काठमाडौँ विमानस्थल एकपछि अर्को विवादमा तानिँदै आएको छ। यसो हुनुमा यहाँ कार्यरत निजामती प्रशासन र सुरक्षा निकायबीच एकअर्कालाई देखिनसहने प्रवृत्ति पनि मुख्य कारण रहेको छ। एकले अर्कोलाई आफ्नो सहयोगी/सहकर्मी सम्झनुको साटो आफ्नो भाग खोस्न आएको दुश्मनका रूपमा बुझ्न थालिएपछि यो समस्याले दिनानुदिन आकार वृद्धि गर्दै लगेको हो। जसको असर विमानस्थल हुँदै ओहोरदोहोर गर्नेलाई मात्र नभई सिंगो मुलुकलाई नै परेको छ।

गत शुक्रबार त यस्तो घटना कुटपिटमै परिणत भयो। अध्यागमनमा काम गर्ने निजामती कर्मचारी हुन् कि सुरक्षा निकायमा कार्यरत प्रहरी, दुवैले जनताले तिरेका करबाट तलव सुविधा लिने हुन्। त्यसैले यी दुवै राज्य र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। तर यो पछिल्लो घटनाले उनीहरूबीच व्याप्त द्वेष कतिसम्म उर्लिएको रहेछ भन्ने बुझ्न सघाउँछ। अर्कोतर्फ उनीहरू कतिसम्म स्वार्थलम्पट रहेछन् र जनताप्रति गद्धारी गरिरहेका रहेछन् भन्ने पनि छर्लंग हुन्छ।

खासमा अध्यागमन कार्यालय प्रशासनभन्दा पनि धेरै सुरक्षासम्बन्धी गतिविधिबाट निर्देशित हुन्छन्। सुरक्षा कुनै पनि मुलुकका लागि संवेदनशील विषय हुने गर्छ। यही कारण धेरै मुलुकमा अध्यागमनको काम सुरक्षा निकायलाई सुम्पिएको हुन्छ। नेपालमा पनि २०४६ सालअघि अध्यागमन कार्यालय सुरक्षा निकायअन्तर्गत सञ्चालनमा थियो। त्यसपछि यो निकाय सञ्चालनको जिम्मेवारी निजामती कर्मचारीलाई दिइयो। जुन कुरा सुरक्षा निकायलाई फिटिक्कै मन परेको थिएन। त्यही कारण यतिबेलैदेखि अध्यागमनमा सुरक्षाकर्मी र निजामती कर्मचारीबीच एकले अर्कोलाई हेर्ने तरिका सही थिएन। जुन अहिले आएर छताछुल्ल भएको मात्र हो।

पटक–पटक यसरी विवाद आएपछि सरकारले यसलाई साम्य पार्ने उद्देश्यले अध्यागमन पुनः सुरक्षा निकायअन्तर्गत नै लैजाने गृहकार्य थालेको छ। हुन त यसअघि पनि यस्तो प्रयास नभएको हैन। तर यस्तो प्रयासमा सधैँ निजामती कर्मचारीले जित्दै आए अर्थात् यो निकाय सुरक्षाकर्मी मातहत जान सकेन। अति भएपछि खति हुन्छ भनेझैँ अब भने यो विवाद सदाका लागि टुंगो लगाउनैपर्ने विषय बन्न पुगेको छ। त्यसैले पनि होला, यतिबेला सरकार अध्यागमनलाई सुरक्षा निकायमातहत लैजान खोजिरहेको छ।

एकातिर सुरक्षा निकायका पदाधिकारी निजामती कर्मचारीका कारण अध्यागमन कार्यालय गनाइरहेको दाबी गर्छन्। भिजिट भिसामा मानिस विदेश पठाएर तस्करी गरेको जस्ता आरोप उनीहरूले कर्मचारीमाथि लगाइरहेका छन्। अर्कोतर्फ सुन तस्करी जस्ता घटनामा सुरक्षा निकायका उच्च पदाधिकारीकै संलग्नता देखाएर निजामती कर्मचारी पनि प्रहरीहरू यस्ता मामलामा झन् चुकेका दाबी गरिरहेका छन्। एकले अर्कोलाई लगाउने गरेका दुवै आरोपमा दम छ। केही महिनायता भएका थुप्रै घटनाले पनि यी आरोपलाई सही ठहर्‍याउँछ। त्यसैले कर्मचारी र सुरक्षा निकायबीचको यो जुहारीमा योचाहिँ शतप्रतिशत सही भनेर ठोकुवा गर्न कठिन छ।

तर पनि यो विवादलाई कायम राख्नु बुद्धिमानी काम हुँदैन। अहिले सरकारले थालेको अध्यागमनको जिम्मा सुरक्षा निकायलाई दिने प्रयास सार्थक बनाउनु उपयुक्त हुन्छ। जहाँसम्म सुरक्षाकर्मी स्वयं भ्रष्टाचार, तस्करीका घटनामा संलग्न भएका र अझै हुने सम्भावनको कुरा छ, त्यसका लागि अनुगमन, नियन्त्रण र कारबाहीको प्रक्रियालाई कडा तुल्याउनुपर्छ। दण्डहीनताको अवस्था अन्त्य गर्ने र दोषी देखिएमा कानुनअनुसार कडा कारबाहीमा उत्रने हो भने जो पायो उहीले यस्तो हिम्मत गर्नै सक्दैन।

नेपालमा भ्रष्टाचारको जालो च्यातिनै नसक्ने गरी निर्माण भएको छ। यसमा सुरक्षा निकायभन्दा निजामती कर्मचारी बलिया छन्। आफूलाई कुनै कसुरमा कारबाही ग¥यो भने त्यसको प्रतिवादस्वरूप मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार नै ठप्प पार्ने जस्ता कुकर्मसमेत उनीहरूबाट हुँदै आएका छन्। यो मामलामा ‘चेन अफ कमान्ड’ का कारण प्रहरी कम खराब छन्। कुनै पनि कुरामा राम्रो/नराम्रो छान्नुपर्दा तुलना गर्ने हो। यति मात्र हैन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत पछ्याउने हो भने पनि अध्यागमन सुरक्षा निकायलाई दिनु उचित हुनेछ। समाधान सूत्र यही नै हो। 

प्रकाशित: १५ माघ २०८० ००:२४ सोमबार