शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेका सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अनावश्यक सरकारी कार्यालयहरू खारेज गरिने उल्लेख छ। यस्ता कार्यालयमा विकास समिति, योजना, कोष, विभाग, बोर्ड आदि पर्छन्। महत्वपूर्ण कुरा त यो छ कि सरकारले नै ‘अनावश्यक’ ठहर गरेका यस्ता कार्यालय अहिलेसम्म कसरी टिकिरहेका छन् र यस्ता निकाय खारेज गर्न नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख गर्नुपर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो ?

वास्तवमै नेपालमा धेरै यस्ता कार्यालय छन् जसको खासै काम छैन। खासमा ऐँजेरु कार्यालय भन्न मिल्ने यस्ता निकायको काम सरकारी ढुकुटी ध्वस्त पार्नुमा सीमित छ। यस अर्थमा यस्ता निकाय पूरै परजीवी हुन् जसले आफ्नो कमाइ गर्न सक्दैन तर जनताले तिरेका करबाट संकलित रकममा उघ्राइरहेको हुन्छ। न यसबापत उसले कुनै उपलब्धि पेस गर्नुपर्छ न त कसैप्रति जवाफदेही नै हुनुपर्छ।

सकभर यस्ता अनावश्यक कार्यालय खोल्न निर्णय गर्ने निर्णयकर्तालाई कारबाही गरी आजसम्म त्यस्ता कार्यालय मातहत भएका खर्चसमेत उनीहरूबाटै असुलउपर गर्नुपर्छ। यति गर्न सकिएन भने पनि यस्ता कार्यालय तत्काल खारेज गर्दा पनि जनताको वाहवाही नै मिल्छ।

यस्ता कार्यालय खोल्नुअघि यसको आवश्यकता, औचित्य र महत्वबारे छलफल नै हुने गर्दैन। हुने गरेका भए आज यिनका अगाडि अनावश्यक विशेषण झुण्ड्याउनै पर्ने थिएन। आफ्नो दलका कार्यकर्ता तथा नातागोता र भाइ-मामा आदिलाई व्यवस्थापन गर्ने एक मात्र उद्देश्यले खोलिएका हुन्छन् यस्ता कार्यालय। त्यसैले केही चाकडीवाल तथा आफन्तलाई व्यवस्थापन गर्नैका लागि राज्यको ढुकुटी दुरूपयोग गर्ने कुरा विल्कुल अपराध हो। राज्यमाथिको अन्याय हो। त्यसैले सकभर यस्ता अनावश्यक कार्यालय खोल्न निर्णय गर्ने निर्णयकर्तालाई कारबाही गरी आजसम्म त्यस्ता कार्यालय मातहत भएका खर्चसमेत उनीहरूबाटै असुलउपर गर्नुपर्छ। यति गर्न सकिएन भने पनि यस्ता कार्यालय तत्काल खारेज गर्दा पनि जनताको वाहवाही नै मिल्छ।

हुन त नेपालमा लोकप्रिय हुनका लागि घोषणा गर्ने तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा भने नल्याउने प्रचलन कायमै छ। घोषणाका समय ताली खाएपछि त्यो जनताले सदाका लागि बिर्सन्छन् भन्ने दूषित धारणाले ग्रसित छ नेतृत्व पंक्ति। तर वर्तमान डिजिटल युगमा यस्ता घोषणा र ताली सबैको दिमागबाट हटे पनि कम्तीमा वर्ष पुगेका दिन फेसबुकको भित्तोले टुप्लुक्क सम्झाइदिन्छ। त्यसैले आफ्नो घोषणाबाट पछि हट्ने छूट अब कसैलाई छैन। यो भनेको घोषणाको तत्काल र प्रभावकारी कार्यान्वयन नै एक मात्र विकल्प हो।

