राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेका छन्। यसले संविधान र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई जोड दिएको छ भने उत्पादकत्व वृद्धि गरी रोजगारी बढाउने लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। १८८ बुँदे नीति तथा कार्यक्रमले गरिखाला वा नखाला, भविष्यले देखाउनेछ तर अहिले पनि यसको पक्ष र विपक्षमा धारणा सार्वजनिक गर्ने काम विभिन्न निकायबाट भइरहेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको छुट्टै महत्व छ किनकि यतिबेला मुलुकमा धेरै दल सम्मिलित सरकार छ। विभिन्न विचार, धारणा र सोचका दलहरू सम्मिलित सरकारले एक दलको मात्र विचार र सिद्धान्त अंगाल्नै सक्दैन। त्यसैले सत्तामा सहभागी सबैको विचार अलि अलि मिलाउनुपर्ने बाध्यता वर्तमान सरकारसँग छ। त्यसैले यो नीति तथा कार्यक्रम खिचडी शैलीमा निर्माण हुनु अस्वाभाविक हैन र यसलाई यसरी नै बुझ्दा सहज पनि हुन्छ।

यो नीति तथा कार्यक्रम सबल र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित भनिएको छ। सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता तथा स्वाधीनता एवं राष्ट्रिय हितको संरक्षणलाई जोड दिइएको पनि उल्लेख छ। समृद्ध, सबल र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माणमा सर्वोपरि ध्यान दिइएको पनि भनिएको छ। यसरी हेर्दा नीति तथा कार्यक्रमले सदाझैँ समग्र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेको देखिन्छ।

नेपालमा कुनै पनि सरकारले कुनै पनि कार्यक्रम, घोषणा, प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु नौलो होइन। समस्या मात्र त्यसको कार्यान्वयनमा अड्किने गरेको छ। त्यसैले एकातिर समाजवादोन्मुख व्यवस्था अपनाउने भन्ने अर्कोतिर सामाजिक सुरक्षालगायतका विषयलाई कम प्राथमिकतामा राख्नु आफैंमा चुनौतीपूर्ण छ। विगतमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता थप्ने प्रतिस्पर्धाका कारण अहिले आएर मुलुकलाई भार भएको छ। यस्ता विषयमा दिगो पक्षतिर ध्यान दिन सक्नु पर्ने हो। यो नीति तथा कार्यक्रम पनि आफैँमा नराम्रो छैन तर लागु हुनेमा शंका नगर्नुपर्ने कारण छैन। विगतका अभ्यास नै काफी छन् यसका लागि। त्यसैले कार्यान्वयनमा जोड दिनु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो।  

त्यसो त विपक्षीहरूले पनि नीति तथा कार्यक्रमप्रति प्रशंसा गर्न सकेका छैनन्। प्रमुख प्रतिपक्ष तथा संसद्मा दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले यो नीति तथा कार्यक्रमलाई ‘जीवनबिनाको ज्यान’ भनेको छ। भएभरका सबै कार्यक्रम राखिए पनि सपना र जोशजाँगर नभएको कार्यक्रमका रूपमा यसलाई उक्त पार्टीले व्याख्या गरेको छ। त्यसैगरी वर्तमान सरकारकै एक साझेदार डा. बाबुराम भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रम आमुल परिवर्तन गर्ने हिसाबले नआएको बताएका छन्। उनको भनाइमा यो प्रतिनिधि सभाको पहिलो वर्ष भएकाले केही आमुल परिवर्तन हुनेखालका कार्यक्रम आउनुपथ्र्यो तर त्यसो हुन सकेन।  

