संघीय राजधानीसमेत रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नै टेलिभिजन सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। आइतबार महानगर उपप्रमुख सुनिता डंगोलले टेलिभजन खोल्न ५ करोड रुपियाँ छुट्याइएको घोषणा गरिन्। महानगरको यो घोषणा कार्यान्वयन भयो भने अब नेपालीजनले ‘महानगर’ नाम गरेको अर्को टेलिभिजन पनि हेर्न-सुन्न पाउने छन्।

सञ्चारमाध्यमले खासमा ३ विषयवस्तु उपलब्ध गराउँछन्– सूचना-जानकारी, शिक्षा र मनोरञ्जन। यस अर्थमा हेर्दा अर्को एउटा टेलिभिजन थपिनु सकारात्मक लाग्न सक्छ। तर यसलाई यसरी सकारात्मक ठान्नेले केही प्रश्नमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ– यो कसले सञ्चालन गर्दैछ? किन गर्दैछ, यसको उद्देश्य के हो? अनि यस्तो कार्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अवस्था थियो कि थिएन? यस्तो प्रश्नको उत्तर नखोजी महानगरको यो कार्य सही-बेठीक छुट्याउन हम्मे पर्छ।

खासमा लोकतन्त्रमा मिडियाको भूमिका विशेष हुन्छ। अझ सोझै भन्ने हो भने त्यहाँ लोकतन्त्र भए-नभएको निक्र्योल गर्ने मुख्य मापक नै मिडिया स्वतन्त्र छ कि छैन भन्ने हुने गर्छ। त्यसैले राज्यको चौथो अंगको मान्यता पाएको यो क्षेत्रले परिवर्तनको बाहकदेखि समाजको पहरेदारसम्मको संज्ञासमेत पाउँदै आएको छ। यही कारण मुलुकका विभिन्न कानुनले प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेका हुन्छन्। नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख हुनुले हामी पनि स्वतन्त्र मिडिया उपभोग गर्न पाउने भाग्यमानी प्राणीमा गनिन सकेका छौँ।

यसरी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था लागु भएको मुलुकका नाताले नेपालमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिएको छ भने महानगरले किन आफ्नै छुट्टै टेलिभिजन ल्याउनुपर्यो? मुख्य प्रश्न यहाँ छ। कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशमा अपवादबाहेक सरकारले मिडिया चलाउँदैन। तर हाम्रो देशमा भने एकातिर संघीय सरकारले मिडिया चलाइरहेको छ भने अर्कोतिर तहगत सरकारहरूले पनि यसको सिको थालेका छन्। जुन हाम्रो जस्तो संघीयताको मार्गमा बामे सर्दै गरेको मुलुकका लागि सकारात्मक संकेत हुन सक्दैन।

राज्यको काम व्यावसायिक मिडियालाई बलियो बनाउने हो आफैँ मिडिया चलाउँदै हिँड्ने हैन भन्ने बुद्धिको महानगर नेतृत्वमा अभाव देखियो।

मिडिया स्वतन्त्र हुन्छ र निश्पक्ष हुन्छ। यो सर्वव्यापी मात्र हैन, कालजयी मान्यता हो। जब सरकार स्वयं मिडिया चलाउन उद्यत हुन्छ, त्यसले मिडियाको वर्गीकरण गरिदिन्छ– सरकारी र व्यावसायिक। सरकारी मिडिया नूनको सोझो गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण सरकारप्रति उत्तरदायी हुन्छ। खासमा मिडिया सञ्चारका आमउपभोक्तामाथि उत्तरदायी हुनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा जब मिडिया आफैँ विभाजित हुन्छ भने त्यसको विश्वसनीयता कसरी कायम रहन सक्छ? अहिले महानगरले यस्तै प्रश्नमा घिउ थप्ने काम गरेको छ। जुन विवादको बिउ बन्ने पक्का छ।

