अहिलेको पुस्ताका मानिस निकै दबाबमा छन्। विशेषगरी सामाजिक सञ्जालको सक्रियताले प्रत्येक व्यक्तिले केही न केही गर्नैपर्ने भएको छ। काम नगरी कोही बसेको छैन। तैपनि त्यो दबाबले पनि काम गरेर देखाउनुपर्ने हुन्छ। सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई पनि यतिबेला समयको चर्को दबाब छ। मन्त्रालय, विभाग र कार्यालय मातहत हुनुपर्ने काममा समेत ढिलाइ भइरहेको पाइन्छ। सरकारले अघि सारेको नीति, कार्यक्रम र बजेटका आधारमा काम हुनुपर्ने भए पनि त्यसलाई सुचारु गर्ने प्रणालीगत सुधारको अभाव देखिन्छ।  

सहजै काम हुने प्रणाली भए सामान्य निर्देशन दिएका भरमा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्ने थिए। मुलुकको यो अवस्थाका कारण उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले देशभरिका रुग्ण आयोजनाका निर्माण व्यवसायीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर कार्य सम्पन्न गर्ने समयसीमाबारे चासो राखेका छन्। उनले सोमबार दिनभरि मन्त्रालयमा रुग्ण आयोजना सम्बन्धित व्यक्तिसँग छलफल गरी कार्य सम्पन्न गर्न समयसीमा माग गरेका छन्। यस्तो पहललाई सकारात्मकरूपमा लिनुपर्ने हुन्छ।  

विगतमा पनि सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाबारे मन्त्रीले चासो लिने गरेको देखिएको हो। त्यसले निरन्तरता नपाएका कारण केही दिन छलफल हुने र बिर्सने गरेको देखिन्छ। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका दिनदेखि सडकका खाल्डादेखि रुग्ण सडक आयोजनासम्मबारे निरन्तर चासो लिएका छन्। मन्त्रीले आएर दुई÷चार दिन काममा सक्रियता देखाउने र फेरि बिर्सने गरेका कारण मात्र यस्तो कामलाई ‘स्टन्ट’ गरेको भनी आलोचना हुने गरेको छ। रुग्ण आयोजनालाई लिएर निरन्तर छलफल चलाउने र त्यसमा देखिएका व्यवधान हटाउँदै जाने हो भने निःसन्देह त्यसले सकारात्मक परिणाम दिन्छ।  

यस्तो अभियान प्रत्येक मन्त्रालयका मन्त्रीबाट चल्नुपर्छ। अन्यथा, मन्त्रीले काम गर भनेर निर्देशन दिइरहने कर्मचारीले वास्ता नगर्ने, ठेकेदारले समय लम्ब्याएर फाइदा लिइरहने अहिलेकै प्रवृत्ति निरन्तर हुन्छ। अहिलेसम्म ठेकेदार, कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको गठजोडका कारण आयोजना रुग्ण हुँदै आएका छन्। अन्यथा, कुनै पनि जिम्मेवारी लिएको ठेकेदार कम्पनीले काम गरेन भने कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार छ। त्यति हुने हो भने अहिलेको जस्तो काम नहुने अवस्था अन्त्य हुन्छ। आयोजनालाई रुग्ण बनाइरहने र त्यसबाट लाभान्वित हुने प्रवृत्ति अहिलेसम्म हाम्रो विकासमा देखिएको छ। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ मुलुकका एक वरिष्ठ नेता पनि भएका कारण यो समस्या उनको कार्यकालमा समाधान हुने हो भने निश्चितरूपमा भविष्यमा त्यसको सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुन सक्छ।  