आफ्नै कार्यकर्ता, चाकडीवाल तथा आफन्तहरूलाई तलव-भत्ता र मिले जति सुविधा दिएर राखेकै कारण नेतृत्व पंक्ति यस्ता कार्यालय खारेजीमा पछि हट्दै आएका हुन्। नेताका ५ जना राख्दा आफ्ना ३ जना घुसाउने उच्चपदस्थ कर्मचारी पनि यस्ता कार्यालय खारेजीमा सकारात्मक हुने कुरै भएन। त्यसैले वर्षौँदेखि यस्ता कार्यालयको काम छैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि अर्थात थाहा हुँदाहुँदै पनि कायम राख्ने गरिएको छ। जसका पदाधिकारी-कर्मचारी यस्तै पदीय हैसियत भजाएर राज्य शक्तिको दुरूपयोग गर्ने तथा बाँकी फुर्सदको समयमा आफैँलाई नियुक्त गर्नेकहाँ गएर चाकडी बजाउनेबाहेक केही हुने गरेको छैन। यस अर्थमा पनि यी ऐँजेरु तत्काल छिमोल्न लायक छन् भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन।

राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, कपास विकास समिति, राष्ट्रिय चिया, कफी तथा अलैँची विकास बोर्ड आदि यस्ता कार्यालय हुन् जसले राष्ट्रलाई भार बढाउने काम मात्र गरेका छन्। सडक बोर्ड, केन्द्रीय हज कमिटी, प्रेस काउन्सिल आदिको पनि खासै काम देखिएको छैन। त्यसैले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले समेत यस्ता निकायको औचित्यमा प्रश्न उठाउँदै खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो। जुन अनुचित भन्ने सकिने ठाउँ छैन।

आफ्नै कार्यकर्ता, चाकडीवाल तथा आफन्तहरूलाई तलव-भत्ता र मिले जति सुविधा दिएर राखेकै कारण नेतृत्व पंक्ति यस्ता कार्यालय खारेजीमा पछि हट्दै आएका हुन्। नेताका ५ जना राख्दा आफ्ना ३ जना घुसाउने उच्चपदस्थ कर्मचारी पनि यस्ता कार्यालय खारेजीमा सकारात्मक हुने कुरै भएन।

खारेजी मात्र हैन, उस्तै प्रकृतिका कार्यालय गाभेर कार्य सञ्चालन गर्दा काम प्रभावकारी हुने र खर्च पनि घट्ने सुझावसमेत प्रशासन विज्ञहरूले दिँदै आएका छन्। रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन र गोरखापत्र तीनवटै सरकारी सञ्चार माध्यम हुन्। यी सबैमा एउटै संवाददाताको खबर काफी हुन्छ। योलगायत कारणले यिनलाई गाभेर सञ्चार प्राधिकरण गठन गर्ने सुझाव पनि राम्रै मान्न सकिन्छ। त्यसैगरी खेलकुद परिषद् र नेपाल स्काउट गाभ्ने, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई मुद्रण विभागमा मिसाउने जस्ता सल्लाह पनि अनुचित छैनन्। तर यस्ता विषयमा सरकार भने अनुदार रहँदै आएको अहिलेसम्मका गतिविधिले प्रष्ट्याएका छन्।

यस्तो अवस्थामा अहिले नीति तथा कार्यक्रममा आएको अनावश्यक सरकारी कार्यालय खारेज गर्ने विषय सराहनीय मान्नुपर्छ। तर शंका भने अझै पनि कायम छ कि यो घोषणा कार्यान्वयन होला त ? यो आशंका निवारणका लागि पनि सरकारले बिनाकामका सरकारी अड्डा खारेज गर्नैपर्छ। न दूध दिने न त गर्भाधानकै सम्भावना भएको थारो भैँसीको नियतिबीच बाँचिरहेका यस्ता संस्था पालेर मुलुक अघि बढ्नै सक्दैन। त्यसैले घोषणाअनुरूप जतिसक्दो चाँडो कार्यान्वयनमा गइहाल्न सके सरकारप्रतिको विश्वास वृद्धि हुने निश्चित छ। हैन भने फेरि पनि जनता ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ उखान दोहोर्याउन बाध्य हुनेछन्। 

प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०८० ००:२९ सोमबार