प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारतको चार दिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरी फर्केकै भोलिपल्ट आइतबार प्रतिनिधिसभाको वैठक अवरुद्ध भएको छ। संसद् बैठक अवरुद्ध हुने कारण भने उनकै भ्रमणबाट सिर्जित विषयवस्तु हुन्। पहिलो हो–उनी भ्रमणमा निस्कनु केही घन्टाअगाडि मात्र निष्क्रिय अवस्थामा रहेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको विषय। तथापि, यसमा सर्वोच्च अदालतले आइतबार नै कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिइसकेको छ। दोस्रो हो–भारत भ्रमणका क्रममा दाहालले बंगलादेशसम्म जान फूलबारीको बाटो पाउन भारतसँग कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक दिन पनि नेपाल तयार भएको भन्ने धारणा।

मित्र मुलुकको भ्रमण पूरा गरेर ‘उत्साहित’ रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले सामना गर्नुपरेको यो विरोध अकारण होइन। यस्तो भ्रमण पूरा गरेर फर्केका प्रधानमन्त्रीले देशभित्र स्याबासी पाउनुपर्ने हो। दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधार भएकामा खुसी व्यक्त गर्ने अवसरका रूपमा संसद्को समय उपयोग हुन पनि पर्ने हो। हाम्रो मुलुकको दुर्भाग्य हो–यस्तो अवस्था कहिल्यै आएको छैन। जोसुकै विदेश भ्रमणबाट फर्केपछि यहाँ शंका गर्नुपर्ने वातावरण बन्छ। यस्तो स्थिति आउनुमा प्रधानमन्त्री आफैँ, मुलुकको परराष्ट्र नीति सञ्चालनका जिम्मेवार निकाय, प्रमुख दल र सरोकारवालाहरूले कहिल्यै पनि व्यावसायिक कुशलतापूर्वक काम गरेको देखिएको छैन। मुलुकको संस्थागत संरचनाले देशको कूटनीति सञ्चालन नगरेका कारण जहिल्यै शंका गर्नुपर्ने अवस्था पैदा भएको छ।

प्रतिनिधिसभाको विपक्षमा रहेका तीन दल–प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणबाट विरोधका निम्ति उपयुक्त अजेन्डा पाएका छन्। स्वाभाविकरूपमा नागरिकता विधेयकका अन्तर्वस्तुले भन्दा प्रक्रियाले अहिले सरकारको अवस्था कमजोर बनेको छ। प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पूरा भई निष्क्रिय अवस्थामा रहेको नागरिकता विधेयकलाई फेरि संसदीय प्रक्रिया पूरा गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाउन सकिने अवसर यो सरकारले गुमाएको छ। भारत भ्रमणमा जानुअघि यसलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउने कार्य गलत भएको छ। अघिल्ला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संसद्ले पारित गरेर प्रमाणीकरणका निम्ति आएको विधेयक रोकेर आफैँमा गल्ती भएको हो। निर्वाचनपछि उक्त विधेयक निष्क्रिय भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रपति पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आडमा अहिले प्रमाणीकरण गर्नु हुने थिएन। कमजोरी यही भएको छ। यसलाई लिएर विपक्षीहरूले हंगामा गर्नु स्वाभाविक हो। यसमा मुद्दा पनि परिसकेको हुँदा न्यायालयले आवश्यक निर्णय लिने नै छ।

मुलुकको कुनै पनि भूभाग अर्को देशसँग साटफेर गर्ने, दिने वा अरू केही गर्ने अधिकार छिमेकी मुलुकको भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री वा अन्य कुनै पदाधिकारीलाई हुन सक्दैन। यसका निम्ति सहमति गर्न मुलुकको अडान आफ्ना ठाउँमा हुन्छ। भारतले नेपाली भूभाग प्रयोग गर्न पाए मात्र फूलबारीको बाटो प्राप्त हुने भन्ने पक्ष आफैँमा आपत्तिजनक छ। प्रधानमन्त्री दाहाल आफैँले बंगलादेशसम्म पहुँच पाउने गरी भारतका निम्ति उसले जबर्जस्ती कब्जा गरेका भूभाग, कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक छाड्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिनु गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य हो। दुई देशबीच रहेका सीमा समस्या समाधान गर्न संयन्त्र छन्। सीमा समस्या समाधानका निम्ति दुई देशबीच संवाद भई यहाँ सबैले स्वामित्व लिएका आधारमा मात्र गर्न सकिन्छ। नेपालको स्वार्थ हो वा भारतको? यसमा प्रष्ट पार्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ।

