कोभिड–१९ ले थला पारेको विश्व अर्थतन्त्रमा रुस–युक्रेन युद्धले थप अप्ठ्यारो पर्दै गइरहेको छ। यसले विश्वव्यापीरूपमै अर्थतन्त्रलाई शिथिल बनाउँदै गएको छ। त्यसको प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा झनै गहिरो गरी पर्ने संकेत देखिँदै छन्। अहिल्यै बजारमा गतिविधि कम हुन थालिसकेको छ। उपभोक्ता वस्तु खरिद गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। विगतमा बजारमा जुन तहको चहलपहल देखिन्थ्यो, त्यो कम हुनुको कारण सम्भावित मन्दीबाट आफूलाई जोगाउन आमउपभोक्ताले अहिल्यैदेखि खर्च कम गर्न थालेका हुन्। एक, धेरै मानिसको आर्थिक उपार्जनको बाटो ठीक छैन। दुई, बजार झन् महँगो हुँदै जाँदा उपभोक्ता झन् तर्सिन थालेका छन्।

हाम्रो मुलुकमा आमउपभोक्तालाई जोगाउने खासै उपाय अवलम्बन गरेको देखिँदैन। महँगी नियन्त्रणमा मात्र सरकारको ध्यान पुग्ने हो भने पनि त्यसले उपभोक्तालाई जोगाउन सक्छ। आजको भोलि बेहिसाबसँग मूल्य वृद्धि हुँदा पनि त्यसको अनुगमन गर्ने सरकारी संयन्त्र कमजोर छ। बितेका केही महिनामा मात्र खाद्यान्न र अन्य उपभोग्य सामग्रीको मूल्य बेपत्तासँग बढेको छ। त्यसको सूक्ष्म अध्ययन गरी बजारमा महँगी बढ्न नदिने उपाय अपनाएको देखिँदैन। छिमेकी भारतको बजारमा खाद्यान्नको मूल्य हामीकहाँ जस्तो अचाक्ली बढ्दैन। बढाउनै पर्दा पनि त्यो पारदर्शी किसिमको हुन्छ। हाम्रो मुलुकमा बजारलाई छाडा छाडेका कारण आमउपभोक्ता जहिल्यै मारमा पर्छन्। एकपटक बढिसकेको मूल्य कहिल्यै घट्दैन। यसले पनि हामीकहाँ मूल्य मात्र बढाउने प्रवृत्ति रहेको देखिन्छ।

कोभिड–१९ कै बेला पनि कैयन् मुलुकले आफ्ना नागरिकलाई जोगाउन आर्थिक सहयोग गरे। हाम्रो मुलुकमा त्यस्तो हुन सकेन। संविधानले मुलुकलाई समाजवाद उन्मुख भने पनि आमनागरिकलाई सुविधा दिन सक्ने गरी सरकारले कुनै निर्णय गर्न सकेन। त्यसकारण प्रत्येक नागरिकले आफैँ जतिसुकै अप्ठ्यारो पनि सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। यसकारण पनि आमनागरिकमा राज्यबाट कुनै सहुलियत र सेवा प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास छैन।  

अप्ठ्यारो अवस्थामा नागरिकलाई जोगाउन राज्यले भूमिका खेलेको खण्डमा मात्र आर्थिक कठिनाइबाट जोगिन सहज हुन्छ। मुलुकमा संक्रमणको डर नभए पनि अहिले आर्थिकरूपमा नागरिकलाई जोगाउने पक्ष भने अहिले पनि उत्तिकै महŒवको छ।