उत्तर–दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालय, पूर्व–पश्चिम हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, मध्यपहाडी (पुष्पलाल) राजमार्ग निर्देशनालय र सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयअन्तर्गतका कतिपय खण्ड ठेकेदारको लापरबाहीका कारण रुग्ण बनेको देखिएको छ। यी आयोजना रुग्ण हुनुको कारण खोज्ने काम भएको छ। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले निर्माण व्यवसायीलाई समयमै गुणस्तरीय काम गर्न दिएको निर्देशन पालना हुनु आवश्यक छ। यसरी अभियानकै रूपमा अनुगमन गर्ने हो भने त्यसले आयोजना समयमा सम्पन्न गर्ने वातावरण बन्न सक्छ। यस्ता आयोजना सम्पन्न गर्ने सीमा तोक्नु आवश्यक छ। अहिले यो काम भएको मन्त्रालयका तर्फबाट जानकारी दिइएको छ। यो छलफलपछिको अवस्थाको निरन्तर अनुगमन हुनुपर्छ। अन्यथा, छलफलका केही दिन प्रक्रिया अगाडि बढे जस्तो हुने र फेरि सेलाउने अवस्था आउन सक्छ।  

अबका हरेक १५–१५ दिनमा निर्देशनालय प्रमुखबाट रुग्ण आयोजनाको प्रगति विवरण लिइने भएको छ। वास्तवमा यस्तो व्यवस्था यसअघि नै हुन सकेको भए निश्चय पनि काम सम्पन्न गर्न सजिलो हुन्थ्यो। उपत्यकाका रुग्ण आयोजनाको पनि यसअघि यसैगरी छलफल भइसकेको छ। त्यो छलफलको परिणाम पनि प्राप्त हुनुपर्छ। वास्तवमा सडक आयोजनाको काम सहज ढंगले अगाडि बढ्दा राष्ट्रिय मानसिकता सकारात्मक बन्छ। अन्यत्र मुलुकमा जता हे¥यो उतै रिंगटा लाग्ने गरी सडकको विकास भएको छ। हाम्रो मुलुकमा भने जतासुकै आयोजना लथालिंग छाडिदिएका कारण पनि दिक्कलाग्दो अवस्था छ।

सडकको विकासले हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतको अहिलेको अवस्था निकै उन्नत देखिन थालेको छ। त्यहाँ दैनिक सडक निर्माणको रेकर्ड बनाउने गरी अभियान भइरहेको छ। भारतको नेसनल हाइवे अथोरिटी इन्डिया (एनएचएआइ) ले १ सय ५ घन्टा ३३ मिनेटमा ७५ किलोमिटर सिंगल लेन विटुमिनस कंक्रिट सडक निर्माण गरी गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्डस्मा राखिसकेको छ। विकास निर्माणमा समेत छिमेकीले प्रतिस्पर्धा गरेका बेलासमेत हामीलाई प्रेरणा हुँदैन भने कहिले हामीले काम गरौँला ? हाम्रा पुर्खाले त्यसै भनेका होइनन्– देखासिकी गरिखानु आह्रिसेले मरिजानू।

विकासका काममा प्रतिस्पर्धा नै गर्नुपर्छ। हामीले समयको दबाबलाई महसुस गर्नै पर्छ। हाम्रै मुलुकमा विकास हुन्छ र यहीँ रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास दिनु आवश्यक छ। हाम्रो मुलुकका युवा रेमिटान्स कमाइका निम्ति विदेश जान्छन्। तर यहीँबाट रेमिटान्स कमाएर भारतीयले पैसा लैजान्छन् भन्ने पनि बुझ्नु आवश्यक छ। हामीकहाँ कामको अवसर नभएको होइन। तर त्यो अवसरलाई यहाँ सबैतिर पुर्याउन सकिएको छैन। सडक निर्माणको तीब्रताले त्यो अवसर सिर्जनामा मद्दत पुर्याउँछ। हामीकहाँ पनि समयमै काम हुन्छ भनेर देखाउनुपर्ने आवश्यकता छ। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले थालेको यो अभियान अन्य मन्त्रालयमा पनि सर्नु आवश्यक छ।