सहकारी ठगी प्रकरणमा निरन्तर नाम जोडिएका गृहमन्त्री रवि लामिछाने सन्देहको घेरामा छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले लामिछानेमाथि अनुसन्धानका लागि संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ। यसले संसद्को नियमित काम लगातार प्रभावित हुँदै आएको छ। आवश्यक कानुन जारी हुन नसकेर अड्किएका छन्।

जनताका दैनिक समस्यामाथि छलफल र निकास निकाल्ने लोकतन्त्रको सर्वोच्च साझा थलो राजनीतिको बन्दी बनेको छ। तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संसद् खुलाउने पहलमा नलागी आफ्ना सत्ता साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका गृहमन्त्री लामिछानेको बचाउमा छन्। उनी गृहमन्त्रीलाई वैधानिक रूपमा कुनै उजुरी नपरेको तर्क गर्दै संसदीय छानबिन समिति बन्न नसक्ने तर्क गरिरहेका छन्।

सत्ता गठबन्धनको अर्को साझेदार नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि संसदीय समिति बनाएको भोलिपल्ट कांग्रेसले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्ने भएकाले व्यक्ति विशेषमाथि लगाइएको आरोपका आधारमा समिति बनाउन नहुने धारणा राख्छन्।

यो बहसमा रोचक त के छ भने प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष ओली गृहमन्त्री लामिछाने निर्दोष रहेको भन्दैनन्। उनीविरुद्ध उजुरी नपरेको, ठोस सबुत नदेखिएको मात्र बताउँछन्। हो, कुनै मानिस दोषी नहुन्जेल ऊ निर्दोष हुन्छ। तर, न्यायको सिद्धान्त व्यक्तिमाथि संगीन आरोप लागिसकेपछि छानबिनको पनि माग गर्छ।

यहाँनेर त सामान्य नागरिक होइन, सम्पूर्ण देशलाई संविधान र कानुनको पालना गराउने गृह मन्त्रालयका प्रमुख गृहमन्त्रीमाथि नै ठगी र जालझेलको आरोप लागेको छ। तर, उनी आफूमाथि छानबिन गराउन होइन, छानबिनमार्फत निष्कलंक भएर इमानको राजनीतिको उदाहरण बन्न होइन, शक्ति र संयन्त्रको दुरुपयोगमार्फत स्वयंलाई ‘क्लिनचिट’ घोषित गर्न लागिपरेका जस्ता देखिन्छन्।

नागरिकलाई यस्तो संशय गर्न गृहमन्त्रीले नै अनेक आधार दिएका छन्। यसअघिसमेत गृहमन्त्री रहिसकेका उनले नेपाली नागरिकता नत्यागी अमेरिकी नागरिक बनेको तथ्य बाहिर आएपछि यसैगरी आफू निर्दोष भएको भन्दै सरकारले आफूलाई अनागरिक बनाउन खोजेको भनेर भावनात्मक भाषण दिएका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेपछि उनको सांसद पद रिक्त भएको थियो। गल्ती स्विकार्दै उनले पुनः नागरिकता लिए, उपनिर्वाचनमा फेरि विजयी भए।

गृहमन्त्री लामिछाने आफ्नो भनाइमा सधैंजसो आफू भारी मतका साथ जननिर्वाचित भएको बताउन चुक्दैनन्। यो सत्य हो र गौरव गर्नुपर्ने विषय पनि हो। तर, उनले के बिर्सन मिल्दैन भने यो मत उनले विगत, वर्तमान र भविष्यका गल्ती तथा दोषबाट बचाउने कवच होइन। यो त देश सञ्चालनको नीतिनिर्माणका लागि पाँच वर्षका लागि चितवन २ का बहुमत जनताले दिएको अस्थायी प्रतिनिधिको प्रमाण मात्र हो।

