हाम्रो मुलुकमा नीति बनाउँदा नागरिकलाई सहज बनाउनेभन्दा अप्ठ्यारो पार्नतिर विशेष ध्यान हुन्छ। मुलुकमा भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ। यस्तो मुलुकमा बस्ने नागरिकले स्वतन्त्र ढंगले हिँड्डुल गर्ने, अध्ययन गर्ने र आफूले चाहेको देशमा जान पाउने जस्ता अधिकार हुन्छन्। संविधानले दिएका अधिकारलाई एकपछि अर्को गर्दै खोस्ने गरी नियम, निर्देशिका आदि बनाउने अभ्यास मुलुकमा जारी छ। यस्तै एउटा विडम्बनापूर्ण प्रावधान विदेशमा शिक्षा आर्जनका निम्ति लिने अनुमतिपत्र अर्थात ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ (एनओसी) का सन्दर्भमा राखिएको छ।

एनओसी लिने प्रावधानमा अनाहकको अंकुश लगाएर कसको सेवा गर्न खोजिँदैछ? एक, देशभित्र शिक्षाको गुणस्तर छैन भने प्रत्येक सक्षम अभिभावकले विदेशमा पठाएर पनि तिनलाई योग्य बनाउने बाध्यता हुन्छ। दुई, शिक्षामा गरिएको लगानी भविष्यका लागि भएकाले त्यसमा अनाहकको लगाम लगाउने प्रयास हुनुहुँदैन। नेपालीले आज विश्व रंगमञ्चमा आफ्नै प्रयासबाट भूमिका खेल्न थालेका छन्। उनीहरूलाई आएको त्यो अवसर शिक्षाका कारणले हो। तिनको शिक्षा राम्रो नभएको भए विश्व बजारमा बिक्न सहज हुने थिएन।

एकातिर, देशले दक्ष जनशक्ति विदेश पठाउन सकेन भन्ने चिन्ता छ। अर्कोतिर, कसैले विदेशमा गएर पढ्छु वा सिप सिक्छु भन्छ भने किन चिन्ता गर्ने? सरकारले चैत १९ देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको एनओसीको नयाँ प्रावधान कुनै अर्थमा पनि अनुकरणीय छैन। शिक्षा क्षेत्रमा योगदान गरेका भनेर चिनिएका शिशिर खनाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को तर्फबाट मन्त्री बनेकै बेला यस्तो प्रावधान बनाइएको हो। पछि उनी मन्त्रीबाट हटेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारी लिएपछि फागुन १८ मा स्वीकृत भएको हो।

१२ कक्षासम्मलाई माध्यमिक स्कुल मानेका कारण स्नातक वा सोभन्दा माथि अध्ययन गर्न जाने अनुमति मात्र दिइने व्यवस्था गरिएको छ। विद्यालय शिक्षा, भाषा शिक्षण, डिप्लोमा, तालिम तथा एड्भान्स डिप्लोमा कोर्स तथा प्राविधिक शिक्षा विदेशका शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई एनओसी नदिने यो प्रावधानले नेपालमा ज्ञान र सिप सिक्न समेत रोक लगाउँछ। देशभित्र अवसर सिर्जना गर्न नसक्ने सरकारले बाहिर जाने बाटो पनि बन्द गर्नु उचित होइन। देशभित्रै अध्ययन र कामलाई अगाडि बढाउन सक्ने वातावरण पनि दिइएको छैन। यहाँ उद्योगधन्दा र अन्य अवसर हुने हो भने कामसँगै अध्ययनलाई अगाडि बढाउन सक्छन्।

