प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि आशा र निराशाबीच संघीय संसद् अधिवेशन सोमबार सुरु भएको छ। मुलुकका विकास निर्माणदेखि यावत् समस्याको समाधान संसद्बाट निस्कियोस् भन्ने आमअपेक्षा छ। नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक सुरु भएको हो। स्थायी सदन भएका कारण राष्ट्रियसभा यसअघिका बैठककै निरन्तरता हो। प्रतिनिधिसभा भने गत मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनपछि सुरु हुँदैछ। निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र अनिवार्य बस्नुपर्ने प्रतिनिधिसभाको बैठक हो यो।
निर्वाचन सम्पन्न भएपछिको बैठक भएका कारण मात्र होइन, यो प्रतिनिधिसभाको बैठकले मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम छ। निर्वाचनलगत्तै आमनागरिकका आशा र आकांक्षा मात्र ह्वात्तै बढ्दैनन् मुलुकले सरकारदेखि प्रमुख निकायमा नयाँ नेतृत्व प्राप्त गर्छ। प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत प्राप्त गरेसँगै प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख निर्वाचनतर्फ पनि मुलुक अगाडि बढ्छ। त्यसैगरी नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्छ।
संसद्को यो अधिवेशनसँगै आमअपेक्षा बढ्नुको कारण तुलनात्मक रूपमा नयाँ अनुहारको बाहुल्य हो। त्यसैगरी नयाँ राजनीतिक शक्तिको उपस्थितिले पनि यसलाई थप आकर्षक बनाएको छ। कुनै एक दललाई सरकार बनाउने गरी सुविधाजनक बहुमत प्राप्त नभएको यो घडीमा आगामी दिन सत्ता राजनीतिको खेलले संसद्को भूमिकालाई कति प्रभावित गर्ने हो? यो पनि अहिले उत्सुकतापूर्वक हेरिएको पक्ष हो। पुराना राजनीतिक दल र नेताप्रतिको वितृष्णाको परिणामस्वरूप संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्न आएका नयाँ दल र यसका सांसदको भूमिकाप्रति आमजनमानसको व्यापक अपेक्षा छ। तिनले आमअपेक्षालाई पूरा गर्ने गरी भूमिका खेल्छन् वा खेल्दैनन्, अहिले चासोपूर्वक हेरिएको छ।
विगतमा संसद्ले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको महसुस भएको छ। विशेषगरी प्रमुख दलका केही नेताले संसद्लाई प्रभावहीन बनाएको अनुभव भएको छ। अब संसद् र सांसदको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेन र पुरानै बाटोमा हिँड्ने प्रक्रिया सुरु भयो भने त्यो अपेक्षित परिणाम हुन सक्दैन। त्यसैले मुलुकको संसद्ले जनजीविकाका प्रश्नलाई उठाउने प्रभावकारी माध्यम बन्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसो भएन भने यो संस्थाप्रति फेरि निराशा चुलिनेछ। केही नेताले संसद्बाहिर खेलेका भूमिकाबाट राजनीति अगाडि बढ्ने अहिलेको परिपाटी बन्द हुनुपर्छ। संसद्ले भूमिका खेल्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। यो भूमिका नयाँ सांसदले कत्तिको खेल्ने हुन्, सबैको ध्यान उनीहरूतिर छ।
प्रतिनिधिसभाको पहिलो र राष्ट्रियसभाको १३औं अधिवेशन सुरु हुँदा विगतका केही नकारात्मक अभ्यासबाट पाठ सिक्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। विगतमा संसद्को कार्यघन्टा अत्यन्तै न्यून छ। त्यसैले संसद्को कामकाजी समय बढ्नुपर्छ। त्यसैगरी संसद्मा प्रमुख नेताहरू अनुपस्थित हुने चलन छ। बाहिर काम नभएर संसद्मा बसेको जस्तो स्थिति हुनु हुँदैन। संसद्मा पर्याप्त ‘बिजिनेस’ हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। संसद्लाई काम दिने जिम्मेवारी सरकारको हो। तैपनि सांसदको भूमिका पनि उत्तिकै हुन्छ। तिनले मुलुकका निम्ति आवश्यक कानुनको समीक्षा गर्ने र आवश्यक कानुन र नीतिका निम्ति दबाब बढाउनुपर्ने अवस्था छ।
