राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बिहीबार सार्वजनिक गरेको २०८० सालको एसइई परीक्षामा ४७.८६ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै उत्तीर्ण भएका छन्। यसको मतलब ५२.१४ प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भए । यस पटक बोर्डले ‘लेटर ग्रेडिङ’ पद्धतिअनुसार नतिजा सार्वजनिक गरेको हो। जसअनुसार सैद्धान्तिकतर्फ ३५ प्रतिशत अंक नल्याउने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुन्छ । यसरी अनुत्तीर्ण हुनेलाई ‘ननग्रेडेड’ अर्थात् ‘एनजी’ भनिएको छ।

सामान्यतया विद्यार्थीका लागि कुनै पनि परीक्षा सहज हुँदैन। तर कुनै कुनै परीक्षाप्रति यस्तो हाउगुजी खडा गरिएको हुन्छ, जसले परीक्षार्थीलाई परीक्षाअगावै तर्साउँछ र मनोबल गिराउँछ। एसएलसी परीक्षालाई यस्तै अनावश्यक महत्त्व दिएर यस्तै हाउगुजी सिर्जना गर्ने परीक्षाका रूपमा स्थापित गरिएको थियो। अहिले त्यही एसएलसीको निरन्तर संस्करणका रूपमा जारी एसइई ‘फलामे ढोका’ साबित हुँदै आएको छ।

खासमा परीक्षा अनुत्तीर्ण गराउनका लागि लिइँदैन। यो सिकाइको बुझाइ स्तर मापन गर्ने एउटा प्रक्रिया मात्र हो। तर हाम्रो सन्दर्भमा परीक्षामा जति धेरैलाई अनुत्तीर्ण गराउन सकियो उति नै परीक्षा लिनेहरू सफल हुने भ्रम चर्कै रूपमा मौलाएको छ। पढाइको स्तर वृद्धि गर्नेभन्दा पनि विद्यार्थी कसरी असफल गराउन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा छन् यहाँका निकाय। परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुनु भनेको पढाउनेहरू असफल भएका हुन्। पढाउने जिम्मेवारी लिएर बसेकाहरूले कर्तव्य निर्वाह गरेका भए कोही पनि अनुत्तीर्ण हुनुपर्ने थिएन । त्यसैले परीक्षार्थीको असफलता आफ्नो कारणसँग जोडिएको शिक्षक र शिक्षाको जिम्मेवारी लिएर बसेकाले थाहा नपाउन्जेल भ्रमको चाङ चुलिनेबाहेक कुनै उपलब्धि हात पर्ने छैन।

एसइई उसै पनि विवादको आहालमा छ। पहिलो कुरा त हाम्रो ऐनले नै १२ कक्षासम्मको शिक्षालाई माध्यमिक शिक्षाका रूपमा परिभाषित गरेको छ। त्यसैले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा विद्यालय शिक्षाको अन्तिममा वा १२ कक्षामा हुनुपर्ने हो तर माध्यमिक शिक्षा सकिनु दुई वर्षअघि नै यस्तो परीक्षा लिइनु हाँस्यास्पद बन्दै आएको छ। कक्षापिच्छे वार्षिक परीक्षा लिइन्छ र यो पनि त्यहीअनुसारको एउटा कक्षाको त्यही शृंखला मात्र भन्ने हो भने यसका लागि किन यति ठूलो सुरक्षा संयन्त्रदेखि कर्मचारीसम्म परिचालन गर्नुपर्‍यो ? त्यसैले यो परीक्षाको औचित्यमाथि नै प्रश्न जारी छ।