वास्तवमा विदेशमा नेपाली विद्यार्थीको आकर्षण भनेको शिक्षाको गुणस्तर र कामको अवसर हो। केही वर्षयता विद्यार्थीले सहज ढंगले विदेश जान पाउँदा त्यसको सकारात्मक प्रभाव मुलुकलाई परेकै छ। त्यति मात्र होइन, देशमा गतिलो शिक्षा लिन नपाउँदा आफूलाई खुम्च्याएर राख्नुपर्ने अवस्था हुँदैन। यसरी विद्यार्थी विदेश जाँदा रकम बाहिरिन्छ भन्ने चिन्ता गरेर मात्र हुँदैन। ती विद्यार्थीले विदेशमा पढेर गरेको काम र त्यसबाट देशलाई भइरहेको लाभको पक्षलाई पनि हेर्न जान्नुपर्छ। समकालीन विश्व व्यवस्था, सूचना प्रविधि र प्राप्त अवसरले अहिले सबैलाई बोलाइरहेको छ। क्षमता भएका व्यक्तिले यो अवसर लिन्छन्। आज अमेरिका लगायतका पश्चिमा मुलुकका गुगललगायतका सूचना प्रविधिसम्बन्धी ठूलो कम्पनीमा भारतीयहरू पुगेका छन्। त्यहाँको सरकारले पहिल्यै तिनलाई जान रोकेको भए यो सम्भव हुने थिएन। आज हाम्रो मुलुकले ल्याएको यस्तो नीतिले भविष्यमा हाम्रा नागरिकले पाउन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय अवसर र अनुभवबाट वञ्चित तुल्याउँछ।

पञ्चायतका बेला सर्वसाधारणले पासपोर्टसमेत बनाउन पाउँदैनथे। सरकारको स्वीकृतिपछि मात्र यो पाइन्थ्यो। आज प्रत्येक नेपाली कम्तीमा पासपोर्ट बनाएर विदेशमा अवसर खोज्न सक्ने भएका छन्। काम खोज्न, शिक्षा लिन, सिप सिक्न चाहनेलाई किन रोक्ने? के हामी फेरि फलामे पर्दाको समयतिर फर्कदैछौँ ? चीनजस्ता कम्युनिस्ट मुलुकले समेत आफ्ना नागरिकलाई पश्चिमा विश्वविद्यालयमा अध्ययनका निम्ति अवसर जुटाउँछ। त्यही भएर अहिले तिनका मन्त्री वा अन्य उच्चपदस्थ व्यक्ति पश्चिमा विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका उम्दा इन्जिनियर र अन्य पेसाकर्मी रहने गरेका छन्।

निर्देशिका बनेपछि एनओसी प्राप्त गर्न सहज हुने हाँस्यास्पद दाबी सरकारको तर्फबाट गरिएको छ। विदेश जान चाहनेलाई पहिल्यै छटनी गरेपछि संख्या यसै कम हुन्छ। त्यसो भएपछि थोरैलाई सजिलै एनओसी प्राप्त हुन्छ। व्यवस्थित बनाउन एनओसीमा कडाइ गरिएको भन्ने धारणा पत्यारिलो छैन। अहिलैकै अवस्थामा विद्यार्थीलाई जान दिन किन व्यवस्थित गर्न सकिन्न? आफ्ना कमजोरी ढाकछोपका निम्ति यो ल्याउनुपरेको हो? वास्तवमा यो विषय प्रत्येक अभिभावकका निम्ति चासोपूर्ण छ। अहिलेसम्म जतिजना एनओसी पाएर विदेश पुगिसके, बाँकीले त्यो अवसर आगामी दिनमा पाउने छैनन्।

वास्तवमा यो शिक्षा प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको अधिकारमाथिको हनन हो। यसलाई सार्वजनिक चासोको मुद्दा (पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन) राखेर भए पनि खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ। नागरिकको इच्छालाई कुण्ठित गराउने यस्तो प्रावधानलाई कुनै अर्थमा न्यायोचित मान्न सकिँदैन। शिक्षामन्त्री अशोक राईलाई सरोकारवाला पक्षले भेटेर सुधारका निम्ति आग्रह पनि गरेको छ। यसलाई सरकारले सुधार गर्न नचाहेको हो भने यसको खारेजीका निम्ति कदम चाल्नु उचित हुन्छ। वास्तवमा नागरिक स्वतन्त्रतालाई यस्तै ससाना विषयमा अड्को लगाउँदै क्रमशः कुण्ठित बनाउने कोसिस हुने गरेको छ। जापानलगायतका कतिपय देशमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीले भाषा सिक्न समेत जानुपर्ने हुन्छ। अहिलेकै जस्तो सोच राख्ने हो भने राणाकालमै पनि विद्यार्थी कसरी जापानमा अध्ययन गर्न जान सक्थे होलान् र? 

प्रकाशित: २९ चैत्र २०७९ २३:३४ बुधबार