कसैले पनि आवश्यक खर्चका लागि पहिले स्रोत जुटाउनुपर्छ। यदि स्रोत बढी जुट्यो भने अत्यावश्यक खर्च गरेर त्यसबाट अन्य सुविधा उपभोग गर्न सकिन्छ। तर अत्यावश्यक खर्चकै लागि स्रोत जुटाउन सकिएन भने त्यतिबेला संकटमा पर्नुको विकल्प हुँदैन। यतिबेला नेपाल यही पीडादायी अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। अत्यावश्यक खर्चका लागिसमेत अरूको मुख ताक्नुपर्ने भएपछि मुलुकको अर्थतन्त्र दिनानुदिन भिरोन्मुख देखिएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मंसिर तेस्रो सातासम्मको तथ्यांक हेर्दा थाहा हुन्छ कि खर्च धान्नकै लागि यो अवधिमा सरकारलाई ८६ अर्ब रुपियाँ अपुग हुन्छ। यो अवधिमा खर्च नै चार खर्ब ३२ अर्ब २७ करोड हुनु तर राजस्व संकलन भने तीन खर्ब ४५ अर्ब ९५ करोड मात्र हुनुले मुलुकको आर्थिक क्षेत्र कति दयनीय अवस्थामा पुगिसकेको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ। राजस्व र चालु खर्च मात्र हेर्दा पनि करिब १६ अर्ब ४ करोड रुपियाँ अपुग हुनु चानचुने चिन्ताको विषय हैन।

चालु खर्च भनेको यस्तो खर्च हो जुन मुलुक सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक पर्ने प्रशासनिक क्षेत्रमा अनिवार्य चाहिन्छ। दैनिक कार्य सुचारु गर्न सकिएन भने मुलुक ठप्प हुन्छ। त्यसैले यो रोक्नै नसकिने खर्च हो। तर यही चालु खर्च धान्नसमेत असमर्थ हुनु भनेको मुलुकको आर्थिक अवस्था गम्भीर हुनु हो। चालु खर्चसमेत धान्न नसकेको अवस्थामा पुँजीगत खर्चअन्तर्गत हुने विकास निर्माणका काम त परिकल्पनाभन्दा पनि बाहिरको हुन पुगेको छ।

यसरी मुलुक आर्थिक संकटतर्फ फस्नुको मुख्य कारण लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली नहुनु हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब ७९ अर्ब ८४ करोड राजस्व संकलन गर्ने संशोधित अनुमान गरेको छ तर अहिलेसम्म अनुमानको २२.८९ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको छ। दुर्घटना अनुमान नमिल्दा नै हुन्छ। अहिले मुलुक आर्थिक दुर्घटनातर्फ उन्मुख हुनुको कारण पनि यही अनुमान नमिल्नु हो। विज्ञहरूका अनुसार राजस्वले कम्तीमा पनि चालु खर्च धान्नुपथ्र्यो तर यही ‘कम्ती’ काम पनि हुन नसक्दा स्थिति चिन्ताजनक हुन पुगेको हो।

पहिलो कुरा त मुलुकमा उद्योगधन्दा नै बढेका छैनन्। दोस्रो कुरा नेपालमा उद्यमीभन्दा व्यापारी बढी छन् जसले बढी राजस्व तिर्ने हैसियत राख्दैनन्। मुलुकमा औद्योगिकीरण हुन सकेको छैन। विदेशबाट सामान ल्याएर यहाँ बेच्नेहरूलाई उद्यमी/उद्योगी भनिँदै आएको छ। यस्ता व्यापारीले नाफा मात्र लिने भएकाले त्यसले न रोजगारीमा खासै योगदान गर्छ न त राजस्वमै। आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले यो वर्ष आयात घटेको छ। निर्यात व्यापार पनि खुम्चिएको छ। त्यसको असर राजस्वमा परेको छ।

सीमित उद्योगधन्दा पनि भूकम्प, कोभिड–१९ लगायत महामारीका कारण शिथिल छन्। सीमित घरानाको मुठ्ठीमा रहेका उद्यम/व्यवसाय नेता र उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई प्रभावित पारी राष्ट्रभन्दा आफ्नो पारिवारिक हैसियत सपार्न उद्यत देखिन्छन्। आर्जन र रोजगारीका अवसर सिर्जना नहुँदा उपभोक्ताको क्रयशक्ति दिन/प्रतिदिन क्षय हुँदै गएको छ। त्यसैले न उद्योग, व्यापार न त सर्वसाधारणले नै राजस्व तिर्न सक्ने अवस्था छ। यस्तो रोग चौतर्फीरूपमा झांगिए पनि निदानका उपाय नचालिनु अहिलेको अवस्था निम्त्याउन जिम्मेवार छ।

कर्मचारीतन्त्र भ्रष्ट छ। जस्तो २० लाख राजस्व तिर्नुपर्नेलाई बिचौलियामार्फत सम्पर्क स्थापित गरेर १० लाख आफूलाई दिएमा दुई लाखमा कुरा मिलाइदिने प्रस्ताव राख्छन्। राजस्व तिर्ने, लिने, कर्मचारी खटाउने सबैलाई यो विषय ज्ञात छ तर पनि कसैले यसबापत कुनै सजाय भोग्नुपर्दैन। नत्र ‘राम्रो कार्यालयमा सरुवा गरिपाउन’ चाकडी गर्नेलाई कुनै सचिव÷मन्त्रीले किन सोध्दैन कि ‘त्यहाँ किन जाने?’ भनेर। त्यसैले यो सर्वव्यापी रोगको निदान नभएसम्म हामीले भोग्नुपर्ने नियति यही हो।

कर्मचारी र सत्तासीन दलका नेताहरू मुलुक आर्थिक दलदलमा फस्नुको मुख्य दोष राजस्व नउठ्नुलाई देखाएर पन्छन मिल्दैन। अर्कोतर्फ सत्तामा बस्नेहरूको तजबिजीमा हुने अस्वाभाविक खर्च तथा तडकभडक पनि अर्थतन्त्र डुबाउन उत्तिकै जिम्मेवार छ। राजस्व नउठ्नुको कारण, कर्मचारी र राजस्व तिर्नेहरू मिलेर गर्ने भ्रष्टाचार तथा कर्मचारीतन्त्रको अक्षमता जस्ता विषयमा गम्भीर भएर सोचिएन भने नेपाली अर्थतन्त्र धराशायी हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन। यस्तो अवस्थामा अहिलेको स्थिति निम्त्याउनेहरूलाई माफ मिल्ने छैन। 

प्रकाशित: २५ मंसिर २०८० २३:५२ सोमबार