सहकारी संस्थाहरूले बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेका कारण यस्ता संस्था बदनाम भएका छन्। यही लहरमा फाइनान्ससमेत उत्तिकै सक्रिय देखिएका छन्। त्यसैले सहकारी, फाइनान्स जस्ता वित्तीय संस्था यतिबेला सर्वसाधारणको नजरमा ठग्ने, अनियमितता हुने वा भ्रष्टाचारीको अखडाका रूपमा चिनिँदै आएका छन्। बैंकिङ प्रणालीमाजस्तै नियमनको व्यवस्था हुँदो हो त यस्तो हुने थिएन। नियमन प्रभावकारी नहुँदाको असर अहिले यस क्षेत्रमा परेको छ। दैनिक सर्वसाधारण घरको न घाटको हुने अवस्था सार्वजनिक भइरहेको छ।

भर्खर मात्र सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँस्थित क्रिस्टल फाइनान्सबाट ऋण लिइ हिनामिना गर्नेलाई बिगो जरिवानासहित कारागार सजायसमेत तोकेको छ। यो फाइनान्सबाट बिचौलियका रूपमा ऋण लिइ दुरूपयोग गरेको देखिएको छ। एउटै व्यक्तिले ३१ वटा कम्पनी खडा गरी उक्त फाइनान्सबाट विभिन्न प्रयोजनका लागि रकम झिकेको देखिएपछि प्रष्ट हुन्छ यो देशमा कुन तहको बैंकिङ कसुरसम्म भएको छ। नक्कली व्यक्ति खडा गरी ५० करोड रूपैयाँ झिक्दासमेत विगतमा रोकथामको कुनै उपाय गरिएको देखिएन। एकै व्यक्तिले एउटै वित्तीय संस्थाबाट कसरी, कुन माध्यम अपनाएर र कति ठूलो परिमाणमा रकम अनियमितता गर्न सक्छन् भन्ने यसबाट देखिन्छ।

यो त एउटा उदाहरण मात्र हो। यतिबेला मुलुकभरका सयौँ सहकारी प्रमुख सर्वसाधारणको निक्षेप हिनामिना गरी फरार छन्। कैयौँ विवादमा तानिएका छन् भने कतिपयचाहिँ मुद्दामामिलाको प्रक्रियामा छन्। अर्थ मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० अनुसार २०७९ फागुनमा सहकारी संस्थाको संख्या ३१,३७३ छ। जसमा सेयर सदस्य संख्या ७३,८१,२१८ छन् भने सेयर पुँजी ९४ अर्ब १५ करोड छ। त्यसैगरी सहकारी क्षेत्रमा ४ खर्ब ३ करोड बचत परिचालन भइ ४ खर्ब २६ अर्ब ३५ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ। यति ठूलो आर्थिक कारोबार हुने क्षेत्रमा भइरहेको एकपछि अर्को अनियमितताले पक्कै राम्रो संकेत गरेको छैन।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमार्फत सहकारी क्षेत्रको बचतलाई उद्यम विकास तथा रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने, घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थालाई उत्पादन, भण्डारण र बजारीकरणमा सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। त्यसैगरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइने, बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन तथा सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने र यसबाट सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता र सुशासन कायम हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

एकातिर सरकारले सहकारी तथा निजी क्षेत्रका वित्तीय संस्थाप्रति निकै भर गर्ने अर्कोतिर यस्ता वित्तीय संस्था भने दिन/प्रतिदिन बदनामीको खाडलमा जाकिँदै जानुले धेरै सवाल उठाएका छन्। पहिलो कुरा सरकारले यस्ता निकायको उचित रेखदेख/नियमन गर्नै सकेन। दोस्रो पक्ष, यस्ता वित्तीय संस्था सञ्चालक राजनीतिक आवरणमा उदाएका कारण तिनीहरूलाई कारबाही गर्न दलका नेता ढालका रूपमा उभिदिए। तेस्रो सवाल, कानुन नभएको वा अन्य बहानामा यस्तो वित्तीय आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नलाई कारबाही नहुँदा दण्डहीनता मौलायो। यी र यस्तै कारणले गर्दा वित्तीय संस्थाको पैसामा लडिबुडी गर्नेलाई हौसला मिल्यो।