हाम्रो संसद्ले विगतमा स्वार्थका द्वन्द्व अर्थात् ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट’ पर्याप्त देखेको छ। स्कुल चलाउने सांसदले शिक्षा विधेयक आफ्नो नाफाअनुकूल ढाल्न खोजेको देखिएको छ। त्यसैगरी बैंक चलाउने सांसदले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रावधान राख्न भूमिका खेलेको अनुभव पनि भएको हो। अहिलेको संसद्मा पनि पर्याप्त मात्रामा व्यापारी र वित्त क्षेत्रका सांसदको उपस्थिति छ। स्वाभाविक रूपमा उनीहरूको ध्यान आफ्नो वर्गको पक्षपोषणमा जानेछ। यस्तो अवस्थामा अन्य सांसदहरू जसले आमनागरिकको परिवर्तनको अपेक्षा बोकेर गएका छन्, तिनले यसलाई विकृत हुनबाट रोक्न सक्नुपर्छ। त्यसो भएन भने त्यसले हाम्रो प्रणालीलाई पहुँचवालाकै हितमा प्रयोग हुने बनाउन सक्छन्।
संसद्मा खेलेको भूमिकाले सांसदलाई लामो यात्रा गर्ने राजनीतिक व्यक्तिका रूपमा चिन्न सहयोग गर्छ। हामीकहाँ सांसद भएपछि मन्त्री हुनुलाई सफलताका रूपमा लिने गरिएको छ। तर एउटा प्रभावशाली सांसदले मुलुकको ध्यानाकर्षण गर्न सक्ने अवस्था संसद्मा हुन्छ। संसदीय अभ्यासका हिसाबले २०४८ सालको निर्वाचनपछिको अभ्यासलाई उम्दा मान्न सकिन्छ। त्यसैगरी छोटो कार्यकालको भए पनि २०१५ सालको निर्वाचनपछि बनेको संसद् प्रभावकारी रहेको हो। हामीकहाँ २०६२/०६३ पछि संसदीय अभ्यासमा खासै ध्यान दिएको देखिएको छैन। यसपटकको निर्वाचनपछि विगतका कमजोरी हटाउँदै संसद्लाई कामकाजी बनाउन नयाँ सांसद सक्रिय हुनेछन् भन्ने अपेक्षा छ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा यतिखेर सात राष्ट्रिय मान्यताप्राप्तसहित १२ दल र तीन स्वतन्त्र सांसदले प्रतिनिधित्व गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस ८९, नेकपा एमाले ७८, नेकपा माओवादी केन्द्र ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी १४, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल १२, नेकपा एकीकृत समाजवादी १०, जनमत पार्टी ६, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ३, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदूर किसान पार्टीका १/१ तथा स्वतन्त्र ५ सांसद् छन्। संख्यात्मक हिसाबले यो संसद्बाट सत्ता गठबन्धनका अनेकन खेल हुन सक्नेछन्। एकजना सांसदले पनि कहिलेकाहीं राजनीति तल-माथि पार्न सक्ने अवस्था हुन्छ। विगतमा यस्ता सांसदलाई फकाउन सत्ता राजनीतिका अनेकन दूषित खेल भएका छन्। यस्तो अवस्था आउन नदिन सांसद आफैँले उच्च नैतिक चरित्र पनि देखाउनुपर्ने हुन्छ।
दलका नेताले संसद् र सांसदलाई दुरूपयोग गर्न खोजे पनि उनीहरूले आफूलाई निर्वाचित गर्ने जनताप्रतिको विश्वास देखाउन सक्नुपर्ने छ। संसद्को सशक्त भूमिकाले मात्र मुलुकमा लोकतन्त्रको जग बलियो हुन्छ। यसपटकको अधिवेशनले फेरि आशा जगाउने आशा गरौं।
प्रकाशित: २५ पुस २०७९ २३:४० सोमबार