सरकारहरूले मिडिया विकासका लागि वातावरण तयार गर्ने हो। कानुन र नीति ल्याएर सर्वसाधारणको सूचनाको अधिकार प्राप्तिलाई अझ प्रगाढ बनाउने हो। आर्थिक-प्रशासनिकलगायत सहयोगमार्फत मिडियालाई थप बलियो बनाउनुपर्ने हो। तर जब सरकारमा आफैँ मिडिया सञ्चालन गर्ने भोक जाग्छ तब यी सबै कुरा छायामा पर्छन्। न उसलाई अरू मिडियाका समस्यातर्फ नजर लगाउने समय हुन्छ न त आवश्यकता नै। अनि आफ्ना विज्ञापनसमेत आफ्नै मिडियामा दिने भएपछि व्यावसायिक मिडिया चल्छन् कसरी? यस्तो अवस्थामा व्यावसायिक मिडिया बाँच्ने सम्भावना कम हुन्छ। त्यसैले पनि राज्यको काम व्यावसायिक मिडियालाई बलियो बनाउने हो आफैँ मिडिया चलाउँदै हिँड्ने हैन भन्ने बुद्धिको महानगर नेतृत्वमा अभाव देखियो।

आज काठमाडौँ महानगरपालिकाले टेलिभिजन ल्याउने, अनि क्रमशः अरू पालिकाले पत्रिका चलाउने, त्यसपछि सबै पालिकाले रेडियो पनि सञ्चालन गर्दै जाने हो भने यहाँ व्यावसायिक पत्रकारिताको हालत के होला? पढ्ने-हेर्ने र सुन्ने को होला? विश्वास कसको गर्ने होला? पत्याउने कसलाई होला? व्यावसायिक पत्रकारिता र श्रमजीवी पत्रकारको संरक्षण र सुरक्षाको जिम्मेवारी कसले लेला? के महानगरलगायत अन्य सरकारको नेतृत्व गर्नेले यस्ता विषयमा ध्यान दिन आवश्यक ठानेका छन्?

राज्यको चौथो अंग हुनुका नाता सरकारलाई गलत मार्गमा जानबाट रोक्छ मिडियाले। मिडियाले हेरिरहेका हुन्छन् भन्ने त्रासकै कारण अख्तियार पाएकाहरू त्यसको दुरूपयोग गर्नबाट हच्कन्छन्। अनि मिडियाले बाहिर ल्याइदिएकै कारण भ्रष्टाचार गर्ने र गलत काम गर्नेहरू कानुनी सजायको भागिदार बन्छन्। जब सरकार आफैँ मिडिया चलाउन लालायित हुन्छ भने त्यतिबेला उसका गलत क्रियाकलाप रोक्न खबरदारी गर्छ कसले? उसको अहंमा नत्थी लगाउँछ कसले? सरकारले चलाएको मिडियाका जागिरेले यस्ता हिम्मत गर्न सम्भव छ? कदापि छैन। त्यसैले पनि सरकारले मिडिया चलाउनु लोकतन्त्रका निम्ति उपयुक्त होइन।  

नेपालमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन, राष्ट्रिय समाचार समिति र रेडियो नेपालको औचित्यबारे समेत बेलाबेलामा प्रश्न उठ्दै आएका छन्। विशेषगरी २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि यस्तो बहस बाक्लिँदै आएको छ। तिनलाई वास्तविक अर्थमा सार्वजनिक मिडियामा रूपान्तरण गर्न बाँकी छ। विडम्बना, यस्तो बहसबीच पनि महानगर जस्ता निकायले आफ्नै मिडिया ल्याउने घोषणा गर्नु लोकतन्त्रप्रतिकै उपहाससमेत हो। जसबाट उनीहरू लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छैनन् भन्ने देखिन्छ।

काठमाडौँ महानगर फोहोरी सहरमध्ये पर्छ। सार्वजनिक शौचालय अभावमा पुलपुलेसा खोज्नुपर्ने अवस्था छ। फुटपाथमा विद्यमान इनार जस्ता खाडलले दिनदहाडै मानव बलिको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। बाटोभरि लड्न नसकेर ढल्किएका खम्बाहरू दुर्घटनाको तयारीमा छन्। तारहरू झोलुंगो परेर बटारिइरहेका छन्। यसरी हेर्दा महानगरलाई महानगर भन्न सुहाउने धेरै काम गर्न बाँकी छ काठमाडौँ महानगरले तर यी विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुको सट्टा टेलिभिजन खोल्ने घोषणा गर्दै हिँड्नुले महानगर नेतृत्वको अपरिपक्वता मात्र छताछुल्ल पारेको छ। त्यसैले काठमाडौँ महानगरपालिकाले व्यावसायिक सञ्चारमाध्यमसँगको तुषकै कारण टेलिभिजन सञ्चालनको घोषणा गर्नु निन्दनीय छ। जसलाई सच्याउँदै यो बजेट फोहोर व्यवस्थापन जस्ता जल्दाबल्दा समस्यामा थप्नु सबैका लागि हितकर हुनेछ।