लामिछानेले बझ्नुपर्छ-राजनीति आफ्ना पूर्वकर्महरूको ढाकछोप होइन, सार्वजनिकीकरण हो। तर, उनी बेलाबेला यसरी प्रस्तुत भइरहेका देखिन्छन् कि अब उनीमाथि कसैले प्रश्न उठाउनै हुन्न, उठाउनै मिल्दैन, जसले उठाउँछ, ऊ सजायको भागीदार हुन्छ। उनको पार्टी रास्वपा पार्टी सभापति कानुनभन्दा माथि नरहेको बताउँछ तर सँगसँगै छानबिनको कानुनी प्रक्रियामा आफ्नो असहमति प्रकट गर्छ। यसले अधिकांश पुराना पार्टीमा विद्यमान सिद्धान्त र व्यवहारको द्वैध चरित्र यो नयाँ पार्टीमा पनि यति चाँडै अभ्यस्त भइसकेको संकेत गर्छ।

देखिएकै हो, शासक प्रश्नबाट जहिल्यै भाग्न खोज्छन्, आफ्ना गलत काम जनताले थाहै नपाऊन् भन्छन्, काण्ड र प्रकरणहरू प्रतिपक्षीसमेतलाई भागबन्डा लगाउँछन्। हुँदाहुँदा पछिल्लो समय त नीतिगत भ्रष्टाचार नै हुन थालेको छ। संसद्मा व्यापारी, ठेकेदारहरू हाबी हुन थालेका छन्। देशमा शासन कम कुशासन बढी हुन थालेको छ।

सबैलाई स्मरण हुनुपर्छ, खासगरी अहिलेको सन्दर्भमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई त झनै हुनुपर्छ, प्रश्नबाट भाग्ने शैली लोकतान्त्रिक चरित्र होइन। यो त तानाशाही शासकको विशेषता हो। प्रश्न सधैं सजिलो र सोझो हुँदैन। यो कहिले जिज्ञासाका रूपमा त कहिले आरोपका रूपमा पनि आउन सक्छ। यतिबेला उनलाई धेरै पुरानो पनि होइन, दुई वर्षअघिसम्म उनकै व्यापार साझेदार रहेका जीबी राईसँग जोडेर सहकारी ठगीको आरोप लागेको छ। उनीमाथि यस्तो आरोप छ, जसमा लाखौं जनताको आँसुले न्यायको याचना गरिरहेको छ, जसको न्यायिक निरूपणमा गृहमन्त्रीले नै पहलकदमी लिनुपर्ने हो।

आफूलाई नयाँ, भष्ट्राचारमुक्त, उच्च राजनीतिक चरित्रयुक्तजस्ता थुप्रै विशेषता बोकेको पार्टी दाबी गर्ने रास्वपाबाट गरिने स्वाभाविक अपेक्षा भनेको छानबिन अन्त्य नभएसम्म सरकारबाट पार्टी अध्यक्ष लामिछानेको राजीनामा हो। नेपाली राजनीतिको अपवाद त्यस्तो राजीनामाले लामिछानेलाई वर्तमान अराजनीतिमा अग्लो नेताको रूपमा स्थापित गर्ने थियो। तर, यो अवसर उनले गुमाइसकेका छन्। अब उनीसँग छानबिनमा सहयोगमार्फत आफूलाई निर्दोष प्रमाणित गर्ने अन्तिम अवसर मात्र बाँकी छ। यसो नगर्ने हो भने लामिछानेलाई आफ्नो राजनीतिक जीवन रहुन्जेल ‘सहकारी ठग’को आरोपले पछ्याइरहनेछ।

उनी मात्र होइन, प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीलाई समेत सत्ता जोगाउन ठग आरोपीलाई काँध हालेको अप्ठेरो प्रश्नको सामना गरिरहनुपर्ने छ। योभन्दा अधिक त जनता एउटा सम्भावनाशील नेतामाथि लागेको गम्भीर आरोपमाथि सत्यता थाहा पाउनबाट वञ्चित हुनेछन्। त्यसैले पनि लामिछानेमाथि तत्काल छानबिन आवश्यक छ। छानबिन कांग्रेसले भनेजस्तै संसदीय नै नहुन पनि सक्ला, तर छानबिनमा ‘यदि र तर’ हुन सक्दैन।

प्रकाशित: ३० वैशाख २०८१ ०६:१४ आइतबार