताको यो बोझ मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने अवस्था आओस् र यसको अवधारणामै आशंका गर्दै यसबाट पछाडि फर्कन परोस्। तर, यसो गर्दा हुनसक्ने जनआक्रोशले देशलाई कुन दिशातर्फ लैजान्छ भन्नेमा अहिल्यै नीतिनिर्माणकर्ताहरूले होस् पुर्‍याउनुपर्छ।