एउटै नागरिकमाथि दुःख पर्दा पनि सरकार संवेदनशील बन्न सक्नुपर्छ। राज्य निकायमा रहेका व्यक्तिका असंवेदनशील व्यवहारले पनि कहिलेकाहीँ यसको चरित्रमाथि प्रश्न उठाउने अवस्था आउँछ। अझ राज्यको ध्यान सर्वसाधारणतर्फ कम पुगेको महसुस हुन्छ। शक्तिमा हुने वर्गले राज्यका जुनसुकै सुविधा पाउन सक्ने तर निमुखाले यसमा पहुँच नपाउने अवस्था हुनुहुँदैन। राज्यमा उपलब्ध सबैखाले स्रोत÷साधनमा सबैको बराबरी पहुँच स्थापना हुनु नै समतामुलक समाजको लक्षण हो। संविधानले परिकल्पना गरेको ‘समाजवाद उन्मुख’ राज्य चरत्र हासिल गर्न मानसिकतामा परिवर्तन आवश्यक छ।

वृद्ध भत्ता लिन गएका उत्तरी गोरखा, चुमनुब्री गाउँपालिका–२ का छेवाङ दोर्जी भिरबाट लडेपछि हेलिकोप्टरबाट उद्धार गर्न खोज्दा देखिएको अवरोधले हाम्रो राज्यको अनुदार चरित्र उजागर गरेको छ। दुर्घटना भइसकेपछि पहिलो दायित्व जसरी पनि निजलाई उपचार गर्न सक्ने ठाउँमा पु¥याउनुपर्ने हुन्छ। तर मनास्लु संरक्षण क्षेत्र परेका कारण उडान अनुमति दिन जुन ढंगले ढिलाइ गरियो, त्यो आफैँमा आपत्तिजनक छ। हो, हाम्रो उत्तरको छिमेकी चीनको त्यस क्षेत्रमा संवेदनशीलताको प्रश्न छ भने पनि त्यसलाई आवश्यकता बोध गराउन सकिन्छ। एउटा जीवन जोगाउन जे÷जस्ता अवस्था पार गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका निम्ति तयार हुनुपर्छ। मान्छेको जीवन भन्दा अन्य कुनै पक्ष पनि त्यति महŒवको हुन सक्दैन।

एकातिर, गोरखाबाटै निर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। अर्कातिर, मुलुकका गृह तथा उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको गृह जिल्ला पनि गोरखा हो। गृह मन्त्रालय मातहतका निकायले उडान अनुमति दिन गरेको ढिलाइप्रति त्यही जिल्लाका सांसद राजेन्द्र बजगाईँले आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमार्फत दिनुपरेको छ। सांसद आफैँले खर्च लगाउने जानकारीसमेत गराएका थिए। त्यति गर्दा पनि उडान अनुमति पाउन निकै संघर्ष गर्नुपरेको अवस्था आफैँमा चिन्ताजनक हो। समयमै उपचार नपाउँदा सम्बन्धित व्यक्तिको जीवन तल–माथि हुँदा दोष कसले लिने ? यसले घाइतेका परिवार र आफन्तजनका मनमा जिन्दगीभरि खाटा नबस्ने घाउ लाग्छ।

पीडित छेवाङको मंगलबार मात्र बल्ल नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट उद्धार भएको छ। घटना भएलगत्तै गएर उद्धार गर्न पाएको भए पीडितको चराइरहेको घाउमा मलम लाग्ने थियो। त्यसैगरी परिवार सदस्यमा पनि सान्त्वना हुन्थ्यो। वास्तवमा यस्तो स्थितिका निम्ति उपलब्ध जुनसुकै हेलिकोप्टरले उद्धार गर्न सक्ने अवस्था हुनुपर्छ। आवश्यकताका आधारमा यस्ता उद्धार गर्न सकिने गरी कार्यविधि परिवर्तन गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। त्यसैगरी उद्धार कार्यको अनुमति दिने कर्मचारीलाई पनि आवश्यकता बोध गर्न सक्ने गरी निर्देशन हुनुपर्छ। एउटा सर्वसाधारणको ज्यान जान लागेको छ, त्यस्तो अवस्थामा उद्धारका निम्ति काम गर्नु भन्दा प्रक्रियामा अल्मल्याउनु आफैँमा सुधार गर्नुपर्ने पक्ष हो।

राज्यका निकायमा रहने व्यक्तिको संवेदनशीलता अरूमाभन्दा बढ्ता हुनुपर्छ। सत्तामा हुनेले आफूलाई अरू भन्दा ‘बढी समान’ ठान्नु आवश्यक छैन। राज्यका नागरिकको अधिकार अझ बढी हुनुपर्छ। गोरखाको यो घटनासँगै अर्को एउटा प्रसंग पनि अहिले चर्चामा छ। मुगुको ताल्चा विमानस्थलबाट उडान भर्नुपर्ने बिरामीलाई अवसर नदिइ राजनीतिक व्यक्तिहरूले पहुँचका आधारमा सुविधा खोसेको देखिनु आफैँमा आपत्तिजनक छ। चिकित्सक र बिरामीलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उल्टै तिनको टिकट खोसेर राजनीतिक व्यक्ति उडेको खबरले जोसुकैलाई चिन्तित तुल्याउँछ। पहुँचमा रहेका व्यक्तिहरूले आफूलाई सुधार नगरी किन यस्तो व्यवहार गर्छन् ?

वास्तवमा हाम्रो मुलुकमा नागरिक शिक्षामै कमी देखिन थालेको छ। अरूका निम्ति सहयोगी भावना नभएको पाषाण हृदयका व्यक्तिले मात्र समाजलाई उन्नत स्तरमा लैजान सक्दैनन्। आफूलाई सबै सुविधा चाहिने अरूलाई दिन नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न खोजिएको छ। राज्यका जुनसुकै व्यक्तिले कठिनाइ र अत्यावश्यक अवस्थामा स्वास्थ्यमा पहुँच पाउन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। यी घटनाबाट पाठ सिक्दै आगामी दिनलाई सहज बनाउनुपर्ने अवस्था छ।  

प्रकाशित: १० आश्विन २०८० ००:११ बुधबार