प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल बुधबार चार दिने औपचारिक भारत भ्रमणका लागि प्रस्थान गरेका छन्। सरकारको नेतृत्व गरेदेखि नै दक्षिणको छिमेकी भारत भ्रमणमा जाने दाहालको इच्छा रहँदै आएको हो। भारतमा निर्वाचन र अन्य व्यस्तता देखाउँदै भ्रमण हुन सकेको थिएन। अहिले आएर भ्रमण हुँदा यसबीच हुनुपर्ने दुई देशको सम्बन्धलाई सकारात्मक राख्ने कामहरू अघि बढ्ने विश्वास लिइएको छ। प्रधानमन्त्रीका रूपमा चौथोपटक भारत भ्रमण गरिरहेका दाहालका निम्ति यसपटकको अनुभव कस्तो हुने हो ? त्यहाँ देखाइने संकेतहरूमा निर्भर गर्नेछ। दुई देशबीच निकट सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि जटिलतासमेत रहेका छन्। यस्तो स्थितिमा हुने प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबाट अरू केही नभए पनि एकअर्कालाई बुझ्न भने मद्दत पुग्छ।  

दुई देशबीच उच्चस्तरीय भ्रमण नियमित रूपमा भइरहँदा त्यसले सम्बन्धमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ। लामो समय भ्रमण नहुँदा गर्नैपर्ने काम रोकिन्छन्। त्यति मात्र होइन, आपसी कुराकानीबाट देखिएका समस्याको समाधान पनि निकाल्न सकिन्छ। नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धमा जहिल्यै प्रभाव पर्ने विषय भनेको सीमा समस्या हो। त्यसमा पनि पश्चिम नेपालको नेपाली भूभागमा भारतीय पक्षले आफूखुसी सडक विस्तार गर्ने, सेनाका शिविर खडा गर्ने र नेपाली भूभाग दाबी गर्ने काम गरेको छ। यसमा नेपालले असहमति जाहेर गरेको छ। त्यसलाई समेटेर चुच्चे नक्सासमेत जारी भइसकेको छ। त्यसयता दुई देशको सम्बन्ध पहिलेजस्तो छैन। यसैलाई लिएर भारतीय पक्षले नेपालसँग असहमतिसमेत जारी गर्दै आएको छ।  

कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको सीमा समस्या सुरु भएयता दुई देशबीच अर्थपूर्ण छलफल भएको छैन। सीमा समस्या समाधान–उन्मुख देखिँदैन। पुराना सीमा समस्या आफ्नै ठाउँमा छन्। नयाँनयाँ उल्झन थपिँदै गएको र दुई देशबीच नयाँ ढंगले अगाडि बढ्न सक्ने बाटो अझै देखिएको छैन। यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीबाट हुन लागेको भ्रमणबाट देशको पक्षमा कति निर्णय होलान् ? अझ भ्रमणमा प्रस्थान गर्नुभन्दा केही घण्टाअगाडि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट स्वीकृत गर्न लगाएर के सन्देश दिन खोजिएको हो ?

दुई देशबीचका समस्या कार्पेटमुनि राखेरभन्दा छलफलको टेबुलमा ल्याएर समाधान गर्न सकिन्छ। त्यसतर्फ दुवै देशको उच्च नेतृत्व अग्रसर भएको छैन। यस्तो विषम स्थितिमा हुने भ्रमणबाट हाम्रा प्रधानमन्त्रीले कति भूमिका खेल्न सक्लान् ?

कतिपय काम गर्ने बेलामा समयलाई पनि ध्यानमा राख्ने गर्छन् मुलुकहरूले। पुरानो प्रतिनिधिसभाको समय सकिएको र नयाँ निर्वाचित भएर आएको बेलामा नौ महिनादेखि राष्ट्रपतिकहाँ थन्किएर बसेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई ओझेलमा पार्ने खतरा पनि उत्तिकै छ। प्रधानमन्त्री दाहाललाई नयाँदिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेश मामिला तथा संस्कृति राज्यमन्त्री मीनाक्षी लेखीले स्वागत गरेकी छन्। कुनै बेला भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपाली समकक्षीलाई विमानस्थलमा स्वागत गरेका क्षण सम्झना गरिरहेका नेपालीले यो स्वागतमा प्रदर्शित हार्दिकताको आँकलन पक्कै पनि गरेका छन्। भ्रमण थाल्नुअघि राष्ट्रपति पौडेललाई नागरिकता विधेयकमा हस्ताक्षर गर्न लगाएर दाहालले आफूलाई झन् कमजोर प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरेको देखिएको छ।  