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यो नीति तथा कार्यक्रमले अहिलेका समस्या हल गर्न नसक्ने बताउँदै आजको आर्थिक जटिलता चिर्न ठोस कार्यक्रम आवश्यक पर्ने जनाएको छ। कांग्रेस र माओवादीका नेताले भने आफू सरकारमा सामेल भएकाले पनि हुन सक्छ, यो नीति तथा कार्यक्रमप्रति सकारात्मक धारणा राखेका छन्। पूर्वाधारका पुरानै कार्यक्रममा जोड दिएको यो नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्रिय पूर्वाधार गुरुयोजना बनाइने पनि उल्लेख गरेको छ। पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहित गर्न यस्तो गुरुयोजनाले सघाउने सोच राखिएको छ।

यसरी समग्रमा नीति तथा कार्यक्रमका विरोध, आलोचना र समर्थन सबै भएका छन्। खासगरी विपक्षी दलहरूले आफ्नो प्रतिस्पर्धीले गरेका कामको विरोध गर्नु स्वाभाविक पनि हो। कतिपय अवस्थामा बजार खपतका लागि पनि यस्ता विरोध र आलोचना आवश्यक हुन्छन्। अर्कोतर्फ निजी क्षेत्र तथा विभिन्न उद्यम÷व्यवसायमा संलग्नले पनि आफ्नो हितमा भए/नभएको आधारमा यस्ता नीति तथा कार्यक्रमको विरोध र समर्थन गर्छन्। यसरी हेर्दा नीति तथा कार्यक्रमप्रति कसले के भन्यो भन्दा पनि उक्त चिज व्यावहारिक, यथार्थपरक तथा लागु गर्न सकिनेखालको छ कि छैन भन्ने तुलोमा हालेर हेर्न सक्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा मात्र कुन चिज सही हो र कुन बेठीक भन्ने प्रष्टिन्छ।

खासमा नीति तथा कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षका लागि आफू हिँड्न सरकारले कोरेको बाटो हो। यही बाटो ठीक भएन भने गन्तव्यमा पुग्नै सकिन्न। कतिपय अवस्थामा निकै हौसिएर आफ्नो औकात भन्दा बढी गर्न खोजियो भने पनि त्यो प्रत्युत्पादक बन्न पुग्छ। त्यसैले हामीले आफ्नो आवश्यकता भन्दा पनि हैसियत हेरेर योजना निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। यस्तो अवस्थाले नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारिता मापन गर्न सहज हुन्छ।

आगामी बजेटका लागि पनि आधारस्तम्भ हो यो नीति तथा कार्यक्रम। जसको जगमा राज्यको स्रोत विनियोजन हुन्छ। त्यसैले एकातिर सम्भव कार्यक्रम मात्र यसमा समेट्ने अर्कोतर्फ नीति तथा योजनामा आएका विषयलाई बजेटले सम्बोधन गर्ने स्थिति निर्माण गर्नुपर्छ। यसो भए मात्र ‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी थिमितिर’ हुन पाउँदैन। न आलोचकहरूले गफाडीको संज्ञा नै दिने अवसर पाउँछन्।

सबैले गरेका सबै कुरा सही हुन्छन् भन्ने छैन। प्रस्तुत भएलगत्तै नीति तथा कार्यक्रममाथि सार्वजनिक छलफल पनि सुरु भइसकेको छ। सांसदहरूले पनि यसमा अवश्य रुचि देखाउने छन्। त्यसैले सही सुझाव आयो भने त्यसलाई स्वीकार्न सरकार पछि हट्नु हुँदैन। यो समग्र देशको मामिला भएकाले राम्रो सुझाव र तथ्यसहितको आलोचना जहिले पनि स्वीकार्न सक्नुपर्छ किनकि आलोचना नसहने सुविधा लोकतन्त्रमा कसैलाई पनि हुन्न। त्यसैले यसका कमी÷कमजोरी सुधार गर्दै सबल पक्षलाई स्थान दिन कुनै पनि कन्जुस्याइँ बाँकी नराख्नु सरकारको कर्तव्य नै हुन आउँछ। यस्तो अवस्थामा मात्र नीति तथा कार्यक्रमको ओज बढ्न सक्छ।

प्रकाशित: ७ जेष्ठ २०८० ००:४३ आइतबार