उच्च शिक्षा अर्थात् विश्वविद्यालय तहमा अध्ययनका लागि १२ कक्षा उत्तीर्ण हुनैपर्छ। जसअनुसार नेपालका विश्वविद्यालयबाट प्रमाणपत्र तहका कक्षाहरूसमेत हटाइसकिएको छ। यो प्रक्रिया नेपालको शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षासँग मिलान गर्न पनि जरुरी छ। तर पनि माध्यमिक शिक्षाको बिचैमा यस्तो परीक्षा तामझामसाथ लिनु, १० वर्षको उपलब्धिको मूल्यांकन भन्दै विद्यार्थीलाई त्रसित तुल्याउनु कुनै पनि कोणबाट उचित छैन। अझ अचम्मको कुरा संविधानले नै माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय तहअन्तर्गत हुने व्यवस्था गरेको छ तर स्थानीय तहअन्तर्गत हुने शिक्षाको परीक्षाचाहिँ केन्द्रीय परीक्षा बोर्डले लिनु पनि सुहाउने विषय हुँदै होइन।

एसएलसीको इतिहास खोतल्दा यो परीक्षा ओजपूर्ण पनि थियो कुनै बेला। यसमा राम्रो अंक ल्याउनेहरू पढनदास पनि मानिन्थे । यिनीहरूले पछिसम्म गरेका उत्कृष्ट प्रदर्शनले यो परीक्षाको स्तरीयता र निष्पक्षता पनि पुष्टि गर्दै आएको हो। तर खासगरी निजी विद्यालयहरूको चरम उदयसँगै यो परीक्षामा विकृति भित्रियो । बोर्डमा पर्न जस्तोसुकै आपराधिक र अशोभनीय क्रियाकलापसमेत हुन थाले । एसएलसीको बोर्डमा आफ्ना विद्यार्थीको नाम र तस्बिर देखाएर शिक्षाको व्यापार बढाउने धन्दा नै चल्यो। यही विकृति रोक्न २०७२ सालदेखि ग्रेडिङ पद्धति अपनाइएको थियो। जसमा ग्रेड कम ल्याए पनि अनुत्तीर्ण हुनु पर्दैनथ्यो। तर अहिले आएर फेरि अनुत्तीर्ण हुने जुन परिपाटी पुनर्जीवित गरिएको छ, त्यसले पनि हाम्रो शैक्षिक नीतिको ढुलमुलेपन प्रमाणित गरेको छ।

एसइई आर्थिक हिसाबले पनि प्रदूषित बनेको छ। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले सामुदायिक विद्यालयबाट कुनै पनि शुल्क असुल्न वर्जित गरेको छ तर परीक्षा बोर्डले भने यो परीक्षाका नाममा प्रतिविद्यार्थी पाँच सय रुपियाँका दरले उठाउँछ। प्रतिविद्यार्थी पाँच सय थोरै देखिए पनि करिब पाँच लाख विद्यार्थी हिसाव गर्दा यो २५ करोड रुपियाँ हुन आउँछ। त्यसैगरी पुनर्योग, पुनः परीक्षा आदिका नाममा पनि करोडौँ उठाउने गरिएको छ। अर्कोतर्फ निजी विद्यालय पनि यो परीक्षा नहुने हो भने आफ्नो विद्यालयमा विद्यार्थी नआउने र यही परीक्षाका नाममा लाखौँ असुल्न नपाउने चिन्ताले एसइई कायमै राख्न चाहन्छन्।

यिनै कारण हुन् जसले कुनै बेलाको इज्जतिलो एसएलसीको विरासत सम्हालेको एसइईको हुर्मत लिएको छ। उस्तै किसिमका संरचना बनाएर समय र खर्च किन बढाउने? पुरानो एसएलसीको काम अब १२ कक्षापछि गरे भइहाल्छ। ऐनले नै १२ कक्षासम्मलाई माध्यमिक शिक्षाको तहमा समेटिसकेकाले यो परीक्षा १२ कक्षाको अन्तिममा हुनु उपयुक्त हुन्छ। देश, नीति, नैतिकता र सिद्धान्त विजयी हुँदा केही व्यक्तिको मन दुखे पनि सहनु बुद्धिमानी हुनेछ। आखिर मुलुक भन्दा ठूलो व्यक्ति हुन पनि त सक्दैन।

प्रकाशित: १४ असार २०८१ ०६:०० शुक्रबार