अहिलेको अवस्थामा औद्योगिक उत्पादनमा कमी, उच्च मूल्य वृद्धि, क्रय शक्तिमा कमी, निजी क्षेत्रमा निराशा र आर्थिक क्रियाकलापमा सुस्तताको स्थिति छ। यसलाई चिर्नका निम्ति सुविचारित आर्थिक क्रियाकलाप आवश्यक हुन्छ। एकातिर देशमा औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा काम हुन सकेको छैन। अर्कोतिर दिनानुदिन युवा जनशक्ति विदेश जानुपर्ने अवस्था छ। देशमै रोजगारी बढाउन सक्ने हो भने त्यसले परिवारलाई एक ठाउँमा राख्ने मात्र होइन, आर्थिक गतिविधि बढाउनसमेत सजिलो हुन्छ। उद्योगधन्दाको त के कुरा, देशभित्रै कृषि उत्पादनसमेत नहुने अवस्था छ। भएको उत्पादनलाई पनि बजारमा सहज ढंगले पु¥याउन सकिएको छैन। त्यही भएर आक्रोशित किसानले कृषि उपज सडकमा फालेरसमेत विद्रोह गर्ने अवस्था आएको छ।

सबै भन्दा पहिले कोभिड–१९ देखि बढ्दै आएको मूल्यको समीक्षा हुनु आवश्यक छ। बजारमा महँगो मूल्यमा बिक्री भइरहेका वस्तु तथा सेवाको अनुसन्धान हुनुपर्छ। मूल्य वृद्धि यथार्थ हो वा कृत्रिम त्यसमा जानकार हुने र संबोधन गर्ने काम भएको छैन। जथाभावी मूल्य बढाइएको छ भने त्यसमा कारबाही हुनुपर्छ। बजारलाई लापरबाहीपूर्ण ढंगले छाड्दा त्यसले मुलुकलाई थप कठिन अवस्थामा पुर्याउँछ। त्यसैगरी निराशामा रहेको निजी क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउनु पनि अहिलेको आवश्यक काम हो। बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्न नसक्ने अवस्था छ। त्यसैगरी विद्युत्देखि अन्य उत्पादनका साधनको मूल्य सुलभ बनाइएको छैन। त्यसले गर्दा वस्तु वा सेवा अझ महँगो हुन्छ।

अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ जानुमा सरकारको पुँजीगत खर्चमा कमीलाई पनि एउटा कारणका रूपमा लिइएको छ। विकास निर्माणका कामले गति लिने हो भने त्यसले बजारमा नगद प्रवाह गर्न सहज हुन्छ। तर सार्वजनिक निर्माणका कामको सुस्त अवस्था वर्षौँको रोग हो। सरकारले यसलाई गति दिन विशेष मेहनत गर्नुपर्छ। काम हुन नसक्ने अवस्थाको यथार्थ विश्लेषण गर्नुपर्छ। कानुनी अप्ठ्याराका कारण काम नभएको हो भने त्यो हटाउनतिर लाग्नुपर्छ। मुलुकमा नयाँ निर्वाचन भई सरकार गठनदेखि राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आइपुग्दा झण्डै छ महिनादेखि सम्पूर्ण गतिविधि राजनीतिकेन्द्रित छन्। ती गतिविधिले आर्थिक पक्षलाई ओझेलमा पारेको छ। निर्वाचनपछि आएको नयाँ सरकारको ध्यान विकास निर्माणमा जान्छ भन्ने अपेक्षा विपरीतको काम भइरहेको छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को पछिल्लो त्रैमासिक आर्थिक वृद्धि ०.८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। यही अवधिमा गत वर्ष ३ प्रतिशत थियो। यही गतिमा अगाडि बढ्ने हो भने सरकारले राखेको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य हासिल हुन सक्ने छैन। राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार संशोधित अनुमानअनुसार आर्थिक वृद्धि दर ४.५ प्रतिशत मात्र हुनेछ। यसबाट हाम्रो गति झन् कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ। आजको विश्वमा तीव्र आर्थिक गतिविधि नभएका मुलुकलाई अगाडि बढ्न कठिन हुन्छ। सरकारले बेलैमा आर्थिक गतिविधि बढाउन आफूलाई लगाउनु आवश्यक छ। आर्थिक मन्दीबाट जोगिन बेलैमा प्रयास गरिएन भने त्यसले मुलुकलाई विग्रहतर्फ उन्मुख गराउँछ। आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गएका नागरिक आफैंँमा विद्रोहका कारक बन्न पुग्छन्। यसतर्फ ध्यान जाओस्।