मुलुकमा यतिबेला आर्थिक संकट गहिरिँदै गएको देखिँदैछ। बजारमा उपभोक्ताले खर्च गर्न नसक्ने अवस्था छ। अर्थतन्त्रका बाह्य पक्षमा सुधार भए पनि आन्तरिक पक्ष कमजोर भएको छ। मुलुकको डलर सञ्चिति घट्दै गएपछि आयात प्रतिबन्ध गरिएकामा त्यसको असर अहिले आएर देखिँदैछ। विशेषगरी आयातमा निर्भर राजस्व घटेपछि यसको प्रभाव बहुआयामिक क्षेत्रमा पर्दैछ। सरकारका निम्ति खर्च गर्ने स्रोत जुट्न सक्ने छैन। ५५ वर्षमा पहिलोपटक सरकारको राजस्व गत वर्षको तुलनामा घट्दैछ। अहिलेसम्म गत वर्षको तुलनामा एक खर्ब रुपियाँ कम राजस्व उठेको छ। लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेपछि सरकारको ढुकुटी डेढ खर्ब रुपियाँ घाटामा गएको छ।

एकातिर, राज्यले गर्ने साधारण खर्च बढ्दो छ। मुलुक संघीयतामा गएपछि खर्च गर्नुपर्ने नयाँ क्षेत्र छ। राजनीतिक प्रतिनिधित्वका हिसाबले पनि नेपालमा जनप्रतिनिधिलाई गर्नुपर्ने खर्च ठूलो छ। अर्कोतिर, विकासप्रति उत्कट अभिलाषा आमनागरिकमा भए पनि त्यसका निम्ति स्रोत जुटाउने अवस्था छैन। जहिल्यै विकासका निम्ति ऋण र अनुदानमै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारको राजस्वले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको तलबभत्ता लगायतका नियमित हुने साधारण खर्च पनि धान्न सक्दैन। यस्तो अवस्थामा आन्तरिक स्रोत जुटाएर विकास गर्न सकिएला भन्ने अपेक्षा छैन।

योभन्दा विषम परिस्थिति बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी गर्न नसक्ने अवस्था छ। बजारमा तरलता अभाव देखिएको छ। कसैले पनि रकम जुटाउन सक्ने अवस्था छैन। बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिरिएको रकम कहाँ गयो भन्ने प्रश्न आम रूपमा उठिरहेको छ। निर्वाचन सम्पन्न भएपछि आर्थिक स्थितिमा सुधार आउँछ र बाहिरिएको रकम पनि बैंकिङ प्रणालीभित्र आउँछ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो। अहिले आएर त्यो रकम कतै नदेखिएपछि भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततामा यो रकम बाहिरिएको र यसरी प्राप्त गर्नेले त्यसलाई बैंकमा फिर्ता ल्याउन नसकेको भन्ने विश्वास पनि बढ्दो छ। त्यसैले यो अवस्थामा सुधार ल्याउनका निम्ति भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जस्तै यहाँ पनि नोटबन्दी गर्नुपर्ने अवस्था आउन लागेको छ। बजारमा गएर बैंकिङ प्रणालीमा नफर्किएको रकमलाई अमान्य घोषित गर्न मात्रै सक्दा पनि फेरि अर्थतन्त्र लयमा आउन सक्छ।

हाम्रो मुलुकको दुर्भाग्य भन्नु यहाँबाट औद्योगिक उत्पादन गरी विदेशमा निर्यात गर्न नसक्नु हो। रेमिटान्सबाट आएको रकम प्रयोग गरी वस्तु र सेवा किन्ने गरिएको छ। एकातिर, सुनदेखि नूनसम्म विदेशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर यहाँबाट कुनै वस्तु विदेश नजाने तर सबै वस्तु आयात गरेरै उपभोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। रुस र युक्रेन बीचको युद्धले पनि विश्व अर्थतन्त्रलाई असर गरिरहेको छ। त्यसको प्रत्यक्ष तथा परोक्ष असर नेपालमा पनि पर्न थालेको छ। यहाँ उपभोग गर्ने कैयन् वस्तु महँगा हुँदै गएका छन्। यसले आमनागरिकले उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्ने अवस्था आइरहेको छ। बजारको गतिविधि शून्य हुने, लगानीका निम्ति रकम प्राप्त हुन नसक्ने र आम्दानीका अन्य बाटा नदेखिने अवस्था आउनु भनेको आफैँमा चिन्ताजनक आर्थिक स्थिति छ।