आजको विश्व व्यवस्थामा नेपालको भूमिकालाई कमजोर बनाउने अधिकार कसैलाई छैन। नेपाल सदियौँदेखि स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक रहिआएको छ। नेपालको स्वाभिमानलाई उचो बनाउने गरी हुने काममा सबैको साथ र सहयोग रहन्छ। नेपालले चुच्चे नक्सा जारी गर्दा संसद्मा रहेका एकजना सांसदबाहेक शतप्रतिशतले समर्थन गरेको हो। यस हिसाबले हाम्रो स्वतन्त्रता र अखण्डता प्राण भन्दा प्यारो छ। यसलाई खण्डित गर्ने गरी कसैले भूमिका खेल्न मिल्दैन। भारतसँग असल सम्बन्ध राख्नुपर्छ। तर त्यसका निम्ति नेपालले दिइमात्र रहनुपर्छ भन्ने होइन। नेपालले छिमेकीका रूपमा भारतका निम्ति गरेको बलिदान धेरै छ। यहाँका नदीनाला, स्रोतसाधनको प्रयोग उसले निर्वाध ढंगले गरिरहेको छ। त्यति मात्र होइन, नेपाली युवाले भारतीय सेनामा रहेरसमेत सेवा गरेका छन्। यस्तो निकट सम्बन्ध रहेको मुलुकलाई भारतले कसरी सहयोग गरिरहेको छ भन्ने प्रत्येक नेपालीले महसुस गर्ने पक्ष हो। यो मुलुकको सरकारमा व्यक्ति आउँछन्, जान्छन् तर यहाँका जनताले स्मृतिलाई युगौँसम्म अगाडि लैजान्छन्। दुई देशबीच राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहने राजनीतिक व्यक्तिका बारेमा पनि सद्भावको वर्षा गराउन उनीहरू तत्पर हुन्छन्।

भारत भ्रमणबाट फर्कनासाथ ‘पाण्डोराज बक्स’ अर्थात् एकपछि अर्को संकटपूर्ण अवस्था आउन दिन नहुनेतर्फ ध्यान पुग्नु आवश्यक छ। भ्रमणलगत्तै राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिन थालेको अप्ठ्यारो आफैँमा चिन्ताको विषय हो। विदेश भ्रमणले मुलुकको हित गर्दैन भन्ने भाष्य निर्माण हुनुले कहिल्यै कसैले काम गर्न नसक्ने अवस्था आउ्रँछ। यसकारण जहिल्यै सबै प्रमुख दलको विदेश मामिलामा एक नीति हुनु आवश्यक देखिएको छ। विदेशीसँगको सम्बन्धमा भिन्नता देखिनुले सकारात्मक सन्देश दिँदैन। यसका साथै विदेशीले पनि नपत्याउने अवस्था आउँछ। परराष्ट्र सम्बन्ध सुदृढीकरण गर्न सबै भन्दा पहिले आन्तरिक रूपमा तत्परता आवश्यक छ। अन्यथा, प्रधानमन्त्री विदेशबाट फर्किनासाथ संसद् अवरुद्ध हुने अवस्थाले दिने सन्देश सकारात्मक हुँदैन। यसो हुन नदिन सरकार आफैँ पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ। सत्ता र प्रमुख विपक्षीलगायत सबै बसेर विदेश नीतिमा समान धारणा बनाउने क्रम तत्काल सुरु होस्। अन्यथा, यसले समस्यामाथि समस्या खडा गर्नेछ।

प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०८० ००:२० सोमबार