एक, हाम्रा प्रधानमन्त्रीले पहिलो भ्रमण गर्ने मुलुकका रूपमा भारतलाई नै बनाउनुपर्ने परम्परा परिवर्तन गर्नु आवश्यक भइसकेको छ। दुई, यस्तो भ्रमण हाम्रो मात्र होइन, भारतको पनि आवश्यकता हो भन्ने दर्शाउन सक्नुपर्छ। नेपालले भारतसँग राखेका अपेक्षा यसबीचमा पूरा भएका छैनन्। दुई देशका उच्चस्तरका कूटनीतिक व्यक्तित्व सम्मिलित भई तयार पारिएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) प्रतिवेदन भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अहिलेसम्म बुझ्न मानेका छैनन्। दुई देशबीचका समस्या कार्पेटमुनि राखेरभन्दा छलफलको टेबुलमा ल्याएर समाधान गर्न सकिन्छ। त्यसतर्फ दुवै देशको उच्च नेतृत्व अग्रसर भएको छैन। यस्तो विषम स्थितिमा हुने भ्रमणबाट हाम्रा प्रधानमन्त्रीले कति भूमिका खेल्न सक्लान् ? परिणामको प्रतीक्षा भइरहेको छ।  

भारतले यतिबेला ‘छिमेकी पहिलो’ भन्ने नीति अघि सारिरहेको छ। छिमेकी पहिलो ठान्ने हो भने नेपालको प्रगतिका निम्ति उसले खुला हृदयले सहयोग गर्न तत्पर हुनुपर्छ। नेपाल र अन्य छिमेकीसँग उसले राख्ने हार्दिकतापूर्ण सम्बन्धले आगामी दिनमा यस क्षेत्रको अगुवा बनेर अघि बढ्न मद्दत पुग्नेछ। त्यसैले भारतले उदारतापूर्वक नेपाल र अन्य छिमेकीका आग्रहमा विचार गर्नु उचित हुन्छ। हाम्रोजस्तो मुलुकको सीमामा समस्या राखेर भारतले आम नेपालीबाट हार्दिकता प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। दुई देशबीच सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषिक र अन्य अनेकन् आयाममा सम्बन्ध रहेको छ। जनस्तरको सम्बन्ध झनै गहिरो छ। तर, उच्च राजनीतिक स्तरमा हुने विश्वासको सम्बन्ध कायम हुन सकेको छैन।  

यसपटकको भ्रमण पनि भारतका निम्ति जलस्रोतको आवश्यकता भएको हुनाले त्यसैको सेरोफेरोमा केन्द्रित हुन सक्ने देखिन्छ। नेपालले बंगलादेशलाई बिजुली बेच्न चाहेको छ। त्यसमा भारतबाट हुने सहयोग कस्तो हुने हो ? त्यसको प्रतिफलमा नेपालले दिनुपर्ने पक्ष के हो ? यी विषयमा गम्भीरतापूर्वक अध्ययन भइरहेको छ। जलस्रोतसम्बन्धी सन्धिसम्झौता हुँदा विगतमा जहिल्यै शंकाको दृष्टिकोणले हेर्ने अवस्था पैदा भएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका पालामा भएको टनकपुर सन्धि अन्ततः पञ्चेश्वर र महाकाली सन्धि बनेर संसद्बाट अनुमोदित भएको थियो। त्यसयता महाकालीमा निरन्तर पानी बगिरहेको छ तर त्यो सम्झौताको कार्यान्वयन भएको छैन। दुई देशबीच उत्साहपूर्वक ठुला सन्धिसम्झौता हुने र कालान्तरमा तिनको कार्यान्वयनमा अलमल हुने अवस्था रहेको छ। यसपटकको भ्रमणमा विगतका गल्ती नदोहोरिने प्रत्याभूति दुवै देशबाट हुनुपर्छ। यसले मात्र आपसी सम्बन्ध र भाइचारामा अभिवृद्धि गर्न सक्छ। 

प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०८० ००:२७ बिहीबार