प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चार दिने भारत भ्रमणलाई लिएर विभिन्न कोणबाट समीक्षा भइरहेको छ। यद्यपि दाहाल आफैंले चाहिँ शनिबार साँझ स्वदेश फर्किएपछि ‘भ्रमणअघि आफूले जे सोचेको त्यो मूलभूत रूपमा पूरा भएको’ प्रतिक्रिया दिएका छन्। त्यति मात्र होइन, दाहालले भ्रमण विगतको भन्दा परिणाममुखी र कामकाजी हुनुका साथै आर्थिक क्रियाकलाप र द्विपक्षीय सहयोगको क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भएको दाबी गरेका छन्। ऊर्जा व्यापारमा लामो अवधिको सम्झौता हुनु, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नै १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने कुरा गर्नु, पारवहन सम्झौता हुनु, रेलमार्ग, पुल निर्माण, सुक्खा बन्दरगाहलगायत भारतले अनुदानमा बनाउन तयार हुनुजस्ता विषयलाई प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रमणको उपलब्धिको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। दाहालले भने झैं यी विषय पक्कै पनि उपलब्धिपूर्ण होलान् तर भ्रमणका दौरानमा राम्ररी तयारी गरेको भए योभन्दा धेरै विषयमा उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्थ्यो।

भ्रमणले दुई देशको राजनीतिक नेतृत्व तहमा विश्वासको वातावरण बनाउन पक्कै पनि केही सहयोग पु¥याएको होला। तर नेपाल–भारतबीच रहेका राजनीतिक समस्याहरूको विषयमा छलफल नै नहुनुले भ्रमणलाई ‘आइसब्रेक’को रूपमा लिन सकिँदैन। बरु नेपाल–भारत सम्बन्ध विगतका राजनीतिक अजेन्डाहरूलाई थाती राख्दै ऊर्जा, उद्योग, व्यापार, पर्यटनजस्ता विषयमा केन्द्रित हुन थालेको देखिन्छ। राजनीतिक अजेन्डालाई थाती राख्नु समस्याको समाधान होइन। बरु, यस्ता अजेन्डाहरूले आगामी दिनमा पनि नेपाल–भारत सम्बन्धमा उतारचढाव ल्याइरहन सक्छ। त्यसैले पनि राजनीतिक समस्याहरूमा समेत सहमति खोज्दै ऊर्जा, उद्योग, व्यापारजस्ता अजेन्डामा अघि बढेको भए भ्रमण पक्कै पनि उपलब्धिमूलक हुने थियो।

दाहालको भ्रमणका क्रममा लामो समयदेखि रोकिएर रहेको इपिजी प्रतिवेदन, भारतीय संसद्मा छापिएको अखण्ड भारतको मुरल नक्सादेखि भारतीय सेनामा चलाइएको अग्निपथ परियोजनामा नेपाली जवानको प्रवेशजस्ता विषयमा छलफल भएन। नेपाल–भारतबिच लामो समयदेखि रहेको सीमा समस्याका विषयमा पनि खासै छलफल भएन। बरु प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी आफैंले यो प्रसंग उठाएको विषयलाई नै उपलब्धिमूलक भनेर व्याख्या गरे। खासमा भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी सीमा मिचेको विषय नेपाली पक्षले उठाउनुपर्ने हो। तर भ्रमणका क्रममा भारतलाई अरूचि लाग्ने विषयमा नेपाली पक्ष प्रवेश नै नगर्नुले एक किसिमको लघुताभाष झल्किएको देखिन्छ। कृषि उत्पादनमा भारतले खडा गरेको बाधादेखि बढ्दो व्यापार घाटासम्मका विषय भ्रमणको अजेन्डा नबन्नु आफैंमा आश्चर्यको विषय बनेको छ।

भारतसँग विद्युत् व्यापारको प्रारम्भिक सम्झौता, कर्णाली फुकोट आयोजनामा भारतीय कम्पनीको प्रवेशजस्ता विषयलाई भ्रमणको उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ। ऊर्जा व्यापारको हिसाबले भने यसलाई उल्लेखनीय फड्कोको रूपमा लिन सकिन्छ। १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारतले आयात गर्ने विषयलाई महत्वपूर्ण रूपमा लिन सकिन्छ। त्यस्तै, भैरहवा विमानस्थलमा हाललाई इन्स्ट्रमेन्टल ल्यान्डिङ सिस्टम चलाउने, न्यु बुटवल गोरखपुर प्रसारणलाइन शिलान्यासलगायत सम्झौताले पनि केही हदसम्म भ्रमणलाई अर्थपूर्ण बनाएको छ। एकीकृत जाँच चौकी, रेल, पाइपलाइन सम्झौता भ्रमणका क्रममा भएका सकारात्मक उपलब्धिका विषय हुन्।

तर, प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणका क्रममा नेपाली पक्षको कूटनीतिक कौशलको कमी भने प्रस्टै देखियो जसले गर्दा पनि भ्रमणबाट जेजस्ता उपलब्धि हुनुपर्ने हो, त्यसमा भने कमजोरी भएकै हो। नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले व्यावसायिकता र संस्थागत क्षमता प्रदर्शन गरेको त देखिएन नै, आवश्यक तयारीसमेत नगरेको प्रस्टै देखिन्थ्यो। त्यसैले पनि नेपालले आफ्नो तर्फबाट प्रस्टसँग राख्नुपर्ने कतिपय विषयलाई बेवास्ता गरेको प्रस्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ। भ्रमणमा परराष्ट्रमन्त्री, परराष्ट्र सचिव र अन्य कूटनीतिक कर्मचारीको भूमिका जेजस्तो हुनुपर्ने हो, त्यस्तो देखिएन। भ्रमणका क्रममा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्रबिच समन्वयको अभाव रहेको प्रस्टै देखिन्छ। त्यसैले पनि भ्रमणबाट जेजस्ता उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्थ्यो, त्यसमा पक्कै पनि कमी भएकै हो। त्यसैले पनि आगामी दिनमा यस्ता भ्रमणअघि पर्याप्त तयारी गर्न आवश्यक छ। साथै नेपाली पक्षले केकस्ता विषय उठाउने भन्ने कुरामा पनि प्रस्ट हुन आवश्यक छ। त्यस्तै सीमा समस्यालगायत विवादित विषयलाई थाती राखेर होइन, त्यसमा संवाद गरेर सहमति खोज्नु नै बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ। नेपाल–भारत सम्बन्धमा बाँकी रहेका राजनीतिक अजेन्डा उठाउँदा भारत रिसाउला कि भन्ने जुन किसिमको लघुताभाष देखिएको छ, आगामी दिनमा त्यस्तो गल्ती दोहोर्‍याउन हुँदैन। 

प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०८० ००:३१ आइतबार