सहकारी र फाइनान्समा हुने अधिकांश रकम सर्वसाधारण सोझासिधा जनताले खाइनखाइ जम्मा गरेका बचत हुन। त्यसैले कुनै एउटा सहकारी डुब्दा हजारौँ सर्वसाधारणको आर्थिक जीवन खल्बलिन्छ। अहिले माइतीघर मण्डलदेखि गाउँको एउटा कुनामा कार्यालय रहेको वित्तीय संस्था अगाडिसमेत भेटिने/देखिने उनीहरूको चित्कारले सहकारी÷फाइनान्सको ज्यादतीले कतिसम्म सीमा नाघिसकेको रहेछ भन्ने प्रष्ट पार्छन्। यस अर्थमा योखाले अनियमितता चानचुने होइन जसले लाखौँ घर र परिवारको चुलो प्रभावित तुल्याइरहेको हुन्छ। बचत खाइ नखाइ गरिएको हुन्छ। त्यस्तो रकम पनि डुब्दा जोसुकैलाई पीडा हुन्छ।

गोठालो खेलखालमा लाग्यो भने गाईले बाली खानु अनौठो हुँदैन। त्यसैले यस्तो घटनामा सहकारी वा फाइनान्सका सञ्चालक, पदाधिकारी, कर्मचारी त दोषी हुँदै हुन, नियामक निकायको गैरजिम्मेवारीपन पनि उत्तिकै दोषी छ। कुन वित्तीय संस्था कस्तोखालको हो, कुनको नियत के हो, कुनमा कारोबार गर्न हुन्छ वा हुन्न, कुनको अवस्था खराब असल के छ भन्ने जानकारी सर्वसाधारणलाई हुन्न। यस्तो विषयमा सूचित गराउने काम नियामक निकायको हो। त्यसैले वित्तीय संस्थाहरूले छाडा साँढेका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरिरहँदा पनि मौन रहने सरकारी निकायहरू यस प्रक्रियाका सबै भन्दा खराब पात्र हुन।

मुख्य कुरा त दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनै पर्छ। दोषीले सजाय पाउनु एउटा कुरा हो, पीडितले न्याय पाउनु अर्को पक्ष हो। त्यसैले दोषीलाई कारबाही गर्दैमा पीडितको डुबेको रकम फिर्ता नहुने अवस्था आउनु हुँदैन। यस्ता घटनामा न्यायिक÷अर्धन्यायिक निकायले कारबाही चलाउँदा वा सजाय तोक्दा दोषीलाई कारबाहीका साथै पीडितको डुबेको रकमसमेत फिर्ता हुने किसिमले पाइला चाल्नुपर्छ। हिनामिना गर्नेबाट, यस्ता वित्तीय संस्थाको चल÷अचल सम्पत्तिले थामेसम्म त्यसैबाट र त्यसले पनि नथामे अन्य विकल्पसमेत अपनाएर पीडितलाई क्षतिको पूर्ति गर्न सके मात्र उसले न्याय पाएको महसुस गर्न सक्छ।

अझ सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त वित्तीय साक्षरतालाई व्यापक तुल्याउनुपर्छ। जसले सर्वसाधारणमा कहाँ, किन, कसरी, कस्तोमा पैसा राख्ने भन्ने बुझ्न मद्दत गर्छ भने बेलाबेलामा त्यस्ता संस्थाको स्थिति बुझ्नुपर्ने आवश्यकतासमेत बोध गराउँछ। यस्तो अवस्था सिर्जना गर्न सकियो भने आज वित्तीय संस्थाले जुन ताण्डव मच्चाइरहेका छन्, त्यसबाट मुलुकले मुक्ति पाउनेछ। जसबाट सबै भन्दा बढी राहत बचतकर्ता सर्वसाधारणलाई पुग्नेमा शंका छैन। र, सर्वसाधारणको हितका लागि पनि यतिचाहिँ गर्नैपर्छ।

प्रकाशित: १ श्रावण २०८० ००:२२ सोमबार