बंगलादेश केही दिनदेखि युद्धभूमिमा परिणत भएको छ। प्रहरीले नियन्त्रण गर्न नसकेपछि सेना मैदानमा उतार्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। करिब दुई सय जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। तीन हजारभन्दा बढी घाइते उपचार गराउनुपर्ने अवस्थामा छन्। इन्टरनेट बन्देखि कफ्र्युसमेत लगाउँदा पनि आन्दोलनकारी विद्यार्थी पछि नहटेपछि यसले झनै विकराल रूप लिने देखिएको छ। यहाँ कार्यरत कामदार र पढिरहेका अन्य देशका विद्यार्थी यही कारण सक्दो चाँडो देश छाड्ने प्रतिस्पर्धामा छन्। समग्रमा भन्दा यतिबेला बंगलादेश दयनीय अवस्थाबीच गुज्रिरहेको छ।

यसको कारण हो– सरकारी जागिरमा लागु गरिएको ५६ प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था। यो आरक्षण व्यवस्थाभित्र पनि मुक्ति योद्धाका सन्तानका लागि सुरक्षित गरिएको ३० प्रतिशत अहिलेको चर्कँदो आन्दोलनको मुख्य कारण हो। यो आरक्षण पाकिस्तानबाट छुट्टै देश बंगलादेश बनाउन योगदान गर्ने मुक्ति योद्धाका लागि तोकिएको थियो। त्यसपछि उनीहरूका सन्तानमा क्रमशः सार्दै लगियो। त्यसबाहेक महिला, अल्पसंख्यक, पिछडिएका जिल्ला, विकलांग आदिका लागिसमेत आरक्षण छुट्याइँदा आफ्ना लागि सरकारी जागिरमा शून्य भविष्य देखेकाहरू नै यतिबेला ज्यानको बाजी लगाएर आन्दोलनमा उत्रेका हुन्। कुनै समयमा आफ्नो परिवारका अग्रजले गरेको योगदानका निम्ति पुस्तौंले सुविधा पाउने व्यवस्थालाई न्यायपूर्ण मान्न सकिन्न।

नेपालमा पनि सरकारी क्षेत्रमा आरक्षण लागु छ। निजामती सेवा ऐन, २०४९ (दोस्रो संशोधन) मा निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याउनैपर्ने व्यवस्था छ। अनि यसलाई शतप्रतिशत मानी महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी, दलित, अपांग र पिछडिएको क्षेत्रलाई क्रमशः ३३, २७, २२, ९, ५ र ४ प्रतिशत कायम गरी कर्मचारी छनोट हुने व्यवस्था गरिएको छ। लोक सेवा आयोगले २०६४ सालदेखि तोकिएका समावेशी समूहका उम्मेदवारबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्दै आएको छ। त्यसैले उस्तै उस्तै आर्थिक, शैक्षिक, गरिबी र बेरोजगारी दर रहेको नेपालले बंगलादेशको यो आन्दोलनलाई गम्भीरतवरले नियाल्न आवश्यक छ।

गम्भीरतवरले नियाल्न यस कारण आवश्यक छ कि नेपालमा पनि यस्तो आरक्षणको विरोध गर्ने तप्का तयार भइसकेको छ र विरोध भुसको आगोझैँ बलिरहेको छ। पछाडि पारिएका र सीमान्तकृतलाई शासनसत्तामा संलग्न गराउन निश्चित अवधिका लागि आरक्षण आवश्यक भए पनि यसको प्रतिशत, प्रक्रिया र अवधिलाई लिएर विरोध हुँदै आएको छ। विशेषगरी आरक्षणले प्रतिस्पर्धा र योग्यताको हत्या गर्छ भन्ने तर्कधारीले आरक्षण व्यवस्थाप्रति तिखो व्यंग्य व्यक्त गर्दै आएका छन्। आरक्षण पाउँनेले कुन हदसम्म पाउने, त्यसपछि कति पुस्तासम्म पाउने र नयाँ व्यक्तिलाई कसरी दिने भन्ने प्रश्न अब गम्भीर हुँदै गएको छ।

अर्कोतर्फ आरक्षण दुरूपयोगको सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ। अहिले बंगलादेशी विद्यार्थीले उठाएको विषय यही दुरूपयोगको पनि हो। मुक्ति योद्धा शेख मुजिबुर रहमानको नेतृत्वमा गठित मुक्ति बाहिनी सेनाका कार्यकर्ता हुन्। शेख प्रधानमन्त्री शेख हसिनाका बाबु हुन्। जो लामो समयदेखि बंगलादेशको सत्तामा आसीन छिन्। एकातिर सरकारी जागिरमा ठूलो प्रतिशत मुक्ति योद्धाका सन्तानलाई छुट्याउने अर्कोतर्फ ती मुक्ति योद्धा आफ्नै बाबुका अनुयायी हुने भएकाले उनले आफूलाई मन लागेका व्यक्तिलाई मुक्ति योद्धाका नाममा सरकारी सेवामा छिराएर यो आरक्षणको दुरूपयोग गर्दै आएको आरोप विद्यार्थीहरूको छ। लामो समय सत्तामा बस्दा उनले यही दुरूपयोगमार्फत हजारौँ आफन्तलाई उच्च सरकारी पदहरूमा पुर्‍याइसकेकी अनुमानलाई नकार्न पनि सकिन्न। बर्सेनि करिब तीन हजार कर्मचारी मागिने बंगलादेशमा चार लाख हाराहारीका स्नातकले आवदेन गर्दै आएका छन्। यसबाट पनि यहाँ आरक्षणको विरोधमा आन्दोलन चर्किनुको कारण बुझ्न सकिन्छ।

यस्तो अवस्थामा नेपालमा पनि बेलाबेला आरक्षणको विषयमा उठेका सवालप्रति विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ। यहाँ पनि प्रिय हुनका लागि बेला न कुबेला सीमित वर्ग, क्षेत्र, लिंग, समुदायप्रति चाहिनेभन्दा बढी नै उदार हुनेखालका निर्णय गरिदिने रोग नेताहरूमा छ। अघिल्लो पटक केपी ओली सरकारले गुठी विधेयकमा सावधानी नपुर्‍याउँदा देखिएको आक्रोश यसको उदाहरण हो। त्यसैले पछाडि पारिएका वर्ग, समुदाय, क्षेत्र, जाति, लिंग आदिका लागि विशेष सुविधा आवश्यक भएकामा शंकै छैन तर यसको मतलव यो होइन कि तिनलाई पुस्तौंपुस्ता आरक्षण गर्दा यसप्रति आक्रोश बढ्न सक्छ। त्यसैले यतिबेला अप्रिय लागे पनि बंगलादेशमा अहिले भइरहेको विद्यार्थी आन्दोलनबाट नेपालका सत्तासीनहरूले सिक्ने पाठ निकै अमूल्य हुन सक्छ।  

प्रकाशित: १४ श्रावण २०८१ ०५:१३ सोमबार