ऊर्जा मन्त्रालयले आउँदो १२ वर्ष अर्थात् सन् २०३५ भित्र नेपालका जलविद्युत् आयोजनाबाट २८ हजार ७१३ मेगावाट बिजुली उत्पादनको योजना बनाएको छ। सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वको कार्यदलले गत भदौ ३१ गते मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ।

 मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने प्रक्रियामा रहेको यो प्रतिवेदनका अनुसार उत्पादित विद्युत्मध्ये १५ हजार मेगावाटलाई छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशमा निर्यात गरिनेछ। यसैबीच राजधानीमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपालसँगको छलफल कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालबाट वार्षिक १२÷१३ खर्ब रूपैयाँको विद्युत् भारत निर्यात भई व्यापार घाटाको अवस्था अन्त्य हुने बताए। र, यसका लागि विद्युत् आयोजना लगानीमा समेत कुनै समस्या नहुने उनको भनाइ थियो।  

बिजुली बेचेर समृद्धि भिœयाउने नेपाली सपनाले पनि झन्डै डेढ दशक पूरा गरिसकेको छ। तर, वास्तविकता के हो भने देश आफ्ना नागरिकलाई विदेशी श्रम बजारमा आपूर्ति गरेर अर्थतन्त्र धराशायी हुनबाट बचाइरहेको छ। कठोर सुनिन सक्छ तर आफ्नै नागरिक परदेशमा ‘बेचेर’ यतिबेला देश चलिरहेको छ। बिदेसिएका नेपालीले पठाएको विप्रेषण नै देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनेको छ। त्यसैले देश श्रीलंका हुनबाट जोगिएको छ।  

वर्तमानको विडम्बना यस्तो भए पनि जलस्रोत नै नेपाल छिटो धनी हुने उपलब्ध एक मात्र साधन रहेको सत्यलाई किमार्थ नकार्न मिल्दैन। तर, यस्तो वास्तविकता बोध चौतर्फी हुँदाहुँदै पनि किन यो ‘बिजुली समृद्धि’ दशकौंसम्म गल्पमै सीमित छ ? कथनी र करनीबीच कहाँनेर खाडल छ, जसले पानीसँगै हाम्रो सपना बगाइरहेको छ ? यसको जवाफ खोज्न सबैभन्दा पहिले हामीले हाम्रा स्रोतसाधन, अपेक्षा र व्यवहारबीचको अन्तरद्वन्द्व बुझ्न आवश्यक छ।

 व्यक्ति र समाजलाई भविष्यप्रति आशावादी बनाउन कुनै न कुनै सपना देखाउन अपरिहार्य भएको सूत्रप्रति राजनीतिकर्मी जहिल्यै जानकार हुन्छ। त्यसैले तिनले डेढ दशकअघि नै १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने र मुलुकलाई समृद्ध बनाउने बताए। फलतः जनअपेक्षा पनि बढ्यो। तर, यसतर्फको योजना बनाउने, कानुन निमार्ण गर्ने, तगाराहरूलाई निस्तेज गर्ने दिशामा राजनीति अघि बढेन। परिणाम भइदियो के भने बिजुली बेचेर अरूलाई उज्यालो बाँड्ने महŒवाकांक्षा बोकेको देश आफै दशकलामो लोडसेडिङको अन्धकारमा बाँच्न अभिशप्त बन्यो।

१२ वर्षमा २८ हजार ७१३ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयको नयाँ लक्ष्य कार्यान्वयनमा लैजानुअघि हामीले एकपटक विगतका वाचा र वास्तविकतासँग साक्षात्कार गर्नुपर्छ। आँकडा बताउँछ, हामी आजका दिनसम्म करिब तीन हजार मेगावाट मात्र बिजुली उत्पादन गर्न सक्षम छौं। वर्षायाममा आफ्नो उत्पादनले धाने पनि हिउँदमा अझै भारतबाट आयात गरेर माग थेग्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ। अन्तरसरकारी निकायबीचको समन्वय, जग्गाप्राप्ति, मुआब्जा र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलगायतका समस्या यथावत् छन्। निजी क्षेत्रसँगको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताका अप्ठेरा सुल्झन सकेका छैनन्। देशभित्रै अधिकतम बिजुली खपत गर्ने ठोस योजना पनि सरकारसँग देखिँदैन।

बिजुलीको सबैभन्दा ठुलो बजार ठानिएको भारतसँगको ऊर्जासम्बन्धी सम्झौताबाट नेपाल अझै ढुक्क हुन सकेको छैन। एक त भारतले थोरै परिमाणमा मात्रै बिजुली किन्ने, त्यसमाथि पनि हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने, आफ्ना लगानीका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली मात्र किन्नेलगायतका अनेक सर्तले नेपालको जलविद्युत्मा भारतसँगको निर्भरता थप निश्चित गर्ने प्रपञ्च मात्र त होइन भन्ने संशय उत्पन्न भएको छ। यसलाई नेपाल र भारत दुवैपक्षका नीतिनिर्माताले चिर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसो त हाम्रो विकास निर्माणमा ‘षड्यन्त्रको सिद्धान्त’ले जहिल्यै कुनै न कुनै स्वरूपमा घर गरिरहेकै हुन्छ। ‘पूर्वाधार राष्ट्रवाद’को यो खेलको पछिल्लो सिकार एमसिसी बन्यो, जसलाई अन्तिम घडीमा भएको प्रमुख राजनीतिक दलबिचको सहमतिले प्राण दियो।  

फेरि पनि बिजुली बेचेर समृद्धि ल्याउने महŒवाकांक्षा हासिल गर्न हामीले राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारित उच्चस्तरको राजनीतिक प्रतिबद्धता, सही नीति र कार्यक्रम, निजी क्षेत्रको सहभागिताजस्ता आधारभूत कुराको सुनिश्चित गर्नुपर्छ। २०६६ सालयताका तीनवटा ऊर्जा नीतिको असफलताबाट पाठ सिक्नुपर्छ। नत्र हाम्रा सरकारहरूप्रति नागरिकको भरोसा टुटिरहेको यथार्थको पछिल्लो ‘केस स्टडी’बाट यो ‘लक्ष्य’ पनि जोगिने छैन।  

प्रकाशित: ४ आश्विन २०८० ००:३२ बिहीबार