अमेरिकामा सिलिकन भ्याली लगायतका दुई बैंक टाट पल्टिएको घोषणा भएको छ। अमेरिका जस्तो सशक्त संरचना भएका ठाउँमा त यस्तो स्थिति हुन्छ भने हामीकहाँ अवस्था कस्तो होला? यहाँका सहकारी र अन्य वित्तीय संस्थामा पहिल्यै असर परिसकेको छ। कैयन् सहकारी सञ्चालक यतिबेला फरार भइरहेका छन्। यही अवस्था क्रमशः बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने खतरा नहोस्। त्यसका निम्ति यहाँ नियामक निकायको सशक्त भूमिका आवश्यक छ। आमनागरिकको आर्थिक विश्वास नटुट्ने अवस्थाका निम्ति सरकारले क्रियाशील हुनुपर्छ।

यस्तो स्थितिमा अर्थमन्त्री पद रिक्त छ। मुलुकको अर्थतन्त्र संवेदनशील रहेका बेलामा यसलाई संवोधन गर्न सक्ने क्षमतावान अर्थमन्त्रीको यतिबेला आवश्यकता देखिएको छ। खुला बजार अर्थतन्त्र बुझेको र अहिलेको स्थितिलाई समाधान गरेर जान सक्ने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सत्ता गठबन्धनका नेताले अर्थमन्त्री बनाएर पठाउन सक्नुपर्छ। अझ यो स्थितिबाट निकास पाउन स्वदेशी मात्र होइन, विदेशी विशेषज्ञहरूको समेत सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ। यस्तो तयारी गर्न सक्ने व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयको साँचो बुझाउनुपर्ने हुन्छ। अहिले भागबन्डा मिलाउन र आफूसँग चाकडीमा पारंगत व्यक्ति खोज्ने भन्दा पनि अर्थतन्त्रलाई बाटो दिन सक्ने व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालय जिम्मा दिएको हेर्ने इच्छा धेरैले गरेको देखिन्छ।

मुलुकको अर्थतन्त्र अझै पनि निर्वाहमुखी छ। यो अर्थतन्त्रलाई नयाँ आयाम दिन सक्ने व्यक्तिको खाँचो छ। अर्थतन्त्रका संकेतलाई कसरी सकारात्मक बनाउँदै जान सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ। परम्परागत अर्थतन्त्रलाई आधुनिकीकरण गर्न र यसलाई मुलुकको विकासको सहायक बनाउनुपर्ने चुनौती अहिले छ। देशले राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति धेरै काम गरेको छ। तर अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न सकिएन भने राजनीतिक परिवर्तन दिगो हुन सक्दैन। आज देखिएको बेरोजगारी र गरिबीले राजनीतिक प्रणालीलाई बलियो हुन दिँदैन। अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरण गर्नु र भएकै स्रोत/साधन प्रयोग गरेर विस्तार गर्नु आजको चुनौती हो। विश्वका पहिलो अर्थतन्त्र बन्न लागेको चीन र अहिले नै पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र भइसकेको भारतबाट पनि केही प्रेरणा नेपालले लिन सक्छ। अन्यथा, अहिलेकै घिसिपिटी हिँडाइले हाम्रो अर्थतन्त्र झन् संकुचित हुने खतरा देखिँदैछ।

प्रकाशित: ३ चैत्र २०७९ ००:१५ शुक्रबार